सत्ताबाजारात मटका लागण्यासाठी भाजपकडून आकड्यांची जुळवाजुळव


एएमसी मिरर : वेब न्यूज 
सत्ताबाजारात मटका लागावा म्हणून भाजपची आकड्यांची जुळवाजुळव सुरु आहे. अशावेळी राज्यपालांनी राज्याचे घटनात्मक प्रमुख म्हणून अवकाळीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पाठिशी उभे राहिले पाहिजे. नाही म्हणायला एक काळजीवाहू नामक सरकार जरुर आहे. पण या सरकारच्या डोक्यात सत्तास्थापनेसाठीचे आकडे कसे वाढतील याचाच विचार आहे. यापेक्षा खरंतर अवकाळी पावसाने ग्रासलेल्या शेतकऱ्याला द्यायचे सरकारी मदतीचे आकडे महत्त्वाचे आहेत, अशा शब्दात शिवसेनेने भाजपला पुन्हा एकदा लक्ष केले आहे.
'सामना'च्या अग्रलेखातून शिवसेनेने भाजपवर टीका करत शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत मिळावी, अशी मागणी केली आहे.
ओल्या दुष्काळाच्या आपत्तीने शेतकर्‍यांच्या तोंडाशी आलेला हक्काचा घास हिरावून घेतला आहे. ही वेळ शेतकर्‍यांच्या पाठीशी उभे राहण्याची आहे. मात्र, त्याऐवजी सरकारची धावपळ आपल्या पाठीशी कोण उभे राहील, यासाठीच सुरू आहे. मुळात राज्यात सध्या सरकार नावाची गोष्ट अस्तित्वात दिसत नाही. जनादेश मिळूनही सत्तेत असलेले अद्याप नवे सरकार स्थापन करू शकलेले नाहीत. नाही म्हणायला एक काळजीवाहू नामक सरकार जरूर आहे, पण या सरकारच्या डोक्यात सत्तास्थापनेसाठी लागणार्‍या पाठिंब्याचे ‘आकडे’ कसे वाढतील याचाच विचार दिसत आहे. खरे तर त्यापेक्षा अवकाळीने उद्ध्वस्त शेतकर्‍याला द्यायचे ‘सरकारी मदतीचे आकडे’ महत्त्वाचे आहेत. सरकारचे प्राधान्यही याच ‘आकड्या’ला हवे, पण ‘सत्ता’बाजारात आपला ‘मटका’ लागावा यासाठी लागणार्‍या ‘आकड्यां’चीच जुळवाजुळव सुरू आहे. त्यामुळेच राज्याच्या राज्यपालांनी राज्याचे घटनात्मक प्रमुख म्हणून, पालक या नात्याने अवकाळीग्रस्त शेतकर्‍यांच्या मदतीसाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. राज्यपाल महोदय स्वतः एका राज्याचे मुख्यमंत्री राहिलेले आहेत. त्यामुळे राज्याच्या अवकाळीग्रस्त शेतकर्‍यांच्या नुकसानीचा आढावा त्यांनी स्वतः जातीने घ्यावा आणि या शेतकर्‍यांना तातडीने नुकसानभरपाई मिळेल असे पाहावे. याच एका उद्देशाने शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने गुरुवारी राज्यपालांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले. शेवटी सत्तेच्या राजकारणापेक्षाही शेतकर्‍यांना वाचवणे आणि अडचणीत सापडलेल्या अन्नदात्याला वेळेत मदत पोहचवण्यास अधिक प्राधान्य असले पाहिजे असे आम्ही मानतो. कारण आमची पहिली बांधिलकी समाजाशी आहे, शेतकर्‍यांशी आहे. सरकार आणि प्रशासनाला आमचे हात जोडून एकच सांगणे आहे, पंचनाम्याचे जे काय सोपस्कार असतील ते लवकर पार पाडा. अटी व शर्तींच्या जाचक तरतुदी दूर करा आणि लवकरात लवकर नुकसानभरपाई देऊन हतबल झालेल्या शेतकर्‍यांना खंबीरपणे उभे करा. कारण शेतकरी नव्या सरकारची नव्हे मदतीची वाट पाहत आहे, असे अग्रलेखात म्हटले आहे.

Post a Comment

Previous Post Next Post