मृत्यूला जवळ करा, असे सरकारचे म्हणणे आहे काय?


एएमसी मिरर वेब टीम
मुंबई : मलेरिया, टीबीसह २१ औषधांच्या किंमतीमध्ये राष्‍ट्रीय औषध मूल्‍य निर्धारण प्राधिकरणाने (एनपीपीए) तब्बल ५० टक्क्यांनी वाढ केली आहे. या दरवाढीवरुन शिवसेनेने केंद्र सरकारवर सडकून टीका केली आहे. जगण्यासाठी लागणारे अन्नधान्यही महाग आणि मरण टाळण्यासाठी लागणारी औषधेदेखील महाग. या दुष्टचक्रातून सामान्य माणसाने बाहेर कसे पडायचे? ज्या सरकारने बाहेर काढायचे ते सरकारच महागाईचे दणके देत त्याला त्या चक्रात ढकलते आहे. अन्नधान्य महागले म्हणून जगणे टाळा आणि जीवनावश्यक औषधे महागली म्हणून मृत्यूला जवळ करा, असे सरकारचे म्हणणे आहे काय? केंद्रातील सरकार या देशातील जनतेचे जगणे सुसह्य करण्यासाठी सत्तेवर आले आहे की असह्य करायला? असे सवाल करत शिवसेनेचे मुखपत्र 'सामना'तून मोदी सरकारला लक्ष्य करण्यात आले आहेत.

काय म्हटलेय अग्रलेखात, वाचा संपूर्ण लेख :

जगण्यासाठी लागणारे अन्नधान्यही महाग आणि मरण टाळण्यासाठी लागणारी औषधेदेखील महाग. या दुष्टचक्रातून सामान्य माणसाने बाहेर कसे पडायचे? ज्या सरकारने बाहेर काढायचे ते सरकारच महागाईचे दणके देत त्याला त्या चक्रात ढकलते आहे. सरकार एकीकडे देशातील 50 कोटी गरीब जनतेसाठी आरोग्य विमा योजना लागू केल्याचे श्रेय घेते आणि दुसरीकडे जीवनावश्यक औषधे महाग करून गरीबांचे जिणे असहय़ करते. अन्नधान्य महागले म्हणून जगणे टाळा आणि जीवनावश्यक औषधे महागली म्हणून मृत्यूला जवळ करा, असे सरकारचे म्हणणे आहे काय? या देशात सामान्यांचे जगणे महाग आणि मरण स्वस्त झालेच आहे. औषधांच्या दरवाढीने ते आणखी स्वस्त केले आहे.

केंद्रातील सरकार या देशातील जनतेचे जिणे सुसहय़ करण्यासाठी सत्तेवर आले आहे की असहय़ करायला? अन्नधान्य, जीवनावश्यक वस्तू यांचे भाव तर आकाशाला भिडलेच आहेत. आता जीवनावश्यक औषधांच्याही दरवाढीचा दणका केंद्र सरकारने दिला आहे. एकीकडे आर्थिक मंदीने रोजगारावर गदा आणली आहे. सरकार बरेच दावे करीत असले तरी मंदीमुळे सर्वच क्षेत्रांच्या बाजारपेठा सुस्तावल्या आहेत. रोजचे पोट भरायची जेथे मारामार तेथे इतर गोष्टींची खरेदी काय करणार? जनतेच्या खिशात पैसा असेल तरच खरेदी-विक्रीचे व्यवहार होतात. येथे या पैशालाच ओहोटी लागली आहे आणि दरवाढीची भरती थांबायची चिन्हे नाहीत. त्यामुळे रोजच्या जगण्याची कसरत करीत सामान्य माणूस आला दिवस ढकलत आहे. त्यात औषधांच्या दरवाढीचा बोजा त्याला सहन करावा लागणार आहे. माणूस एक वेळ अर्धपोटी राहून गुजराण करील, पण आवश्यक औषधे तो कशी टाळू शकणार? ती कितीही महाग झाली तरी घ्यावीच लागणार. मात्र दैनंदिन खर्चाचाच ताळमेळ जेथे बसण्याचे वांधे तेथे औषधांच्या वाढीव खर्चाचा मेळ त्याला कसा घालता येईल, हा खरा प्रश्न आहे. आधीच देशात अन्नधान्य, भाजीपाला, दूध, फळफळावळ अशा सगळय़ाच गोष्टींचे भाव गगनाला भिडले आहेत. यात आता 509 औषधांची भर पडली. लहान मुलांपासून वृद्धांपर्यंत सगळय़ांच्याच औषधांचा त्यात समावेश आहे.
बीसीजी लस, क्लोरोक्वाईन, डॅटसोन, व्हिटॅमिन सी, मेट्रोनिशझोल अशा जवळजवळ 21 औषधांच्या किमती थेट 50 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. त्याशिवाय मधुमेह, हेपिटायटीस बी आणि सी, कर्करोगावरील औषधेही महाग झाली आहेत. बीसीजीची लस लहान मुलांना देणे आवश्यक असते. जी 21 औषधे महागली आहेत ती ऍलर्जी, सर्दी, ताप, मलेरिया आदी नेहमी उद्भवणाऱया आजारांवरील आहेत. माणसाची सध्याची जीवनशैली, प्रदूषण, निसर्गचक्रात झालेले घातक बदल यामुळे हे सर्वच आजार वारंवार उद्भवत असतात. मधुमेहाने तर सध्याचे मानवी जीवन पोखरूनच टाकले आहे. आपल्या देशात मधुमेहींची वाढती संख्या आणि त्यामुळे होणारे मृत्यू हा गंभीर चिंतेचा विषय बनला आहे. त्यामुळे मधुमेह झालेल्या व्यक्तीसाठी त्यासाठीचे औषध, गोळय़ा हा जीवन-मरणाचाच प्रश्न असतो. सरकारने मधुमेहावरील औषधेही महाग करून हा प्रश्न आणखी जटील केला आहे. औषधांसाठी लागणारी मूळ घटकद्रव्ये, उत्पादन मूल्य आदींमध्ये वाढ झाल्याने औषधांची दरवाढ करावी अशी औषधनिर्मात्यांची मागणी होती. त्यामुळेच ही अपरिहार्य दरवाढ करावी लागली, असा खुलासा राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरणाने केला आहे. त्यात तथ्य असेलही, पण सामान्य माणूस ही दरवाढ कशी सहन करणार या प्रश्नाचे उत्तर ना सरकार देईल, ना औषधे निर्माण करणाऱया कंपन्या देतील. शेवटी प्रश्न असतात ते सामान्य माणसासमोरच आणि त्याची उत्तरेही त्याची त्यालाच शोधावी लागतात. त्याशिवाय दुसरा पर्याय तरी त्याला कुठे असतो?



सध्याच्या किमतीत विक्री परवडत नसल्याने ज्या औषधांचे उत्पादन कंपन्यांनी थांबवले होते ती औषधे आता दरवाढ झाल्याने उपलब्ध होतील आणि त्याचा जनतेला फायदाच होईल असेही आता सांगितले जात आहे. त्यामुळे औषधांच्या टंचाईचा प्रश्न सुटणार असला तरी दरवाढीमुळे ती घेणे सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जाईल त्याचे काय? जगण्यासाठी लागणारे अन्नधान्यही महाग आणि मरण टाळण्यासाठी लागणारी औषधेदेखील महाग. या दुष्टचक्रातून सामान्य माणसाने बाहेर कसे पडायचे? ज्या सरकारने बाहेर काढायचे ते सरकारच महागाईचे दणके देत त्याला त्या चक्रात ढकलते आहे. सरकार एकीकडे देशातील 50 कोटी गरीब जनतेसाठी आरोग्य विमा योजना लागू केल्याचे श्रेय घेते आणि दुसरीकडे जीवनावश्यक औषधे महाग करून गरीबांचे जिणे असहय़ करते. अन्नधान्य महागले म्हणून जगणे टाळा आणि जीवनावश्यक औषधे महागली म्हणून मृत्यूला जवळ करा, असे सरकारचे म्हणणे आहे काय? या देशात सामान्यांचे जगणे महाग आणि मरण स्वस्त झालेच आहे. औषधांच्या दरवाढीने ते आणखी स्वस्त केले आहे.


Post a Comment

Previous Post Next Post