ग्रामपंचायतीवरील प्रशासक नियुक्तीत भांडवली व्यवहार होऊ शकतात; भाजपच्या गटनेत्याचा दावा


एएमसी मिरर वेब टीम
अहमदनगर : ग्रामपंचायत गावातील प्रत्येकाच्या विकासाला बांधील असते. परंतु महाविकास आघाडीच्या राज्य सरकारला गावच्या विकासाऐवजी आपले कार्यकर्ते आणि खुशमस्करे यांना खुश करायचे असल्याने प्रत्येक तालुक्याच्या लोकप्रतिनिधींचाही ग्रामपंचायतींवर प्रशासकांच्या नियुक्तीत मोठा सहभाग असणार असून यानिमित्ताने प्रशासक नियुक्तीसाठी मोठे भांडवली व्यवहारही होऊ शकतात, असा आरोपही जिल्हा परिषद सदस्य व भाजपचे गटनेते जालिंदर वाकचौरे यांनी केला आहे.

 महाराष्ट्रातील मुदत संपलेल्या आणि निवडणुकीस पात्र ग्रामपंचायतींवर राज्य शासनाने प्रशासक नियुक्तीचे धोरण आखले आहे. प्रशासक नियुक्तीचे अधिकार पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्याने जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिका-यांना देण्यात आले आहेत. राज्यात १४ हजार २३४ ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाल संपुष्टात आल्याने या सर्व ठिकाणी प्रशासक नियुक्त होणार आहेत. मात्र, या नियुक्त्या कायदेशीर होत नसल्याचा दावा वाकचौरे यांनी केला आहे. ग्रामपंचायतींवर आपल्याच मर्जीतला प्रशासक म्हणजे घटनाद्रोह असल्याचा त्यांचा दावा आहे व ग्रामविकासाऐवजी कार्यकर्ते आणि खुशमस्क-यांची सोय करण्याचाच राज्य शासनाचा हेतू असल्याचा दावाही केला आहे. ग्रामपंचायत प्रशासक नियुक्ती आदेशात पात्रतेसाठी कोणतेही निकष अथवा अटी नसल्याने प्रशासनातील अधिकारीही बुचकळ्यात पडले असल्याचा दावा करून वाकचौरे म्हणाले, सत्ताधारी महाविकास आघाडीतील पक्षांनी केवळ आपल्या पक्षांच्या कार्यकर्त्यांची नियुक्ती व्हावी म्हणूनच हा आदेश काढला आहे. सत्ताबदलानंतर जिल्हास्तरीय किंवा तालुकास्तरीय समित्यांची नियुक्ती, विशेष कार्यकारी अधिकारी नियुक्ती किंवा इतर अनुषांगिक नियुक्त्या अशा करणे स्वाभाविक आहेत. परंतु ग्रामपंचायत प्रशासक नियुक्तीचा आदेश घटनात्मक स्वायतत्तेच्या ग्रामपंचायतीच्या अधिकारावर घाला घालणारा आहे. ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नियुक्तीसाठी ग्रामसेवकापेक्षा वरिष्ठ दर्जाचा अधिकारी हवा व असे अधिकारी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीत अनेक आहेत. कृषी, शिक्षण, आरोग्य, पशुसंवर्धन, सामान्य प्रशासन, महिला बालकल्याण, पाणीपुरवठा या विभागात सक्षम अधिकारी आहेत. त्यांची प्रशासक पदावर नियुक्ती करणे घटनाबाह्य नाही. यापूर्वी अशा नियुक्त्या झाल्या आहेत. जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांच्या मुख्याध्यापकांकडेही ग्रामसेवकांचा कार्यभार ग्रामसेवक संपकाळात होता. ग्रामपंचायत सरपंच किंवा सदस्य होताना २००१ नंतर तिसरे अपत्य नसावे, शिक्षा झालेली नसावी, तो दिवाळखोर नसावा, ग्रामपंचायत मालमत्तेवर त्याने अतिक्रमण केलेले नसावे असे निकष आहेत. मात्र, यापैकी कोणतीही अट प्रशासक नियुक्तीसाठी घालण्यात आलेली नाही. करोना संसर्ग कारणाने डिसेंबरपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलून अनिश्चित काळासाठी प्रशासक नियुक्तीचा निर्णय आहे व तो भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालणारा आहे. केंद्र व राज्य शासनाचा करोडो रुपयांचा निधी आता थेट ग्रामपंचायतींकडे ग्रामविकासासाठी येतो. यात भ्रष्टाचार होणारच नाही याची हमी राज्य सरकार घेईल का? प्रशासकाकडून असा भ्रष्टाचार झाल्यास ग्रामपंचायत अधिनियम १४ आणि ३९ अन्वये कारवाई करता येईल का, याचे स्पष्ट उत्तर राज्य शासनाकडे नक्कीच नसेल, असा दावाही वाकचौरे यांनी केला आहे. या नियुक्त्या घटनाबाह्य आणि लोकशाहीविरोधी होणार आहेत. यात अनेक भ्रष्ट, दिवाळखोर,सार्वजनिक मालमत्तेवर अतिक्रमण करणारांच्या नियुक्त्या होण्याची शक्यता आहे. ज्येष्ठ नेते (स्व.) यशवंतराव चव्हाणांनी पंचायत राज व्यवस्था निर्माण करुन सत्तेचे विकेंद्रीकरण केले आहे, पण त्या हेतूशीच सत्ताधारी सरकारने द्रोह केला आहे, असा आरोपही त्यांनी केला आहे.

Post a Comment

Previous Post Next Post