आंध्रच्या धर्तीवर ‘दिशा’सारखा कायदा लवकरच



एएमसी मिरर वेब टीम 
नागपूर : महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी आणि राज्यात महिला व मुलींना निर्भयपणे वावरता यावे, तसेच गुन्हेगारांवर वचक बसावा, याकरिता आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर ‘दिशा’सारखा कायदा करण्याबाबत राज्य सरकार गांभीर्याने विचार करत आहे. तसेच हा कायदा लवकरात लवकर कसा लागू करता येईल, यादृष्टीने प्रयत्न सुरू आहेत, अशी माहिती गृहमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
विधान परिषद सदस्य मनीषा कायंदे यांच्यासह अनेक सदस्यांनी महिला अत्याचाराबाबतचा मुद्दा लक्षवेधीच्या माध्यमातून उपस्थित केला. मागील पाच वर्षांत महिलांवरील हिंसाचाराच्या घटनेत सुमारे ३३ टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे सांगितले. यावर बोलताना एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व पोलीस महासंचालक सुबोध जयस्वाल यांच्यात चर्चा झाली आहे. दिशा कायद्याबाबत माहिती घेतली आहे. तशा प्रकारचा कायदा करण्यासाठी राज्यात अस्तित्वात असलेल्या कायद्यात काय बदल करणे गरजेचे आहे, याबाबत विधि व न्याय विभागाचा सल्ला घेऊन पुढील कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. महिला व बालकांवरील अत्याचाराचे खटले वेगाने निकाली निघावे, यासाठी राज्यात २५ विशेष न्यायालये आणि २७ जलदगती न्यायालये स्थापन झाली आहेत.
केंद्राने महाराष्ट्रासाठी बालकांवरील अत्याचाराच्या खटल्यांसाठी ३० विशेष न्यायालये आणि महिलांवरील अत्याचाराच्या खटल्यांसाठी १०८ विशेष फास्ट ट्रॅक न्यायालये नुकतीच मंजूर केल्याची माहिती एकनाथ शिंदे यांनी दिली. सायबर गुन्ह्य़ांची उकल करण्यासाठी राज्यात ४७ पैकी ४३ पोलीस ठाणी कार्यान्वित झाली आहेत. सायबर क्राइम विभागातील १६४ हंगामी जागा दोन महिन्यांत भरण्यात येणार असून त्यांना योग्य ते प्रशिक्षण देण्याची घोषणा त्यांनी केली.

Post a Comment

Previous Post Next Post