नगर : बुरुडगाव डेपोतील प्रकल्प लालफितीत


एएमसी मिरर : नगर 
बुरुडगाव कचरा डेपोतील कचर्‍याची विल्हेवाट लावण्यासाठी मंजूर करण्यात आलेला प्रकल्प पुन्हा लालफितीत अडकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ठेका मंजूर करण्यात आलेली संस्था ‘ब्लॅक लिस्टेड’ असल्याचा दावा नगरसेवकांनी केला आहे. या संदर्भात आयुक्तांकडे निवेदनाद्वारे तक्रार करण्यात आलेली असून, याबाबत सर्व बाबींची पडताळणी व खातरजमा करुन पुढील कार्यवाही करण्याबाबत आयुक्तांकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला असल्याचे उपायुक्त सुनील पवार यांनी सांगितले. दरम्यान, आयुक्तांच्या आदेशानुसार औरंगाबाद, नवीमुंबई व अमरावती या तीन महापालिकांकडून ठेकेदार संस्थेच्या कामाची माहिती मागविण्यात आली आहे.
स्थायी समितीने 13.76 कोटींच्या खर्चाची प्रकल्प उभारणीची निविदा मंजूर केलेली आहे. मात्र, प्रशासनाने वाढीव दराची निविदा मंजूर केल्याचा व आमची कमी दराची निविदा असतांनाही वाटाघाटीसाठी संधी न दिल्याचा आक्षेप प्रतिस्पर्धी ठेकेदाराने केला होता. त्यामुळे ही निविदा वादात सापडली होती. आता नगरसेविका शीला चव्हाण व अश्विनी जाधव या दोघांनीही निविदेवर आक्षेप नोंदविला आहे. ठेकेदार संस्थेला अमरावती महापालिकेने काळ्या यादीत टाकलेले असल्याने त्यांना ठेका देणे योग्य ठरत नाही. तसेच प्रकल्प उभारणीसाठी 2.21 कोटींची निविदा प्राप्त असतांना वाढीव दराची निविदा मंजूर केल्याचा आक्षेप त्यांनी घेतला आहे. 
नगरसेविका अश्विनी जाधव यांनी निविदा प्रक्रियेच्या कार्यवाहीवरच आक्षेप घेतला आहे. कमी दर असलेल्या ठेकेदाराला वाटाघाटीला बोलाविण्यात आलेले नाही. प्रकल्प उभारणीसाठी 80 लाख रुपये वाढीव दराने खर्च मंजूर करण्यात आला आहे. ‘एल 1’ होण्यासाठी निविदेतील दर निम्म्याने कमी होत असतील तर निविदा मागवायच्याच कशाला? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे. प्रशासनाने सदर संस्थेला कार्यारंभ आदेश देऊ नये, अशी मागणी त्यांनी केली असून, उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा इशाराही जाधव यांनी दिला आहे. नगरसेवकांच्या आक्षेपांनंतर घनकचरा विभागाने याचा सविस्तर प्रस्ताव आयुक्तांकडे सादर केला आहे. ठेकेदार संस्थेने अनुभव प्रमाणपत्र दिलेल्या ठिकाणाहून माहिती मागविण्यात यावी,  ठेकेदार संस्था ब्लॅकलिस्टेड असल्याबाबतही अमरावती मनपाकडून माहिती मागविण्यात यावी, खातरजमा झाल्यानंतरच कार्यारंभ आदेश देण्याबाबत कार्यवाही करावी, असा प्रस्ताव सादर करण्यात आल्याचे उपायुक्त पवार यांनी सांगितले. आयुक्त श्रीकृष्ण भालसिंग यांनी प्रस्तावाला मान्यता देत महापालिकांकडून माहिती मागविली आहे. तसेच ब्लॅक लिस्ट असल्याबाबत ठेकेदारालाही खुलासा मागविण्यात आला आहे.
x

Post a Comment

Previous Post Next Post