मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकारचा मंत्रीमंडळ विस्तार धडाक्यात पार पडला. राज्याच्या इतिहासात प्रथमच ३३ कॅबिनेट मंत्री विराजमान झालेत. महिनाभराने का होईना, संपूर्ण सरकार अस्तित्वात आले. महाविकास विकास आघाडीच्या या शपथविधी सोहळ्यावर विरोधी भाजपने बहिष्कार टाकला. याच मुद्द्यावर शिवसेनेने भाजपला लक्ष्य केले आहे. थातूरमातूर कारणे देऊन मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या सोहळ्यावर बहिष्कार टाकून अपशकून करायचा, हे कसले धंदे? सरकारला पुढील किमान सहा महिने राज्य करू द्यावे व मग विरोधकांनी आपले अस्र बाहेर काढावे असे जनतेला वाटत होते, पण पहिल्या दिवसापासून फडणवीस आणि त्यांच्या पक्षाने विरोधासाठी विरोध सुरू करून स्वतःचेच हसे करून घेतले. विरोधी पक्षाने अर्धवटपणा करून राज्याला अपशकून करू नये, अशा शब्दात 'सामना'च्या अग्रलेखातून भाजपवर टीकास्त्र सोडण्यात आले आहे.
काय म्हटलेय अग्रलेखात, वाचा संपूर्ण लेख :
अधिवेशनाआधी सरकारच्या चहापानावर बहिष्कार टाकायचा हे विरोधकांचे आता जणू नित्य कर्तव्यच बनले आहे, पण थातूरमातूर कारणे देऊन मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या सोहळय़ावर बहिष्कार टाकून अपशकून करायचा, हे कसले धंदे? सरकारला पुढील किमान सहा महिने राज्य करू द्यावे व मग विरोधकांनी आपले अस्र बाहेर काढावे असे जनतेला वाटत होते, पण पहिल्या दिवसापासून फडणवीस आणि त्यांच्या पक्षाने विरोधासाठी विरोध सुरू करून स्वतःचेच हसे करून घेतले. आता राज्यात संपूर्ण सरकार आणि नवे 36 मंत्री अधिकारावर आले आहेत. विरोधी पक्षाने अर्धवटपणा करून राज्याला अपशकून करू नये.
महाराष्ट्राच्या रखडलेल्या मंत्रिमंडळ विस्ताराला मुहूर्त मिळाला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील ‘सहा’जणांचे मंत्रिमंडळ गेले महिनाभर काम करीत होते. या सहाच्या ‘कॅबिनेट’ने नागपूरचे अधिवेशन यशस्वीरीत्या पार पाडले. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीपासून दहा रुपयांच्या पोटभर थाळीपर्यंत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. त्यामुळे अगडबंब आकाराची मंत्रिमंडळे हवीतच कशाला? असा प्रश्न लोकांना पडला होता. संपूर्ण देशात नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावरून अशांतता व आगडोंब पसरला असताना महाराष्ट्र शांत ठेवण्यात मुख्यमंत्र्यांना व सहाजणांच्या मंत्रिमंडळास यश आले. त्यामुळे ‘विस्तार’ का रखडला व विस्तार करणे जमत नाही, या टीकेस काही अर्थ नाही, पण एखाद्या घरात दोनाचे चार होतात, मग पाळणा हलतो व संसाराचे सार्थक होते तसे महाराष्ट्रात झाले. सहा अधिक छत्तीस झाले. त्यामुळे सरकारमधील तीनही पक्षांत आनंदाचे वातावरण दिसत आहे. आमदारांच्या संख्येनुसार सरकारमधील पक्षांना मंत्रिपदाचे ‘आकडे’ मिळाले आहेत. एकंदर 36 मंत्र्यांनी शपथ घेतली. त्यात अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली हे महत्त्वाचे. आता उद्धव ठाकरे व अजित पवार हे मांडीला मांडी लावून बसतील. शिवसेनेकडून दिवाकर रावते, रामदास कदम, तानाजी सावंत, दीपक केसरकर, रवींद्र वायकर यांना पुन्हा संधी मिळाली नाही.
युवासेनेचे प्रमुख आदित्य ठाकरे हे प्रथमच आमदार झाले व आता मंत्रिमंडळात सामील झाले. शिक्षण, आरोग्य, क्रीडा, पर्यटन, पर्यावरण अशा क्षेत्रांत त्यांच्या काही योजना आहेत. त्यावर आता मंत्री म्हणून काम करता येईल. बाकी बच्चू कडू, शंकरराव गडाख व राजेंद्र येड्रावकर ही ‘अपक्ष’ मंडळी शिवसेनेच्या कोटय़ातून मंत्री झाल्यामुळे मूळच्या शिवसैनिकांची संधी हुकली आहे. कोल्हापुरातील शिवसेनेचे एकमेव आमदार प्रकाश आबिटकर यांना बहुधा त्यामुळेच संधी मिळाली नाही. बाकी शिवसेनेचे चेहरे तेच आहेत. काँग्रेस व राष्ट्रवादीतून जुन्या आणि नव्यांचा संगम झालेला आहे. दिलीप वळसे-पाटील, जितेंद्र आव्हाड, राजेंद्र शिंगणे, राजेश टोपे, धनंजय मुंडे, हसन मुश्रीफ, नवाब मलिक, अनिल देशमुख हे मंत्री होणारच होते. रायगडातून आदिती तटकरे, कराड उत्तर मतदारसंघातून बाळासाहेब पाटील, नगरमधून प्राजक्त तनपुरे अशी नवीन नावे मंत्रिमंडळात आली आहेत. माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण हे आता कॅबिनेट मंत्री म्हणून ‘ठाकरे सरकारा’त सामील झाले. काँग्रेसच्या अमित देशमुखांचे आगमन हे त्यांचे कर्तबगार वडील माजी मुख्यमंत्री विलास देशमुखांची आठवण करून देणारे आहे. यशोमती ठाकूर, वर्षा गायकवाड या दोन चमकदार काम करणाऱया महिला सरकारमध्ये आल्या आहेत. विश्वजीत कदम, सतेज पाटील, सुनील केदार, मुंबईतून अस्लम शेख यांना संधी मिळाली आहे. अशाप्रकारे महाराष्ट्राचे संपूर्ण सरकार अधिकारावर आले आहे.
राज्याला गती येईल, राज्य पुढे जाईल असे हे मंत्रिमंडळ आहे. मंत्रिमंडळाच्या विस्तार कार्यक्रमावर देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील विरोधी पक्षाने बहिष्कार टाकला आहे. हे संसदीय लोकशाहीचे आणि महाराष्ट्र राज्याचे दुर्दैवच म्हणावे लागेल. अधिवेशनाआधी सरकारच्या चहापानावर बहिष्कार टाकायचा हे विरोधकांचे आता जणू नित्य कर्तव्यच बनले आहे, पण थातूरमातूर कारणे देऊन मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या सोहळय़ावर बहिष्कार टाकून अपशकून करायचा, हे कसले धंदे? नागपूर अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विरोधी पक्षाने गोंधळ करून सभात्याग वगैरे केला. सरकारला पुढील किमान सहा महिने राज्य करू द्यावे व मग विरोधकांनी आपले अस्र बाहेर काढावे असे जनतेला वाटत होते, पण पहिल्या दिवसापासून फडणवीस आणि त्यांच्या पक्षाने विरोधासाठी विरोध सुरू करून स्वतःचेच हसे करून घेतले. विरोधी पक्षाने आधी सरकारला काम करू द्यावे, तेवढी दिलदारी व दानत राजकारणात नसेल तर त्यांना जनता माफ करणार नाही हे त्यांनी विसरू नये. आता राज्यात संपूर्ण सरकार आणि नवे 36 मंत्री अधिकारावर आले आहेत. विरोधी पक्षाने अर्धवटपणा करून राज्याला अपशकून करू नये.
महाराष्ट्राच्या रखडलेल्या मंत्रिमंडळ विस्ताराला मुहूर्त मिळाला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील ‘सहा’जणांचे मंत्रिमंडळ गेले महिनाभर काम करीत होते. या सहाच्या ‘कॅबिनेट’ने नागपूरचे अधिवेशन यशस्वीरीत्या पार पाडले. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीपासून दहा रुपयांच्या पोटभर थाळीपर्यंत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. त्यामुळे अगडबंब आकाराची मंत्रिमंडळे हवीतच कशाला? असा प्रश्न लोकांना पडला होता. संपूर्ण देशात नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावरून अशांतता व आगडोंब पसरला असताना महाराष्ट्र शांत ठेवण्यात मुख्यमंत्र्यांना व सहाजणांच्या मंत्रिमंडळास यश आले. त्यामुळे ‘विस्तार’ का रखडला व विस्तार करणे जमत नाही, या टीकेस काही अर्थ नाही, पण एखाद्या घरात दोनाचे चार होतात, मग पाळणा हलतो व संसाराचे सार्थक होते तसे महाराष्ट्रात झाले. सहा अधिक छत्तीस झाले. त्यामुळे सरकारमधील तीनही पक्षांत आनंदाचे वातावरण दिसत आहे. आमदारांच्या संख्येनुसार सरकारमधील पक्षांना मंत्रिपदाचे ‘आकडे’ मिळाले आहेत. एकंदर 36 मंत्र्यांनी शपथ घेतली. त्यात अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली हे महत्त्वाचे. आता उद्धव ठाकरे व अजित पवार हे मांडीला मांडी लावून बसतील. शिवसेनेकडून दिवाकर रावते, रामदास कदम, तानाजी सावंत, दीपक केसरकर, रवींद्र वायकर यांना पुन्हा संधी मिळाली नाही.
युवासेनेचे प्रमुख आदित्य ठाकरे हे प्रथमच आमदार झाले व आता मंत्रिमंडळात सामील झाले. शिक्षण, आरोग्य, क्रीडा, पर्यटन, पर्यावरण अशा क्षेत्रांत त्यांच्या काही योजना आहेत. त्यावर आता मंत्री म्हणून काम करता येईल. बाकी बच्चू कडू, शंकरराव गडाख व राजेंद्र येड्रावकर ही ‘अपक्ष’ मंडळी शिवसेनेच्या कोटय़ातून मंत्री झाल्यामुळे मूळच्या शिवसैनिकांची संधी हुकली आहे. कोल्हापुरातील शिवसेनेचे एकमेव आमदार प्रकाश आबिटकर यांना बहुधा त्यामुळेच संधी मिळाली नाही. बाकी शिवसेनेचे चेहरे तेच आहेत. काँग्रेस व राष्ट्रवादीतून जुन्या आणि नव्यांचा संगम झालेला आहे. दिलीप वळसे-पाटील, जितेंद्र आव्हाड, राजेंद्र शिंगणे, राजेश टोपे, धनंजय मुंडे, हसन मुश्रीफ, नवाब मलिक, अनिल देशमुख हे मंत्री होणारच होते. रायगडातून आदिती तटकरे, कराड उत्तर मतदारसंघातून बाळासाहेब पाटील, नगरमधून प्राजक्त तनपुरे अशी नवीन नावे मंत्रिमंडळात आली आहेत. माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण हे आता कॅबिनेट मंत्री म्हणून ‘ठाकरे सरकारा’त सामील झाले. काँग्रेसच्या अमित देशमुखांचे आगमन हे त्यांचे कर्तबगार वडील माजी मुख्यमंत्री विलास देशमुखांची आठवण करून देणारे आहे. यशोमती ठाकूर, वर्षा गायकवाड या दोन चमकदार काम करणाऱया महिला सरकारमध्ये आल्या आहेत. विश्वजीत कदम, सतेज पाटील, सुनील केदार, मुंबईतून अस्लम शेख यांना संधी मिळाली आहे. अशाप्रकारे महाराष्ट्राचे संपूर्ण सरकार अधिकारावर आले आहे.
राज्याला गती येईल, राज्य पुढे जाईल असे हे मंत्रिमंडळ आहे. मंत्रिमंडळाच्या विस्तार कार्यक्रमावर देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील विरोधी पक्षाने बहिष्कार टाकला आहे. हे संसदीय लोकशाहीचे आणि महाराष्ट्र राज्याचे दुर्दैवच म्हणावे लागेल. अधिवेशनाआधी सरकारच्या चहापानावर बहिष्कार टाकायचा हे विरोधकांचे आता जणू नित्य कर्तव्यच बनले आहे, पण थातूरमातूर कारणे देऊन मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या सोहळय़ावर बहिष्कार टाकून अपशकून करायचा, हे कसले धंदे? नागपूर अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विरोधी पक्षाने गोंधळ करून सभात्याग वगैरे केला. सरकारला पुढील किमान सहा महिने राज्य करू द्यावे व मग विरोधकांनी आपले अस्र बाहेर काढावे असे जनतेला वाटत होते, पण पहिल्या दिवसापासून फडणवीस आणि त्यांच्या पक्षाने विरोधासाठी विरोध सुरू करून स्वतःचेच हसे करून घेतले. विरोधी पक्षाने आधी सरकारला काम करू द्यावे, तेवढी दिलदारी व दानत राजकारणात नसेल तर त्यांना जनता माफ करणार नाही हे त्यांनी विसरू नये. आता राज्यात संपूर्ण सरकार आणि नवे 36 मंत्री अधिकारावर आले आहेत. विरोधी पक्षाने अर्धवटपणा करून राज्याला अपशकून करू नये.
Post a Comment