जस्टिस रिपोर्ट : न्यायदानात महाराष्ट्र, गोवा अव्वल


एएमसी मिरर : वेब न्यूज
न्यायालयांच्या न्याय देण्याच्या क्षमतेविषयी देशात पहिल्यांदाच क्रमवारी जारी केली गेली आहे. त्यानुसार या यादीत महाराष्ट्राला अव्वल स्थान मिळाले आहे. सर्वाधिक चांगल्या न्याययंत्रणा असलेल्या राज्यात महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर 1 कोटीहून कमी लोकसंख्या असलेल्या राज्यांमध्ये न्यायदानात गोवा अव्वल स्थानावर आहे. इंडिया जस्टिस रिपोर्ट-2019 मधून ही माहिती समोर आली आहे.
1 कोटीहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या 18 राज्यांच्या यादीत  राज्यात महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर, केरळ दुसर्‍या स्थानावर तर तामिळनाडू, पंजाब आणि हरियाणा अनुक्रमे तिसर्‍या, चौथ्या, पाचव्या क्रमांकावर आहेत.
तर छोट्या राज्यांमध्ये (ज्या राज्यांची लोकसंख्या 1 कोटीहून कमी आहे) गोव्यानंतर सिक्‍कीम आणि हिमाचल प्रदेश यांचा क्रमांक आहे. तर, सर्वाधिक वाईट न्याययंत्रणा असलेल्या राज्यात उत्तर प्रदेश सर्वात खालच्या क्रमांकावर आहे.
पोलिस, न्याय व्यवस्था, तुरुंग आणि कायदेशीर मदत या मुद्द्यांच्याआधारे ही यादी केली गेली आहे. या चारही घटकांना मिळणारा निधी, कर्मचार्‍यांवरील कामाचा ताण, पायाभूत सुविधा या आधारे विश्‍लेषण करून अहवाल बनवला गेला आहे.

या राज्यांत सर्व प्रकरणांचा निपटारा
सन 2016 आणि 2017 या सालात केवळ 6 राज्यांनी न्यायालयात दाखल सर्व प्रकरणांचा निपटारा केला आहे. गुजरात, दमण-दीव, दादरा-नगर हवेली, त्रिपुरा, ओडिशा, लक्षद्वीप, तामिळनाडू आणि मणीपूर ही ती राज्ये होत. ऑगस्ट 2018 मध्ये बिहार, उत्तर प्रदेश, प. बंगाल, ओडिशा, गुजरात, मेघालय आणि अंदमान-निकोबारमध्ये प्रत्येक 4 प्रकरणांपैकी एक 5 वर्षांहून अधिक काळ लटकलेले आहे.

दृष्टिक्षेपात अहवाल...
  •   देशात 18 हजार 200 न्यायाधीश
  •   न्यायाधीशांची 23 टक्के पदे रिक्‍त
  •   पोलिसांत केवळ 7 टक्के महिला कर्मचारी
  •   देशातील तुरुंगांत क्षमतेपेक्षा सरासरी 114 अतिरिक्‍त कैदी
  •   68 टक्के कैदी अंडरट्रायल
  •   पोलिस, तुरुंग, न्यायालयात कर्मचार्‍यांची कमतरता
  •   5 वर्षांत केवळ निम्म्याच राज्यांनी रिक्‍त पदे भरण्याचा प्रयत्न केला

Post a Comment

Previous Post Next Post