'अर्बन', 'शहर' पाठोपाठ 'नगर मर्चंटस्'ही अडचणीत? १० कोटीचे कर्ज चर्चेत


एएमसी मिरर वेब टीम
अहमदनगर :
दीड कोटीच्या मालमत्तेवर २२ कोटीचे कर्ज देण्यातून नगर अर्बन बँक व पावणे तीन कोटी रुपये कर्जदाराच्या संमतीविना अन्य खात्यांत वर्ग करण्यातून शहर सहकारी बँक नगरमध्ये गाजत असताना शहरातील तिसरी मोठी व प्रसिद्ध असलेली अहमदनगर मर्चंटस को-ऑप. बँकही १० कोटीच्या कर्जवाटपाने अडचणीत सापडल्याचे सांगितले जात आहे. यासंदर्भात अहमदनगर मर्चंटस बँकेचे ज्येष्ठ सभासद राजेंद्र चोपडा यांच्यासह संदीप गांधी, अतुल भंडारी व मनीष गुगळे यांनी रिझर्व्ह बँकेच्या मुख्य सरव्यवस्थापकांना पत्र पाठवून बँकेच्या मागील पाच वर्षांच्या सर्व कर्ज येणे प्रकरणांचे फॉरेन्सिक ऑडिट करण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान, मागील ३-४ वर्षांपासून हे कर्ज प्रकरण बँकेअंतर्गत चर्चेत असले तरी संचालक मंडळ सदस्यांपैकी कोणीही यावर आवाज उठवलेला नाही. बँकेचे अध्यक्ष आनंदराम मुनोत यांच्याशी संपर्क साधल्यावर, त्यांनी यावर भाष्य करण्यास नकार दिला. प्रोसिजर सुरू आहे, एवढेच ते म्हणाले. मात्र, नगर शहरातील तीनही प्रमुख बँका एकापाठोपाठ चर्चेत आल्याने शहराच्या बँकींग वर्तुळात तो कुतूहलाचा विषय झाला आहे.

यासंदर्भातील माहिती अशी की, नगरमधील उज्ज्वल इलेक्ट्रीक या फर्मला दिलेले १० कोटी २५ लाख रुपयांचे कर्ज कोणतेही तारण न घेता दिले असून, ते थकले असल्याने त्याबाबत संबंधितांविरुद्ध जबाबदारी निश्चित करा व कायदेशीर कारवाई करा, अशी मागणी राजेंद्र चोपडा यांच्यासह गांधी, भंडारी व गुगळे यांनी रिझर्व्ह बँकेच्या नागपूर व मुंबई येथील मुख्य सरव्यवस्थापकांना केली आहे. या अर्जाची प्रत त्यांनी राज्याचे सहकार आयुक्त अनिल कवडे तसेच जिल्हा उपनिबंधक दिग्विजय आहेर, पोलिसांची आर्थिक गुन्हे शाखा, नगरची सीए इन्स्टिट्यूट व अहमदनगर मर्चंटस बँकेच्या अध्यक्षांनाही पाठवली आहे. संबंधित उज्ज्वल इलेक्ट्रीक संस्थेला दिलेल्या कर्जाबाबत रिझर्व्ह बँकेनेच फ्रॉड म्हणून स्पष्टता केली आहे, बँकेनेही खुलाशात तसे स्पष्ट केले आहे, यासंदर्भात गुन्हा दाखल करण्याचा संचालक मंडळाचा ठराव करून अधिकाऱ्याचीही नियुक्ती केली आहे, पण फक्त पोलिसांना साधे पत्र देण्याव्यतिरिक्त काहीही केलेले नाही. पोलिसात फिर्याद देण्यास बँक टाळाटाळ करीत असल्याचा दावा राजेंद्र चोपडा यांच्यासह गांधी, भंडारी व गुगळे यांनी केला आहे व त्यामुळेच रिझर्व्ह बँकेने नगर मर्चंटस बँकेच्या मागील ५ वर्षांतील थकीत कर्ज येणे प्रकरणाचे फॉरेन्सिक ऑडिट करण्याची मागणी केली असल्याचे चोपडा यांनी सांगितले.

याबाबत माहिती देताना राजेंद्र चोपडा यांनी सांगितले की, संबंधित उज्ज्वल इलेक्ट्रीक या संस्थेने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया (सीडबी) या संस्थेकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी अहमदनगर मर्चंटस बँकेकडून १० कोटी २५ लाखाचे कर्ज घेतले आहे, पण या कर्जासाठी मर्चंटस बँकेने तारण घेतलेले नाही. बँकेच्या अंतर्गत लेखा परीक्षणात ही बाब स्पष्ट झाल्यावर बँकेद्वारे १२ कोटीची मालमत्ता तारण असल्याचा दावा केला गेला, पण रिझर्व्ह बँकेच्या तपासणीत संबंधित कर्ज व्यवहार विनातारण असल्याने फ्रॉड म्हणून स्पष्ट केला गेला आहे. यासंदर्भात नॅशनल कंपनी लॉ ट्रीब्युनलमध्ये (एनसीएलटी) झालेल्या सुनावणीत बँकेद्वारेही संबंधित कर्ज व्यवहार फ्रॉड असल्याचे मान्य करून त्यासंदर्भात फौजदारी कारवाई करण्याची ग्वाही दिली आहे व संचालक मंडळाच्या बैठकीत तसा ठरावही करून पुढील कायदेशीर कारवाईसाठी बँकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यावर जबाबदारीही दिली गेली आहे. कर्जदार उज्ज्वल इलेक्ट्रीक व सीडबी बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी संगनमताने बँकेची फसवणूक केल्याने त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याबाबतचा ठराव झाला असतानाही बँकेद्वारे पुढील कारवाई होत नाही, असे राजेंद्र चोपडा यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळेच रिझर्व्ह बँकेच्या मुख्य सरव्यवस्थापकांना पत्र पाठवून अहमदनगर मर्चंटस बँकेच्या मागील ५ वर्षांतील येणे कर्ज प्रकरणांचे फॉरेंन्सिक ऑडिट केले जावे, बँकेच्या कामकाजात बँक प्रशासन, ऑडिटर व संचालक मंडळ तसेच वरिष्ठ अधिकारी यांची भूमिका काय असते, हे स्पष्ट केले जावे तसेच झालेल्या फ्रॉडबद्दल दोषी असलेल्या सर्वांवर कायदेशीर कारवाई केली जावी, अशी मागणीही या पत्राद्वारे केली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

Post a Comment

Previous Post Next Post