एएमसी मिरर : वेब न्यूज 
मंदीच्या दुष्टचक्रात अडकलेली भारताची अर्थव्यवस्था पुढच्या पाच वर्षांतही ढिम्मच राहील असा निष्कर्ष ‘ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन ऍण्ड डेव्हलपमेंट’ने (ओईसीडी) काढला आहे. 2020-24 या कालावधीत देशाचा जीडीपी दर 6.6 टक्क्यांवर तग धरून राहील, असे या संघटनेने म्हटले आहे. हा निष्कर्ष म्हणजे मोदी सरकारच्या पाच ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेच्या स्वप्नाला धक्का मानला जात आहे.
अर्थव्यवस्थेच्या मागे लागलेली मंदीची साडेसाती दूर करण्यासाठी मोदी सरकार वेगवेगळी पावले उचलतेय. मात्र या प्रयत्नानंतरही अर्थव्यवस्थेची गाडी रुळावर येण्याची शक्यता धूसर असल्याचे ओईसीडीच्या निष्कर्षानंतर स्पष्ट झाले आहे.
फिच म्हणते, जीडीपी 5.5 टक्केच राहील!
फिच या रेटिंग एजन्सीनेदेखील भारतीय अर्थव्यवस्थेची नजीकची वाटचाल खडतरच असल्याचे भाकीत केले होते. चालू आर्थिक वर्षासाठी भारताच्या जीडीपी विकासाचा दर 6.6 टक्क्यांवरून 5.5 टक्क्यांपर्यंत खाली येईल. गैरबँकिंग वित्तीय कंपन्यांतील संकटामुळे अर्थव्यवस्थेची ही हालत होईल असे फिचचे म्हणणे आहे. मोदी सरकारने कॉर्पोरेट टॅक्सला कात्री लावल्यामुळे कासवगतीने अर्थव्यवस्था सुधारेल असाही निष्कर्ष फिचने काढला आहे.
ओईसीडीचे इतर निष्कर्ष
अमेरिका आणि चीन यांच्यातील व्यापारयुद्ध कायम राहील. परिणामी विकसित अर्थव्यवस्था सुस्तावलेल्याच राहतील.
अतिरिक्त निर्यातीमध्येही अनिश्चिततेचे चित्र दिसेल.
भारताच्या बँकिंग सेक्टरला पुन्हा एकदा बळकटी मिळेल.
मागणीत वाढ होण्याची आशा.
पुढील पाच वर्षांत विभागीय जीडीपी 5.7 टक्के दराने वाढेल.