खासदार विखेंनी दिला पूर्वसूरींना दोष? केके रेंजसंदर्भातील राजकारण राहणार चर्चेत


श्रीराम जोशी
एएमसी मिरर वेेब टीम
अहमदनगर :
केके रेंजच्या वाढीव क्षेत्रासाठी १९८०ला सर्वेक्षण झाले व २००५मध्ये या क्षेत्रावर रेड झोन पडला. त्यामुळे १९८०पासून या वाढीव क्षेत्राची जमीन शेतकऱ्यांच्या मालकीची नाही, या जमिनींचे उतारे त्यांना मिळत नाहीत, बदललेल्या गटांची माहिती त्यांना नाही, अशा स्थितीत मागील ३५ ते ४० वर्षांपासूनच्या या प्रश्नासाठी कोणीच कसे कोर्टात गेले नाही, असा सवाल उपस्थित करणारे नगरचे भाजपचे खासदार डॉ. सुजय विखे यांनी यातून एकप्रकारे जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय पूर्वसूरींबद्दल अविश्वासच व्यक्त करून त्यांना दिलेला दोष चर्चेत आला आहे. आता त्यांनी यासंदर्भात कोर्टबाजी करण्याची तयारी सुरू केली असली व सर्वपक्षीयांना त्यात साथ देण्याचे आवाहन केले असले तरी या प्रश्नाशी केंद्र व राज्य सरकार संबंधित आहे. केंद्रात भाजपचे तर राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आहे, त्यामुळे या प्रकरणातील राजकारण चर्चेत राहणार आहेच. शिवाय खुद्द खा. डॉ. विखेंनीच एकीकडे न्यायालयात धाव घेण्याची भाषा वापरताना दुसरीकडे सप्टेंबरमध्ये लोकसभा अधिवेशनादरम्यान केके रेंज बाधित शेतकऱ्यांसमवेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचीही भेट घेण्याचे सुतोवाच केल्याने विषय कोर्टातून मार्गी लागणार की राजकीय ताकदीतून सोडवला जाणार, याचाही संभ्रम व्यक्त होत आहे.

केके रेंज (खारेकर्जुने रेंज) हे लष्कराचे सराव केंद्र नगर-मनमाड महामार्गावर नगरपासून १५-१६ किलोमीटर अंतरावर विळद घाट सोडल्यावर पश्चिमेस आहे. नगरच्या एमआयआरसी प्रशिक्षण संस्थेत बारावी झालेल्या युवकाला ३६ आठवडे कठोर प्रशिक्षण देऊन ताकदवान लष्करी जवान केले जाते. त्यानंतर त्याने देशसेवेची शपथ घेतल्यावर केके रेंज सराव क्षेत्रात त्या जवानाला रणगाडे व अन्य हत्यारे चालवण्याचे प्रशिक्षण दिले जाते. हे प्रशिक्षण नित्यनेमाने सुरू असते व दरवर्षी जानेवारीत देशविदेशातील लष्करी अधिकारी तसेच जवानांच्या कुटुंबियांना या प्रशिक्षणाचे प्रात्यक्षिक दाखवले जाते. दूरवरच्या लक्ष्याचा अचूक भेद तोफा डागून करण्याची तसेच जमिनीवरील लढाईत शत्रूचा शोध घेऊन त्याचा खात्मा करण्याची प्रात्यक्षिके पाहणारांच्या अंगावर रोमांच उभे करतात व भारतीय लष्कराच्या ताकदवान सादरीकरणाचे टाळ्यांच्या गजरात कौतुक होते. देशाच्या लष्कराला निडर व जाँबाज जवान देणारे हे प्रशिक्षण व केके रेंज क्षेत्र देशविदेशात प्रसिद्ध आहे. या क्षेत्राला वाढीव १ लाख एकर क्षेत्र देण्याचा विषय सध्या नगर जिल्ह्यात गाजतो आहे. नगर, पारनेर व राहुरी या तीन तालुक्यांतील ही जमीन आहे. भारतीय लष्कराच्या मजबुतीकरणासाठी ही वाढीव जमीन दिली जाणार असल्याने तिला विरोध करायचा की नाही, याचा संभ्रम राजकीय क्षेत्रात आहे. पण त्याचवेळी जमिनी जाणाऱ्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला नाही तर भविष्यात आपल्या मतपेढीवर परिणाम होईल, अशी भीतीही आहे. यातूनच मग राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांचे सत्र तसेच प्रश्न आम्हीच सोडवणार, असे दावे-प्रतिदावे सुरू आहेत. 

राहुरीचे उर्जा राज्यमंत्री राष्ट्रवादीचे प्राजक्त तनपुरे, पारनेरचे राष्ट्रवादीचे आमदार निलेश लंके आणि भाजपचे नगरचे खासदार डॉ. सुजय विखे यांच्या समर्थकांत यातून चढाओढ सुरू आहे. पण याअनुषंगाने डॉ. विखे यांनी दोन दिवसांपूर्वी सुरू केलेल्या बाधित शेतकऱ्यांशी संवाद उपक्रमातून ३५-४० वर्षात या प्रश्नी कोणीच कसे कोर्टात गेले नाही, असा सवाल उपस्थित करून या तिन्ही तालुक्यांतील माजी आमदार, नगर व शिर्डी मतदारसंघांचे माजी खासदार यांच्याविषयी एकप्रकारे अविश्वासच व्यक्त झाला आहे. विशेष म्हणजे यात डॉ. विखेंचे कुटुंबियही आहेत. या ३५-४० वर्षांच्या काळात डॉ. विखे यांचे आजोबा ज्येष्ठ नेते दिवंगत बाळासाहेब विखे खासदार होते व संरक्षण मंत्रालयाच्या समितीवरही होते तसेच वडील आ. राधाकृष्ण विखे दोन्ही काँग्रेसच्या काळात मंत्री होते व मागील भाजप सरकारच्या काळात आधी विरोधी पक्ष नेते व नंतर मंत्रीही होते. तसेच त्यावेळच्या नगर-नेवासे विधानसभा मतदारसंघाचे काँग्रेसचे माजी आमदार दादा पाटील शेळके, भाजपचे माजी आमदार शिवाजीराव कर्डिले, राहुरीचे राष्ट्रवादीचे माजी आमदार प्रसाद तनपुरे व भाजपचे माजी आमदार चंद्रशेखर कदम, पारनेरचे कम्युनिस्ट पक्षाचे माजी आमदार प्रभाकर ठुबे, काँग्रेसचे नंदकुमार झावरे, राष्ट्रवादीचे वसंतराव झावरे व शिवसेनेचे विजय औटी यांच्यासह नगरचे भाजपचे माजी खासदार दिलीप गांधी अशी तगडी नेतेमंडळी या प्रश्नाशी संबंधित होती, पण त्यांच्यापैकी कोणीही केके रेंज भूसंपादनाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी काही केले नाही, असाच सूर खा. डॉ. विखेंच्या वक्तव्यातून अप्रत्यक्षपणे उमटत आहे व तोच आता चर्चेचा झाला आहे. त्यामुळे आता मागील ३५-४० वर्षांचा या प्रश्नाचा कायदेशीर धांडोळा घेण्याचे काम डॉ. विखेंनी सुरू केल्यावर व संरक्षण मंत्रालयासह राज्य सरकारशी संबंधित एक-एक कागद गोळा करून त्याचा अभ्यास सुरू केल्यावर आता त्या काळातील सर्वपक्षीय राजकीय नेत्यांनी या प्रश्नासाठी नेमके काय केले, याचाही धांडोळा मांडला तर आताच्या काळात या प्रश्नाचे सुरू असलेले राजकारण व आरोप-प्रत्यारोप तरी थंडावतील. शिवाय मागील ३५-४० वर्षाच्या काळावर बोलताना डॉ. विखेंनी, 'भाषणे करणारे खूप होऊन गेले, पण ते ऐकणारे चेहरे तेच राहिले, दोन पिढ्यांनी भाषणे ऐकली व आता तिसरी पिढीही ऐकत आहे', असे भाष्य करून एकप्रकारे पूर्वसुरींबद्दल प्रश्नचिन्हच व्यक्त केले आहे. त्यामुळे या पूर्वसूरींनी या प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी काय केले, याची उहापोह करण्याचे धाडस दाखवण्याची जबाबदारीही त्यांच्यावर आली आहे. पण तसे झाले नाही तर त्यामुळे सामान्य शेतकऱ्यांच्या मनात त्या काळात हा प्रश्न का सुटला नाही, याची सल मात्र कायम राहणार आहे.

सर्वपक्षीय राज्य सरकारांवरही ठपका
खा. डॉ. विखेंनी १९८०पासूनच्या सर्वपक्षीय राज्य सरकारांवरही हा प्रश्न सोडवला नसल्याबद्दल ठपका ठेवला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार १९५६ला केके रेंज फेज-१साठी भूसंपादन झाल्यावर केके रेंज-२साठी १९६९ला नोटिफिकेशन निघाले. त्यावेळी राज्य सरकारने विरोध केला, पण जमीन सर्वेक्षणास परवानगी दिली. १९८०पासून सर्वेक्षण सुरू झाले व त्याला आता २०२१पर्यंत व पुढे २०२६पर्यंत मुदतवाढही मिळाली आहे. सर्वेक्षण सुरू झाल्यावर १९८०नंतर बाधित २३ गावांतील संबंधित जमिनीची मालकी शेतकऱ्यांची राहिली नाही, २००५ला या जमिनीवर रेड झोन पडला, असे त्यांचे म्हणणे आहे. तसेच राज्य सरकारला विविध कारणांसाठी लष्कराने जेवढी त्यांच्या मालकीची जमीन दिली, तेवढीच राज्य सरकारच्या मालकीची जमीन लष्कराला परत देण्याचा कायदा असल्याचेही त्यांचे म्हणणे आहे. केवळ नगरच्या उड्डाण पुलासाठी अपवाद म्हणून लष्कराच्या घेतलेल्या जमिनीचा मोबदला पैशांच्या रुपात दिल्याचाही त्यांचा दावा आहे. तसेच लष्कराने महाराष्ट्र सरकारला १९५८ ते २०१९ या काळात मुंबई-पुणे व अन्य ठिकाणी मिळून ४५० एकर जमीन दिली आहे व तिचे मूल्यांकन ६८०० कोटीचे आहे. अशा स्थितीत राज्य सरकारने लष्कराकडून घेतलेल्या जमिनीचा परतावा स्वमालकीच्या जमिनीच्या रुपात लष्कराला दिला नाही, असेही त्यांचे म्हणणे आहे. यातून १९८०नंतरच्या काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना व भाजप या सर्वपक्षीय सत्ताधाऱ्यांनी या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केल्याचेही स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे आता केंके रेंजसाठीच्या वाढीव क्षेत्राच्या जमिनीचा मोबदला राज्य सरकारची जबाबदारी असल्याचेही त्यांचे म्हणणे आहे. केंद्रात आता भाजप व राज्यात सेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेस महाविकास आघाडी सरकारचा तिढा असल्याने हा प्रश्न कसा सुटणार, याचे कोडेच आहे. ज्यांच्या जमिनीवर रेड झोन आहे, त्यांना १९८०पासून त्यांच्या जमिनीचे भाडे मिळणार की नाही, असाही डॉ. विखेंचा सवाल आहे. या सर्वांची उत्तरे न्यायालयीन लढाईतून शोधण्याचा त्यांचा प्रयत्न असणार आहे. पण त्याआधी बाधित २३ गावांतील ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी केके रेंज-२मध्ये जात आहेत, त्यांची नावे, गट क्रमांक व क्षेत्र यांची माहिती जिल्हा प्रशासनाकडेही नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे व आपण ही माहिती संकलित केल्याचा त्यांचा दावा आहे. या पार्श्वभूमीवर जनतेला त्याची माहिती होण्यासाठी त्यांनीच ही गावनिहाय नावे जाहीर करण्याची गरज आहे. एकीकडे लष्कराची ताकद वाढवण्यासाठी त्यांना वाढीव सराव क्षेत्र देण्यासही त्यांची अनुकूलता आहे व दुसरीकडे शेतकऱ्यांनाही न्याय मिळवून देण्याची त्यांची भूमिका आहे. त्यामुळे यातून ते कसा मार्ग काढतात, हे पाहणे कुतूहलाचे ठरणार आहे. दरम्यान, विखेंच्या शेतकरी संवाद बैठकीत औद्योगिक क्षेत्रासाठीच्या भूसंपादनात शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीसाठी ३० लाख रुपये भाव मिळत असेल तर लष्करासाठीच्या केके रेंज-२ भूसंपादनासाठी किमान ५० लाख रुपये मिळण्याची व्यक्त झालेली अपेक्षाही पूर्ण करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर असणार आहे. न्यायालयीन लढाईचे सुतोवाच तेवढ्यासाठीच असल्याचे सध्या तरी दिसू लागले आहे.

Post a Comment

Previous Post Next Post