नावनोंदणी ते निवडणुकांपर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया दिव्यांगस्नेही करणे आवश्यक : सुनील अरोरा


एएमसी मिरर वेब टीम
नवी दिल्ली : दिव्यांग व ज्येष्ठ नागरिकांना मतदार म्हणून नावनोंदणीपासून ते मतदानापर्यंतची संपूर्ण निवडणूक प्रकिया दिव्यांगस्नेही आणि सुलभ असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी निवडणूक अधिकाऱ्यापासून ते भारत निवडणूक आयोगापर्यंतच्या सर्व यंत्रणेने एकत्रितपणे काम करण्याची गरज आहे, असे मत देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांनी व्यक्त केले.
भारतीय निवडणूक आयोगाद्वारा ‘ॲक्सेसीबल इलेक्शन्स’ (सुलभ निवडणुका) या विषयावर नुकतीच राष्ट्रीय कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली. दिव्यांग व ज्येष्ठ नागरिकांना मतदान करणे सोपे जावे यासाठी निवडणूक आयोगाने अवलंबलेल्या उपाययोजनांचा आढावा घेण्यासाठी व ही प्रक्रिया अधिक समावेशक व उपयुक्त बनवण्यासाठी आवश्यक बाबींवर चर्चा करण्यासाठी या कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा तसेच सुशील चंद्रा उपस्थित होते.
श्री. अरोरा म्हणाले, निवडणूक प्रक्रिया दिव्यांगस्नेही बनविण्याच्या उद्देशाने तळागाळापर्यंत अधिकाधिक जागरूकता निर्माण करणे आणि उपाययोजनांना चालना देणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी मतदान केंद्र अधिकाऱ्यापासून (बीएलओ) ते निवडणूक आयोगापर्यंत सर्वांनी मिळून काम करणे गरजेचे आहे. जानेवारी 2018 मध्येच 2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांची संकल्पना 'सुलभ निवडणुका (ॲक्सेसीबल इलेक्शन्स)' ही ठरवण्यात आली होती.
श्री. अरोरा यांनी नमूद केले नुकत्याच झालेल्या झारखंड निवडणूकीत 90 टक्के दिव्यांग मतदार आपले मत नोंदवू शकले, ही बाब समाधानकारक आहे. दिव्यांग व्यक्तींसाठी निवडणूक प्रक्रियेतील अडथळे दूर करण्यासह या समस्येचे पूर्णतः निराकरण करणे गरजेचे आहे, जेणेकरून आपली निवडणूक प्रक्रिया खऱ्या अर्थाने सर्व समावेशक होईल.
निवडणूक आयुक्त श्री. लवासा म्हणाले, मुख्य निवडणूक अधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांच्या प्रयत्नांमुळे निवडणूक आयोगाने प्रगतीचे अनेक टप्पे गाठले आहेत. तथापि, अजूनही काम करण्याची गरज आहे. ते पुढे म्हणाले, आपण इतर देशांकडून शिकले पाहिजे, भविष्यातील आव्हानांचा शोध घेऊन आपल्यात आश्वासक बदल घडवण्यासाठी ठोस पावले उचलली पाहिजेत. यासाठी त्रिसूत्रीय रणनीती सुचविताना श्री. लवासा म्हणाले, माहितीचे प्रमाणीकरण, सुलभ उपलब्धतेच्या निकषावर त्या माहितीचे मूल्यांकन, निवडणूक आयोग व मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांची संकेतस्थळे विहित मार्गदर्शक तत्त्वानुसार बनवणे व सतत मूल्यमापन या कृतींचा अवलंब केल्यास आपल्याला भविष्यातील क्षमतांचा विकास करणे शक्य होईल.
निवडणूक आयुक्त श्री. चंद्रा यांनी नागरी समाज संघटना आणि क्षेत्रीय स्तरावर कार्यरत निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले. श्री. चंद्रा यांनी दिव्यांग व्यक्तींच्या निवडणूक हक्कांबाबत संवेदनशीलरित्या काम करण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. ते म्हणाले, "दिव्यांग मतदारांना लोकशाहीचा अविभाज्य भाग बनविण्यासाठी सर्व नागरी संमाज संघटना आणि संबंधित अशासकीय स्वयंसेवी संघटनांच्या (एनजीओ) पाठिंब्याची आवश्यकता आहे."
यावेळी बोलताना महासचिव श्री. उमेश सिन्हा यांनी गंभीर मुद्द्यांवर उपाय योजण्यासाठी संरचनात्मक बदल करण्याच्या आवश्यकतेवर भर दिला. तसेच निवडणूक यंत्रणा, नागरी संस्था व तळागाळात काम करणारे घटक यांच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले. श्री. सिन्हा यांनी नुकत्याच झालेल्या झारखंडमधील निवडणुकांमध्ये अतिवृद्ध व अपंग व्यक्तींसाठी टपालामार्फत मतदान करण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली होती, हे विशेषत्वाने नमूद केले.
निवडणूक उपायुक्त श्री. चंद्रभूषण कुमार यांनी विविध घटकांद्वारा सुचवण्यात येणाऱ्या सुधारणांचे महत्त्व नमूद करत यामुळे भविष्यातील निवडणुका अधिक समावेशक बनविण्याचा मार्ग मोकळा होईल, असे सांगितले.
दिव्यांग मतदारांचे संपूर्ण मॅपिंग (पीडब्ल्यूडी मॅपींग), त्यांना वाहतूक सुविधा उपलब्ध करून देणे, विशेष स्वयंसेवक, रॅम्प, व्हीलचेयर, संकेत भाषा, मतदान केंद्रावर ब्रेलसह ईव्हीएम यासारख्या किमान सुविधा पुरवणे व नुकतीच पुरवण्यात आलेली टपालाद्वारे मतदानाची सुविधा असे उपक्रम भारतीय निवडणूक आयोगाद्वारे राबवण्यात आले होते.
या कार्यशाळेत राज्यांचे मुख्य निवडणूक अधिकारी व विविध राज्य व केंद्र शासित प्रदेशांतील जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांच्या बरोबरच विविध नागरी समाज संघटना, एनजीओ, दिव्यांगांसबंधी काम करणाऱ्या एनजीओचे प्रतिनिधीदेखील सहभागी झाले होते. सहभागी घटकांमध्ये ‘आदी’, सार्थक एज्युकेशनल ट्रस्ट, नॅशनल असोसिएशन ऑफ द डीफ, एनसीपीईडीपी, नॅशनल डिसॅबिलीटी नेटवर्क, सक्षम, इको तत्व, एनआयईपीव्हीडी, पीडीयुएनआयपीपीडी, बिपीए अहमदाबाद व आयएसएलआरटीसी या संस्थांचा समावेश होता.
सर्व भारतातून उपस्थित असलेल्या घटकांच्या या कार्यशाळेत, तांत्रिक सत्रांमध्ये विविध विषयांवर समुह कार्य आणि माहिती देऊन मार्गदर्शन करण्यात आले. मतदार नोंदणी आणि पीडब्ल्यूडी मॅपिंग, दिव्यांग व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मतदान केंद्रावर विशेष सोयी सुविधा, सुलभ मतदार शिक्षण, सुलभ निवडणुकांसाठी तंत्रज्ञानाचा वापर या चार विषयांवर चर्चा करण्यात आली. सहभागी घटकांनी आयोगाला सादर केलेल्या सादरीकरणामध्ये सध्या असलेल्या आव्हानांचे मूल्यांकन, उपक्रमांचे विश्लेषण व करता येतील अशा उपाययोजनाच्या अनुषंगाने आपला सहभाग नोंदविला. आयोगाद्वारा 'क्रॉसिंग द बॅरियर्स- आय गॉट इंक्ड' या पुस्तिकेचे देखील प्रकाशन करण्यात आले. लोकशाहीच्या महोत्सवात सहभागी होताना आलेल्या अडचणींवर मात करून मतदान प्रकियेत सहभागी झालेल्या मतदारांचे अनुभव या पुस्तकात दिलेले आहेत. सर्व राज्य व केंद्र शासित प्रदेशांतील विविध घटकांच्या शिफारसी, नवीन उपक्रम व आतापर्यंत करण्यात आलेले कार्य यांचा समावेश असलेले 'ॲक्सेसॅबिलीटी रिपोर्ट 2019' हा अहवाल कार्यशाळेत उपलब्ध करून देण्यात आला. सांकेतिक भाषा भाषांतरकार व स्क्रीन रीडर उपलब्धता हे या कार्यशाळेचे वैशिष्ट्य ठरले.


Post a Comment

Previous Post Next Post