नगर : २८ कोटींचा सोलर प्रकल्प रद्द; ७.८४ कोटींच्या छोट्या प्रकल्पांना मंजुरी


नगर : प्रतिनिधी
गेल्या तीन वर्षांपासून मंजूर असलेला महापालिकेचा 28.33 कोटींचा प्रस्तावित सौर उर्जा प्रकल्प महाउर्जाच्या (मेडा) धोरणामुळे अखेर रद्द झाला आहे. पिंपळगाव माळवी येेथे प्रस्तावित प्रकल्प होऊ शकत नसल्याचे ‘मेडा’कडून स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यामुळे ‘नेट मिटरींग’ या ‘मेडा’च्याच धोरणानुसार नवीन छोट्या क्षमतेचे प्रकल्प उभारण्याबाबत प्रस्ताव करण्यात आला होता. राज्य शासनाने त्याला मंजुरी दिली असून, 1650 केव्ही क्षमतेच्या प्रकल्पासाठी 7.84 कोटींचा निधीही मंजूर केला आहे.
केंद्र शासनाच्या अमृत अभियानांतर्गत महापालिकेला पाणीपुरवठा योजना मंजूर करतांनाच शासनाने सौर उर्जा प्रकल्पासाठीही 28 कोटींचा निधी मंजूर केला होता. एप्रिल 2017 मध्ये 28.33 कोटींच्या प्रस्तावाला मान्यता मिळाली. त्यानंतर काही निधी मनपाकडे वर्गही करण्यात आला होता. त्यानुसार महापालिकने प्रकल्प अहवाल तयार करुन पिंपळगाव माळवी येथे 5 मेगावॅट क्षमतेचा प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेतला. दरम्यानच्या काळात शासनाने सौर उर्जा प्रकल्पाच्या उपांगाची कामे ‘मेडा’कडून करण्याचे आदेश दिले होते.
सौर उर्जा प्रकल्पासंदर्भात 19 ऑगस्ट रोजी मुंबई येथे नगरविकास विभागाचे सहसचिव पांडुरंग जाधव यांच्या दालनात मनपा अधिकारी व महाउर्जाच्या अधिकार्‍यांची बैठक झाली होती. ज्या ठिकाणी वीजेचा वापर करायचा आहे, अशा ठिकाणी उत्पादन न करता इतर ठिकाणी उत्पादन करुन वीज थेट महावितरण कंपनीस देण्याबाबतचे ‘ओपन अ‍ॅक्सेस’चे धोरण महापालिकेला लागू होत नसल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले होते. त्यामुळे पिंपळगाव माळवी येथील प्रस्तावित जागेत सौरउर्जा प्रकल्प होऊ शकत नाही, असे मेडाचे अतिरिक्त महासंचालक विशाल शिवथरे यांनी स्पष्ट केले होते. मात्र, ज्या ठिकाणी वीज वापरायची आहे, त्याच ठिकाणी उत्पादन करण्याबाबतच्या ‘नेट मिटरींग’च्या धोरणानुसार पाणीपुरवठा योजनेच्या पंपींग स्टेशन परिसरात 1 मेगावॅट क्षमतेचे छोटे प्रकल्प उभारण्याचा पर्यायही त्यांनी महापालिकेला दिला होता.
मनपा कार्यक्षेत्रातील 11 पंपींग स्टेशनच्या जागांवर छोटे प्रकल्प उभारण्याच्या दृष्टीने जागांची पडताळणी ‘मेडा’चे सल्लागार श्री.शर्मा यांनी केली होती. त्यानुसार उपलब्ध असलेल्या जागांबाबतचा अहवाल त्यांनी ‘मेडा’कडे दिला होता. त्यानुसार 10 ठिकाणी छोटे प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी 7.84 कोटींचा निधी शासनाने दिला असून, यातून आता सुमारे दीड मेगावॅटपर्यंतचा सोलर प्रकल्प होऊ शकणार आहे.

Post a Comment

Previous Post Next Post