'नगर अर्बन'चे गुन्हे दाखल होणारच; प्रशासक मिश्रा यांचे सुतोवाच


एएमसी मिरर वेब टीम
अहमदनगर :
नगर अर्बन बँकेला रिझर्व्ह बँकेने केलेला ४० लाखाचा दंड तसेच अनियमित कर्जवाटपामुळे ५० टक्क्यावर गेलेला 'एनपीए' यासाठी दोषी असणारांविरुद्ध पोलिसात गुन्हे दाखल होणार आहेत, याचे सुतोवाच प्रशासक सुभाषचंद्र मिश्रा यांनी गुरुवारी केले. पतसंस्था व बँकांनी त्यांचे पैसे काढल्याने बँकेच्या ठेवी सुमारे २५० कोटींनी एकीकडे कमी झाल्या असल्या तरी सध्या दर महिन्याला किमान १० ते १५ कोटीच्या ठेवी बँकेत येत आहेत, असेही त्यांनी आवर्जून सांगितले.

मागील वर्षी ३१ जुलै २०१९ रोजी भाजपचे तत्कालीन खासदार दिलीप गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील नगर अर्बन मल्टीस्टेट शेड्युल्ड बँकेचे संचालक मंडळ रिझर्व्ह बँकेने बरखास्त करून रिझर्व्ह बँकेचे निवृत्त वरिष्ठ अधिकारी सुभाषचंद्र मिश्रा यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली आहे. १ ऑगस्ट २०१९ला त्यांनी या पदाचा पदभार स्वीकारला. त्याला १ ऑगस्ट २०२० रोजी एक वर्ष पूर्ण होत आहे. या वर्षपूर्तीबद्दल मिश्रा यांनी संमिश्र समाधान व्यक्त केले. प्रशासकपदी आल्यावर लगेच बँकेविषयी अफवा पसरल्याने ठेवी काढण्यासाठी रांगा लागल्या, तसेच पतसंस्थांना मल्टीस्टेट बँकांतून ठेवी न ठेवण्याचे बंधन राज्य सरकारने घातल्याने अनेक पतसंस्थांनी ठेवी काढून घेतल्या. त्यामुळे सुरुवातीला ठेवीदारांना बँक सक्षम असल्याचे पटवून देऊन त्यांचा विश्वास वाढवण्याचे आव्हान होते व ते पूर्ण करून ठेवींचा ओघ पुन्हा सुरू झाल्यावर आता मागील मार्च महिन्यापासून कोरोना संकटामुळे बँकेचे कामकाज विस्कळित झाले आहे. परिणामी, २५ टक्के कर्मचारी उपस्थिती नियमाने कमी कर्मचाऱ्यांमध्ये काम सुरू आहे. त्यामुळे नव्या ठेवी येण्यास तसेच कर्ज थकबाकी वसुलीस मर्यादा आल्या आहेत, असे त्यांनी सांगितले.

बँकेच्या ठेवी आता ८४० कोटीपर्यंत आहे, मागील वर्षीचा ४० टक्के 'एनपीए' आता ५० टक्क्याच्यावर गेला आहे. अर्थात ठेवी कमी झाल्याने व त्या तुलनेत कर्ज थकबाकी वसूल न झाल्याने 'एनपीए' वाढला आहे. २५ हजारापर्यंत गोल्ड लोन तसेच २ लाखापर्यंतच्या कर्जाचे रिन्युअल करण्याचीच मुभा रिझर्व्ह बँकेने आम्हाला दिल्याने त्यामुळेही नवी व मोठी कर्ज प्रकरणे बंद आहेत. वर्षभरात १६ कर्जदारांच्या मालमत्ता जप्त करून ६० कोटीची रिकव्हरी केली आहे. पण अजूनही दीडशे ते दोनशे कोटीवर थकबाकी वसुल होणे बाकी आहे. यापैकी अनेकजण परतफेडीस आर्थिकदृष्ट्या पात्र नसलेले कर्जदार आहेत. यामुळेच रिझर्व्ह बँकेने नगर अर्बन बँकेला ४० लाखाचा दंड केला आहे. त्यामुळे या दंडास जबाबदार असलेल्या संचालक मंडळावर कायदेशीर कारवाई बँक करणार आहे. यासाठी वकिलांचे मार्गदर्शन घेतले जात आहे, असे मिश्रा यांनी सांगितले.

२०११च्याआधी कर्ज घेतलेल्या व नंतर ते 'एनपीए'मध्ये गेलेल्या कर्ज खात्यांसाठी वनटाइम सेटलमेंट योजना बँकेची होती. ती २०१९पर्यंत तशीच होती. मधल्या आठ वर्षातील कर्जवाटप, त्यातील थकीत कर्ज प्रकरणे व 'एनपीए'मध्ये गेलेल्या प्रकरणांना वनटाइम सेटलमेंटमध्ये समाविष्ट करता येत नव्हते. पण आता आम्ही २०१५पर्यंतची प्रकरणे यात समाविष्ट करण्यास सुरुवात केली आहे व त्याला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे, थकबाकीदार कर्जदार पैसे भरण्यास तयार होत आहेत, असेही त्यांनी सांगितले. बँकेचा वाढलेला 'एनपीए', चुकीचे कर्जवाटप, बँकेला झालेला आर्थिक दंड व अन्य बाबींतील दोषींवर कायदेशीर कारवाई निश्चितपणे होणार आहे, हेही त्यांनी आवर्जून सांगितले.



Post a Comment

Previous Post Next Post