एएमसी मिरर वेब टीम 
नागपूर : देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात महापालिका निवडणुकीत बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धती लागू करण्यात आली होती. विद्यमान महाविकास आघाडीचे सरकार पुन्हा एकसदस्यीय प्रभाग पद्धती लागू करणार आहे. यासंदर्भातील विधेयक या अधिवेशनात मांडले जाणार आहे.
भाजपाने बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धती लागू केली होती. यावर आक्षेपही घेण्यात आले होते. मात्र आता एक सदस्य एक प्रभाग अशीच रचना केली जाणार आहे. महाराष्ट्र महानगरपालिका (सुधारणा) विधेयक 2019 (महानगरपालिकांमध्ये एक सदस्यीय प्रणाली पुन्हा चालू करणे) नगरविकास विभागातर्फे मांडले जाणार आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर आगामी महापालिका निवडणुका एक सदस्यीय प्रणालीनुसार होतील.


महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता (सुधारणा) अध्यादेश, 2019 (ग्राम विकास विभाग)  (अधिनियमातील अनर्हतेबाबतच्या तरतुदी नगर पंचायतीच्या सदस्यांनादेखील लागू होण्याकरिता सुधारणा) आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद पंचायत समिती (सुधारणा) अध्यादेश, 2019, (ग्राम विकास विभाग) (पीठासीन अधिकाऱयांची पदे एकाच वेळी रिक्त झाल्यास त्यांची कर्तव्ये चार महिन्यांहून अधिक नसेल इतक्या कालावधीकरिता देण्याची तरतूद) ही महत्त्वाची विधेयके देखील मांडली जाणार आहेत.
तसेच महाराष्ट्र परगणा व कुलकर्णी वतने नाहीशी करण्याबाबत महाराष्ट्र (समाजाला उपयुक्त) सेवा इनामे रद्द करण्याबाबत महाराष्ट्र विलीन प्रदेश किरकोळ वुमाला वहिवाटी नाहीशा करण्याबाबत महाराष्ट्र गावची कनिष्ठ वतने नाहीशी करण्याबाबत आणि महाराष्ट्र मुलकी पाटील (पद रद्द करणे) (सुधारणा) अध्यादेशही विधानसभेत मांडला जाणार आहे.
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (राज्य विधानसभेच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांमुळे विवक्षित जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व त्यांच्या विषय, समित्यांचे सभापती आणि विवक्षित पंचायत समित्यांचे सभापती व उप सभापती पदांच्या) निवडणुका तात्पुरत्या पुढे ढकलणे अध्यादेश, 2019, (ग्राम विकास विभाग)
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (सुधारणा) अध्यादेश, 2019, (महसूल ववन विभाग) (गौण खनिजे बेकायदेशीर पणे काढल्यास व त्यांची वाहतूक करण्याकरिता वापरलेली यंत्रसामग्री व साधन सामग्री सरकार जमा करण्याचे अधिकार सर्व महसुली अधिकाऱयांना प्रदान करणे )
महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) विधेयक, 2019 व  सन 2019 चे विधानसभा विधेयक क्र. – महाराष्ट्र (तृतीय पुरवणी) विनियोजन विधेयक आदी विविध विधेयकेही मांडली जाणार आहेत.