एएमसी मिरर : वेब न्यूज
राज्यात स्थानिक पातळीवर अनेक प्रश्न आहेत. ग्रामीण भागातही प्रश्न आहेत. हे प्रश्न जेवढे महत्त्वाचे आहेत, तेवढाच राष्ट्रीय अस्मितेचा व सुरक्षेचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी धाडस दाखवून 370 कलम रद्द केले. देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने मोठा निर्णय सरकारने घेतला. असे असताना कलम ३७० रद्द केल्यामुळे विरोधकांच्या पोटात दुखण्याचे कारण काय, असा सवाल शिवसेना उपनेत्या आमदार निलम गोऱ्हे यांनी उपस्थित केला.
विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नगर येथील भिंगारमध्ये शिवसेनेच्या सभेत त्या बोलत होत्या. आमदार गोऱ्हे म्हणाल्या की, विरोधकांकडून सातत्याने कलम 370 चा ग्रामीण भागाशी संबंध काय, अशी विचारणा केली जाते. जाहीर सभांमधून यावर प्रश्न उपस्थित केला जातोय. मात्र ग्रामीण भागात स्थानिक प्रश्न आहेत. ते महत्त्वाचे आहेत. त्यासाठी शिवसेना-भाजप सरकारने मागील पाच वर्षात अनेक कामे केली आहेत. काही प्रश्न मार्गी लावले आहेत. कलम 370 राष्ट्रीय अस्मितेचा मुद्दा आहे. पंतप्रधान मोदी व अमित शहा यांनी धारिष्ट दाखवून हे कलम रद्द केले. राष्ट्रीय सुरक्षेचा महत्वाचा प्रश्न असताना व त्याबाबत धाडसी निर्णय होत असताना विरोधकांना पोटात दुखायचे कारण काय? असे त्या म्हणाल्या.
राज्यात युती होणार की नाही होणार, युती झाल्यानंतर जागावाटपाबाबत अनेक चर्चा झाल्या. शिवसेना लाचार झाली असे म्हटले जात होते. मात्र शेतकऱ्यांची आत्महत्या, कर्जमाफी, पिक विमा, अंगणवाडी सेविकांचे प्रश्न, आशा वर्कर यांचे प्रश्न आदी विविध प्रश्नांसाठी शिवसेनेने सरकारमध्ये राहून विधिमंडळात आग्रही भूमिका मांडली. जागावाटप होत असताना काही ठिकाणी तडजोडी कराव्या लागल्या. निर्णय घेताना समजूतदारपणा दाखवत लागतो. युती तुटावी व आपले यातून फावेल, अशी अपेक्षा विरोधकांना होती. मात्र तसे काहीच झाले नाही. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांनी युतीचा निर्णय होत असताना व जागावाटपाचा निर्णय होत असताना विरोधकांना थांगपत्ता लागू दिला नाही, असेही त्या म्हणाल्या.
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवशक्ती व भीमशक्ती एकत्र यावी, अशी भूमिका मांडली. तीच भूमिका आज कायम ठेवली आहे. रामदास आठवले यांना सन्मानाचे पद दिले आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे लंडन येथे स्मारक व्हावे ही भूमिका शिवसेना-भाजप सरकारने मांडली व ती पूर्णत्वाला नेली. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीच्या काळामध्ये अनेक आश्वासने दिली गेली. मात्र त्याची पूर्तता कधी झाली नाही. शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार आल्यानंतर मराठा आरक्षणाचा विषय उद्धव ठाकरे व देवेंद्र फडणवीस यांनी मार्गी लावला. धनगर समाजाच्याबद्दल सकारात्मक भूमिका घेतली आहे, हे फक्त युतीच्या काळामध्ये झाले, असा दावाही त्यांनी केला.
Post a Comment