'महाविकास आघाडी'तील काही घटकांकडून मुख्यमंत्र्यांची दिशाभूल; किसान सभेचा दावा



एएमसी मिरर वेेेब टीम
अहमदनगर :
आपली आर्थिक भागीदारी असलेल्या दूध पावडर कंपन्यांना आर्थिक लाभ व्हावा यासाठी महाविकास आघाडी सरकारमधील काही घटक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना चुकीची माहिती देऊन त्यांची दिशाभूल करीत आहेत, असा दावा दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती व किसान सभेने केला आहे. दुधाला प्रतिलिटर किमान ३० रुपये दर मिळावा यासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनात तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री ठाकरे यांनीच आता हस्तक्षेप करावा, अशी मागणीही या दोन्ही संघटनांनी केली आहे.

दुधाला वाढीव दर मिळावा या मागणीसाठी डॉ. अशोक ढवळे, डॉ. अजित नवले, उमेश देशमुख, धनंजय धोरडे, अनिल देठे, शांताराम वाळुंज, महेश नवले, डॉ. संदीप कडलग, विजय वाकचौरे,अशोक आरोटे, गुलाबराव डेरे, कारभारी गवळी, सुरेश नवले, रोहिदास धुमाळ, खंडू वाकचौरे, अशोक सब्बन, लालूशेठ दळवी, विलास नवले, विलास आरोटे, शरद देशमुख, सोमनाथ नवले, दिलीप शेणकर, लक्ष्मण नवले आदींनी आंदोलनातून संघर्ष सुरू केला आहे. राज्यातील सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारमधील काही घटक मुख्यमंत्र्यांची दिशाभूल करीत असल्याने आता मुख्यमंत्र्यांनीच या प्रश्नात लक्ष घालावे, अशी या सर्वांची मागणी आहे.

राज्यात प्रतिदिन २० लाख लिटर दूध अतिरिक्त ठरत असताना व ५५ हजार टन दूध पावडर पडून असताना राज्य सरकारकडून महिन्याला केवळ ४५० टन दूध पावडर गरीबांना वितरित करून प्रश्न सोडविल्याचा आव आणला जात आहे. दूध प्रश्नाकडे सरकार गांभीर्याने पाहात नसल्याचे हे द्योतक आहे. राज्य सरकारमध्ये सामील असलेल्या काही घटकांचे हितसंबंध दूध व्यवसायात व शेतकऱ्यांच्या आणि ग्राहकांच्या लुटीत सामावलेले असल्याने त्यांच्याकडून या प्रश्नाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत आहे. अशा पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री ठाकरे यांनीच या प्रश्नात लक्ष घालण्याची आवश्यकता आहे. दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती व किसान सभेने यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. 

कोरोना लॉकडाऊनमुळे दुधाची मागणी कमी झाल्याचे कारण देत राज्यातील दूध संघ व कंपन्यांनी दुधाचे खरेदी दर १० ते १२ रुपयाने कमी केले आहेत. विक्री दरामध्ये मात्र केवळ जुजबी २ रुपयांची कपात करण्यात आली. गेले चार महिने यातून शेतकरी व ग्राहकांची कोट्यवधींची लूट केली जात आहे. शेतकरी व ग्राहकांची ही लूट थांबण्यासाठी संघर्ष समिती सातत्याने आंदोलन करीत आहे. २० व २१ जुलै रोजी राज्यभर दूध संकलन केंद्रांवर दुधाचा अभिषेक करून व १ ऑगस्ट रोजी चावडीवर जनावरे बांधून निदर्शने करून शेतकऱ्यांनी या प्रश्नाकडे सरकारने लक्ष द्यावे यासाठी आंदोलने केली आहेत. मात्र, सत्तेत सामील असलेल्या अनेकांचे हितसंबंध दूध कंपन्या व दूध संघांमध्ये गुंतलेले असल्याने शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले जात आहे, असा दावाही या मंडळींनी केला आहे.

Post a Comment

Previous Post Next Post