शेतकऱ्यांना सन्मानाने कर्जमुक्त करा; मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे आदेश


एएमसी मिरर वेब टीम 
मुंबई : शेतकऱ्यांना कोणत्याही रांगेत उभे न करता, कुठलीही अट न घालता कर्जमुक्ती मिळायला हवी. ही योजना राबविण्याची जबाबदारी महसूल यंत्रणांवर आहे. त्यांनी शेतकऱ्यांना आपुलकीची वागणूक द्यावी. महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ त्यांना सन्मानाने मिळायला हवा. कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांची यादी बँकांनी सोमवारपर्यंत सादर करावी. चुकीची यादी सादर करणाऱ्या बँकांवर कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी तसेच बँक अधिकाऱ्यांना दिले.

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांच्याशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधला. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सहकारमंत्री जयंत पाटील, मंत्री अनिल परब, मुख्य सचिव अजोय मेहता आदी उपस्थित होते. उद्धव ठाकरे म्हणाले, शेतकऱयाला आपण काही देतोय या भावनेपेक्षा शेतकऱयांचे आशीर्वाद आपण घेतोय या भावनेपोटी कर्जमुक्तीची योजना राबविली जात आहे. या सरकारला शासनाला एक महिना होण्याच्या आत कर्जमुक्तीची ही महत्त्वाकांक्षी योजना आणली आहे. तेव्हा योजना प्रत्यक्ष अमलात आणण्याचे काम यंत्रणेचे आहे. दिलेल्या वेळापत्रकानुसार ही योजना पूर्ण करा, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

सर्वात सुलभ कर्जमाफी
ही कर्जमाफी योजना शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत सोपी आणि सुलभ आहे. यासाठी शेतकऱ्यांना 64 फॉर्म भरावे लागणार नाहीत. या कर्जमाफी योजनेत 24 रकाने शेतकऱ्यांना भरावे लागणार आहेत. त्यापैकी 22 रकाने हे शेतकऱ्यांचे नाव टाकताच आपोआप समोर माहिती येऊन भरले जाणार आहेत, तर उर्वरित दोन रकान्यांमध्येच शेतकऱ्यांना माहिती भरायची आहे. बँकांनी केवळ यादी द्यावी, शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा करण्याची जबाबदारी महसूल यंत्रणा पार पाडणार आहेत. याबाबतची माहिती सर्व बँक अधिकाऱयांना देण्यात आल्याने ही कर्जमाफी योजना सहजपणे पार पडणार असल्याची प्रतिक्रिया त्यांच्यामध्ये उमटली.

आधारसंलग्न नसलेल्यांची यादी प्रसिद्ध होणार
आधारसंलग्न नसलेल्या कर्जखात्यांची यादी 7 जानेवारीपर्यंत प्रसिद्ध केली जाणार आहे. त्यानंतर शेतकऱयांनी आपले कर्जखाते आधारसंलग्न करून घ्यावे. ही सर्व प्रक्रिया करताना शेतकऱयांना यंत्रणेने आपुलकीची वागणूक दिली पाहिजे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

इंटरनेट नसलेल्या भागात बसची व्यवस्था
आधार प्रमाणिकरणासाठी इंटरनेटची आकश्यकता असून दुर्गम भागात इंटरनेट सुविधा नाही अशा गावांतील शेतकऱयांना नजीकच्या गावात नेऊन तेथील आपले सरकार केंद्रावर आधार प्रमाणिकरण आणि अन्य बाबी पूर्ण कराव्यात. अशावेळी शेतकऱयांची ने-आण केल्यास त्यांना हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत. त्यासाठी बसची व्यवस्था करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

पोर्टलवर माहिती अपलोड करावी
शेतकऱ्यांचे कर्जखाते आधारसंलग्न करावे. जिल्हाधिकाऱयांच्या नियंत्रणाखाली पोर्टलवर माहिती अपलोड करावी. दुर्गम भागात बायोमेट्रिकची सुविधा उपलब्ध करुन द्यावी. जे शेतकरी कर्जमुक्त झाले त्यांच्या सातबारावरील कर्ज कमी करण्याची जबाबदारी गावपातळीकरील यंत्रणेची असून त्यावर जिल्हाधिकाऱयांनी संनियंत्रण करावे, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केल्या.

चुकीची यादी देणाऱ्या बँकांकर कारवाई करा
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, योजनेसाठी जिल्हा बँका, राष्ट्रीयीकृत बँकांनी शेतकऱ्यांची चुकीची यादी दिली तर त्यांच्यावर कारवाई करा. 2 लाखांवरील कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती योजना राबविण्यासंदर्भात राज्य शासन गांभीर्याने विचार करत असून वेळेवर कर्जफेड करणाऱ्यांसाठी योजना आणण्यासाठी अभ्यास सुरू असल्याचे उपमुख्यमंत्री म्हणाले.

खरीप हंगामाआधी कर्जमुक्ती व्हायला हवी
शेतकऱ्यांना महात्मा जोतिराव0 फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ वेळेत देण्यासाठी बँकांनी अचूक माहिती तत्काळ सादर करावी. खरीप हंगाम 2020 साठी शेतकऱ्यांना पीककर्ज घेण्यासाठी पात्र करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे त्याआधी सर्व कर्जमुक्ती व्हायला हवी, असे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले. यावेळी वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, सहकार विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, विकास खारगे, सहकार विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते

Post a Comment

Previous Post Next Post