सत्तेचा तिढा कायम, विधानसभेचा कार्यकाळ संपल्यानंतर 'हे' पर्याय असू शकतात?


एएमसी मिरर : वेब न्यूज
भाजपच्या नेत्यांनी आज राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली. मात्र राज्यपालांकडे सत्ता स्थापनेचा दावा केला नसल्याचं भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितलं आहे. घटनात्मक पेचांविषयी राज्यपालांशी सविस्तर चर्चा केली आहे. भाजप, शिवसेना आणि मित्रपक्षांना जनतेने कौल दिला आहे, असं चंद्रकांत पाटलांनी म्हटलं. भाजप सत्तास्थापनेसाठी तयार आहे, मात्र शिवसेनेकडून संवाद होत नसल्याचंही भाजप नेत्यांकडून सांगितलं जात आहे.
भाजप-शिवसेना आपल्या भूमिकेवर ठाम असल्याने राष्ट्रपती राजवट राज्यात लागू करण्याची स्थिती निर्माण झाली तर काय करावं लागेल, या शक्यताही भाजपकडून तपासल्या जात आहे. या सर्व मुद्द्यांवर भाजप नेत्यांची राज्यपालांशी चर्चा झाली असावी, अशी शक्यता आहे. राज्यात सरकार स्थापन झालं नाही, तर पुढील पर्यात काय असतील याबद्दलची माहिती तज्ज्ञांनी दिली आहे.
राज्यात मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती करणे ही राज्यपालांची जबाबदारी आहे. राज्यपाल बहुमत सिद्ध करण्यासाठी मोठ्या पक्षाला निमंत्रण देऊ शकतात. त्यानंतर तो पक्ष विधानसभेत बहुमत सिद्ध करु शकला नाही, तर राज्यात इतर पक्षांनाही ते संधी देऊ शकतात. मात्र राष्ट्रपती राजवट हा पहिला नाही तर शेवटचा पर्याय असायला हवा, असं ज्येष्ठ घटनातज्ज्ञ सुभाष कश्यप यांनी म्हटले आहे. एखाद्या पक्षाला बहुमत आहे की नाही हे विधानसभेत सिद्ध होणे गरजेचं आहे. मुख्यमंत्र्याची नियुक्ती करणे राज्यपालांची प्रथम जबाबदारी आहे. मुख्यमंत्री विधिमंडळात बहुमत सिद्ध करतील, नाही करतील ही पुढची प्रक्रिया आहे, असंही ते म्हणाले आहेत. राष्ट्रपती राजवट लागू होणार नाही, सध्या तरी त्याची गरज नाही. विधानसभेचा आणि सरकारचा कार्यकाळ संपल्यानंतर पुढचं सरकार लगेच स्थापन करणे गरजेचं नसतं, त्यासाठी वाढीव मुदत मिळण्याची घटनेत तरतूद आहे. सरकार स्थापन न झाल्यास अधिवेशनासाठी हंगामी अध्यक्षांची नेमणूक केली जाऊ शकते आणि त्यानंतर आमदारांचा शपथविधी पार पडेल. त्यानंतर कुठल्याही पक्षाने सत्ता स्थापनेचा दावा केला नाही किंवा बहुमत सिद्ध करु शकले नाही, त्यावेळी राज्यपाल राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासंदर्भातील पावलं उचलू शकतात, असं माजी महाधिवक्ते श्रीहरी अणे यांनी म्हटले आहे.
सत्ता स्थापनेची प्रक्रिया लांबल्यास राज्यपाल काळजीवाहू सरकार नेमू शकतात. नवीन सरकार स्थापन होईपर्यंत हे काळजीवाहू सरकार काम बघेल. मात्र काळजीवाहू सरकार धोरणात्मक निर्णय घेऊ शकणार नाही. काळजीवाहू सरकारच्या काळात हंगामी अध्यक्षांची नेमणूक करुन नवीन आमदारांचा शपथविधी होऊ शकतो. काळजीवाहू सरकार किती दिवस असेल याचा काही कार्यकाळ नाही, असं तज्ज्ञांनी सांगितलं.
राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यास त्याची मुदत सहा महिने ते तीन वर्षांपर्यंत वाढवता येऊ शकते. या कालावधीत एखादा पक्ष पुरेसं संख्याबळ घेऊन पुढे आल्यास राज्यपाल राष्ट्रपती राजवट उठवली जाऊ शकते. त्यानंतर नवीन सरकारला बहुमत सिद्ध करावे लागेल, अन्यथा निवडणुका घ्याव्या लागतील, असं तज्ज्ञांनी सांगितलं.






Post a Comment

Previous Post Next Post