अहमदनगर : विद्यार्थी पटसंख्येवर शिक्षकांचे वेतन निश्‍चित करणार्‍या परिपत्रकास विरोध


एएमसी मिरर वेब टीम
अहमदनगर : विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येवर शिक्षकांचे वेतन देण्याबाबत दि.4 डिसेंबर रोजी शासनाने निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकास महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेने तीव्र विरोध दर्शविला असून, या विरोधात नागपुरला हिवाळी अधिवेशन काळात 20 डिसेंबर रोजी आंदोलनाची घोषणा देखील करण्यात आली असल्याची माहिती शिक्षक परिषदेचे नेते बाबासाहेब बोडखे यांनी दिली.
या आंदोलनात जिल्ह्यासह राज्यातील शिक्षकांना सहभागी होण्याचे आवाहन शिक्षक परिषदेचे राज्याध्यक्ष वेणूनाथ कडू, कार्याध्यक्ष तथा शिक्षक आमदार नागो गाणार, माजी आमदार भगवानआप्पा साळुंखे, संजीवनीताई रायकर, बाबासाहेब काळे, नरेंद्र वातकर, किरण भावठाणकर, महिला आघाडी राज्यप्रमुख पूजाताई चौधरी आदींनी केले आहे.
शिक्षणक्षेत्रात निर्माण झालेल्या प्रश्‍नांवर आयुक्त विशाल सोळंकी यांनी अभ्यासगट नेमला होता. शिक्षणाशी संबंधित विविध विषयांच्या तब्बल 33 समित्यांची घोषणा परिपत्रकाद्वारे करण्यात आली आहे. त्यात अधिकार्‍यांचे गट तयार केले आहेत. यात शिक्षकांना वेतन अनुदान देण्याऐवजी प्रतिविद्यार्थी अनुदान देण्याबाबत विचारविनिमय करण्यासाठी शिक्षण संचालक दिनकर टेमकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या संदर्भात समितीने अभ्यास करुन शिक्षकांना थेट वेतन अनुदान देण्याऐवजी विद्यार्थी संख्येनुसार संस्थासंचालकांना अनुदान देण्याबाबत अभ्यास करण्याची सुचना केली आहे. यामुळे शिक्षकांच्या वेतनावर टाच येणार आहे. ज्या वर्गात विद्यार्थी कमी त्या शिक्षकाचे वेतन देखील कमी होणार आहे. शिवाय ती रक्कम संस्थेकडे वर्ग होणार असून, त्याच रकमेतून शाळा चालवायची आहे. ही अतिशय भयंकर पद्धत राबवण्यासाठी मागील बीजेपी सरकारने आदेश दिलेले होते. राज्यातील अनुदानीत व सरकारी शिक्षण पध्दती उद्ध्वस्त करण्यासाठी ही योजना अंमलात आणली जात असल्याचा आरोप शिक्षक परिषदेने केला आहे.
या निर्णयातील मुद्दा क्रमांक 10 हा सुद्धा परिसरातील विविध संस्थांच्या शाळांचे एकत्रीकरण करणे हा आहे. यामुळे शिक्षक अतिरिक्त ठरतील. छोट्या शाळा बंद कराव्या लागतील. यामुळे एकच शाळा अस्तित्वात राहील. यामुळे प्राथमिक शाळेतील मुलींना पालक 3 ते 4 किलोमिटर पर्यंत पाठवणार नाहीत. तसेच मुद्दा क्रमांक 26 हा देखील गंभीर आहे. सरकारला आरटीई कायद्यानुसार शाळांना भौतिक सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी आहे. सरकारला ही जबाबदारी नाकारायची आहे. त्यामुळे सीएसआर फंड व ऐच्छिक सहभाग हा मुद्दा अभ्यासगटात आणलेला आहे. याचा अर्थ शाळा चालवायला सरकार पैसा देणार नाही. शिक्षकांनी डोनेटर शोधावेत किंवा स्वत: ऐच्छिक सहभाग नोंदवत पैसे खर्च करत शाळा चालवायची आहे. या परिपत्रकातील काही मुद्दे अतिशय गंभीर असून, यामुळे शिक्षण क्षेत्राचा विध्वंस होणार असल्याने शिक्षक परिषदेने हे परिपत्रक रद्द होण्यासाठी एल्गार पुकारला आहे.
या आंदोलनात अहमदनगर जिल्ह्यातून शिक्षक परिषदेचे नेते बाबासाहेब बोडखे, प्रा.सुनिल पंडित, शरद दळवी, शशिकांत थोरात, विनायक कचरे, तुकाराम चिक्षे, चंदकांत चौगुले, सखाराम गारूडकर, अशोक झिने, प्रा. सुनिल सुसरे, सुभाष ढेपे, विठ्ठल ढगे, अनिता सरोदे, सुलभा कुलकर्णी, बबन शिंदे, प्रा.श्रीकृष्ण पवार, प्रा. बाबासाहेब शिंदे, सर्जेराव चव्हाण, निलेश बांगर, नितीन म्हस्के, देवकर सर, उकीर्डे सर, अरविंद आचारी, अनिल आचार्य, शिवाजी धाडगे, सुरेश विधाते, अविनाश आपटे आदि सहभागी होणार असून, इतर शिक्षकांना देखील त्यांनी आंदोलनात उतरण्याचे आवाहन केले आहे.

Post a Comment

Previous Post Next Post