अहमदनगर : फेरीवाल्यांना मिळणार मदत.. पण कर्जरुपाने!


एएमसी मिरर वेब टीम
अहमदनगर :
कोरोनामुळे आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आलेल्या विविध घटकांसाठी केंद्र सरकारने २० लाख कोटीचे पॅकेज जाहीर केल्याचे सांगितले जात असले, तरी रस्त्यावर छोट्या-मोठ्या वस्तू, फळे वा साहित्य विकून उपजीविका करणाऱ्या फेरीवाल्यांना मात्र १० हजार रुपयांची कर्ज रुपाने मदत बँकांद्वारे मिळणार आहे. या कर्जावरील व्याजात फक्त ७ टक्के अनुदान सरकारकडून दिले जाणार आहे. नगर शहरातील तीन हजारांवर फेरीवाल्य़ांना अशी कर्ज रुपाने मदत मिळू शकते, पण त्याआधी त्यांना आपला आधार क्रमांक व मोबाईल क्रमांक यांचे लिंकींग करणे जरूरीचे असणार आहे.

लॉकडाऊनच्या काळात फेरीवाल्यांचे झालेले आर्थिक नुकसान भरून येण्यासाठी त्यांनी नव्याने व्यवसाय सुरू करावेत म्हणून केंद्र सरकारद्वारे प्रधान मंत्री स्वनिधी योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेद्वारे राष्ट्रीयीकृत, सहकारी व स्मॉल फायनान्स बँकांद्वारे फेरीवाल्यांना १० हजाराचे कर्ज दिले जाणार आहे. संबंधित बँकेच्या प्रचलित व्याजदरानुसार हे कर्ज दिले जाणार आहे. फेरीवाल्यांना त्याची परतफेड करावी लागणार आहे. या व्याजदराचा ७ टक्के भाग सरकारकडून अनुदान म्हणून दिला जाणार आहे व राहिलेले व्याज व मुद्दलाचे हप्ते फेरीवाल्याला भरावे लागणार आहेत. महापालिकेद्वारे ही योजना राबवली जाणार असून, यासाठी फेरीवाल्यांना ऑनलाइन अर्ज करावे लागणार असल्याने त्यासाठी शहरातील सेतू केंद्रांची मदत घेतली जाणार आहे व त्यासाठी सेतू केंद्र चालकांना प्रशिक्षणही दिले जाणार आहे. सरकारच्या फेरीवाला धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी महापालिकेने शहरात सर्वेक्षण केले असून, त्यात २८०० ते ३००० फेरीवाल्यांनी नोंदणी केली आहे. त्यांना या कर्ज योजनेचा लाभ घेऊन आपले व्यवसाय पुन्हा सुरू करता येणार आहे. तसेच ज्या फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण झाले नाही किंवा जे सर्वेक्षणानंतर वगळले गेले किंवा कोरोना लॉकडाउनच्या काळात आपल्या गावी गेले होते, अशा फेरीवाल्यांनाही या कर्ज योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे. मात्र, त्यासाठी त्यांना महापालिकेचे शिफारस पत्र आवश्यक असणार आहे.

मनपाच्या मार्केट विभागाद्वारे अशा फेरीवाल्यांना शिफारस पत्र दिले जाणार आहे, पण त्यासाठी फेरीवाला व्यवसाय करीत असल्याचा पुरावा म्हणून किमान मनपा रस्ता बाजू शुल्क भरल्याची एखादी पावती तसेच अन्य काही पुरावे त्यांना दाखवावे लागणार आहेत. सर्वेक्षणात नोंदणी असलेल्या तसेच मनपाकडून शिफारस पत्र मिळालेल्या फेरीवाल्यांना ऑनलाइन अर्ज भरताना कोणत्या बँकेतून कर्ज हवे, हेही नमूद करावे लागणार आहे. त्यानंतर संबंधित बँकेद्वारे नोंदणी व शिफारस पत्राच्या आधारे त्यांना १० हजार रुपयांपर्यंत कर्ज व्यवसायासाठी दिले जाणार आहे. या कर्जावरील व्याजापैकी ७ टक्के रक्कम सरकारकडून अनुदान रुपाने बँकांना मिळणार आहे व राहिलेले व्याजाची रक्कम आणि मुद्दल रक्कम संबंधित कर्जदार असलेला फेरीवाला फेडणार आहे. फेरीवाल्यांनी आधी आपला आधार क्रमांक व मोबाईल क्रमांक लिंकींग करून घेऊन जुन्या महापालिकेतील कैकाडी महाराज संकुलातील राष्ट्रीय उपजीविका अभियानाच्या कार्यालयात संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

फेरीवाल्यांसाठी कर्ज पुरवठा योजनेबाबत सहायक आयुक्त संतोष लांडगे व् दिनेश सिनारे यांच्या उपस्थितीत महापालिकेत बैठक पार पडली. यावेळी अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक संदीप वलावलकर, फेरीवाला संघटनेचे प्रतिनिधी व् बँकांचे व्यवस्थापक उपस्थित होते. योजनेची अंमलबजावणी करण्याबाबत बँकांना यावेळी सूचना देण्यात आल्या. लाभार्थ्यांनी pmsvanidhi.mohua.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाइन अर्ज करणे आवश्यक आहे. शहरातील सर्व फेरीवाल्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन महापालिकेच्या वतीने करण्यात आले आहे.

Post a Comment

Previous Post Next Post