कोरोनाचे मेडिकल बिल : एकाचे म्हणणे योग्यच तर दुसऱ्याची तक्रारीवर मोफत मार्गदर्शनाची तयारी


एएमसी मिरर वेब टीम 
अहमदनगर : कोरोना उपचारांसाठीची खासगी रुग्णालयांतील वैद्यकीय बिले सगळीकडेच चर्चेत आहेत. खासगी रुग्णालयांतून अव्वाच्या सव्वा बिले आकारली जात असल्याचे दावे व्हॉटसअॅप व फेसबुकसारख्या सोशल मिडियातून केले जात आहेत, काहीजण प्रशासनाकडे तक्रारी करीत आहेत. त्यामुळे प्रशासनानेही एक लाखावर बिल असलेल्या प्रकरणात काही रुग्णालयांना नोटिसा पाठवून त्यांचे स्पष्टीकरण मागवण्याचे काम सुरू केले आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ. अनिल आठरे यांनी खासगी रुग्णालयांतील बिल आकारणी योग्य असल्याचा दावा केला आहे तर दुसरीकडे येथील अॅड. श्याम आसावा यांनी कोरोना बिलाबाबत कोणाला काही तक्रार करायची असल्यास त्यांना मोफत वकिली सल्ला देण्याची तयारी दाखवली आहे.

इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ. आठरे यांनी, 'अहमदनगरचे करोना योद्धे । जीव धोक्यात घालून आयएमएस डॉक्टरांची सेवा' असा दावा केला आहे तर ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीचे राज्य कार्यकारिणी सदस्य अॅड. आसावा यांनी, गंदा हे पर धंदा है-कोरोनाचा भुताटकीसारखा वापर करीत खासगी डॉक्टरांकडून नागरिकांची अडवणूक व लूटमार होत असल्याचा दावा केला आहे. व्हॉटसअॅप व सोशल मिडियावरील हे दावे-प्रतिदावे चर्चेत आहेत व दोन्हीकडचे समर्थक लाईक-डिसलाईक करीत विविध कॉमेंटसही करीत आहेत.

आम्ही कोरोना योद्धे : डॉ. आठरे
कोरोनाच्या वाढत्या प्रादूर्भावात काम करणे धोक्याचे आहे. असे असतानाही खासगी वैद्यकीय सेवा देणारे डॉक्टर्स आपला व आपल्या कुटुंबाचा जीव धोक्यात घालून कोरोना रुग्णांवर उपचार करीत आहेत, असा दावा इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ. अनिल आठरे व सचिव डॉ. सचिन वहाडणे यांनी केला आहे. या संदर्भात त्यांनी निवेदन प्रसिद्धीस दिले आहे, त्यात म्हटले आहे की, कोरोनाचा प्रादूर्भाव मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. यासाठी आवश्यक असलेली काळजी घेतली जात नसल्याने तसेच प्रशासनाने आखून दिलेल्या नियमांचे पालन होत नसल्याने हा प्रादुर्भाव वाढत आहे. पेशंट अत्यवस्थ व मृत्यु होण्यामागे आजाराकडे दुर्लक्ष व उशिरा हॉस्पिटलमध्ये दाखल होणे हे एक मुख्य कारण आहे. नगरमधील मार्चमधील रुग्ण संख्या आणि सध्याची रुग्ण संख्या यात मोठी तफावत आहे. निष्काळजीपणामुळे ही संख्या वाढत चालली आहे. त्याबाबत विचार करून काळजी घेण्याऐवजी रुग्णांवर आपला जीव धोक्यात घालून उपचार करणार्‍या वैद्यकीय व्यावसायिकांवर आगपाखड करण्यात येत आहे, असा दावाही त्यांनी केला आहे. कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेऊन सुरुवातीच्या काळात सिव्हील, बुथ आणि एम्स या हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू करण्यातआले. त्या काळात सिव्हील आणि बुथमध्ये आयएमए संस्थेचे मेडिसीन एमडी, भूलतज्ज्ञ यांनी आयसीयूमध्ये सेवा दिली. जशीजशी रुग्ण संख्या वाढू लागली, तशी या रुग्णालयांतील बेडची संख्या कमी पडू लागली. त्यामुळे नोबेल, स्वास्थ्य, साईदीप यांनी खासगी कोविड रुग्णालय सुरू केले. त्या पाठोपाठ मॅककेअर, श्रीदीप, साई एशियन यांनी पतियाळा हाऊसमध्ये कोविड उपचार केंद्र सुरू केले. या काळात कोविड व्यतिरिक्त इतर आजारांवरील उपचार रखडू नये, याचीही काळजी घेण्यात आली. विशेषत: गरोदर स्त्रियांवरील उपचार आणि प्रसूती यासाठी उपाययोजना करण्यात आल्या. सिव्हील हॉस्पिटलमध्ये प्रसुतीसाठी दाखल होणार्‍यांवर विखे पाटील हॉस्पिटलमध्ये उपचार आणि प्रसुती आयएमएच्या स्त्री रोग तज्ज्ञांच्या मदतीने करण्यात आल्या. लहान मुलांनाही त्यांच्या आजारावरील उपचार मिळावेत यासाठी बालाजी आणि सिद्धी विनायक येथे तपासणी करण्यात आली. जसा जसा काळ पुढे सरकत गेला, तसे रुग्णसंख्या वाढण्याचे प्रमाण वाढत गेले. त्यामुळे एक, दोन नव्हे तर तब्बल सोळा रुग्णालयांमध्ये कोविड सेंटर सुरू करण्यात आले. यात आयुर्वेद आणि होमिओपॅथिक डॉक्टरांनीही खांद्याला खांदा लावून सेवा दिली. या सर्व गोष्टींसाठी जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त यांनी मोलाचे सहकार्य केले, असे सांगून यात पुढे म्हटले आहे की, ही सेवा दिली जात असताना आयएमएचे तीसहून अधिक डॉक्टर व त्यांचे कुटुंबीय कोविड पॉझिटीव्ह झाले. यामध्ये मेडिसीनचे ६, बालरोगतज्ज्ञ ४, भूल तज्ज्ञ ४, कान नाक तज्ज्ञ २, स्त्रीरोग तज्ज्ञ ४ डॉक्टर पॉझिटिव्ह आले. शहरातील खासगी कान-नाक तज्ज्ञांनी करोना चाचणीसाठी लागणाऱ्या घशातील स्त्राव घेण्यास प्रशासनाला मोलाची मदत केली. त्यात त्यांचे २ डॉक्टर बाधित झाले. कर्जत येथील डॉ. विलास काकडे यांना आपला जीव रुग्ण सेवा करताना गमवावा लागला. तसेच निमा संघटनेचे डॉ. जगताप व डॉ. गाजवे यांनाही आपला प्राण गमवावा लागला. खासगी डॉक्टर आपले स्वतःचे हॉस्पिटलमध्ये करोना पेशंट बघून सिव्हील, बूथ येथे प्रशासनला मदत म्हणून विनामूल्य पेशंट गेल्या ५ महिन्यापासून बघत आहेत. आतापर्यंत खासगी कोवि़ड हॉस्पिटलमधून जवळपास १७०० रुग्ण बरे होऊन घरी गेले आहेत व मृत्यू फक्त ७० झाले असून हे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. असे असतानाही खासगी वैद्यकीय व्यावसायिकांवर जास्त बील घेण्यात येत असल्याचे व खासगी रुग्णालयात मृत्यू दर जास्त असल्याचे आरोप केले जात आहेत. करोना हा सर्व जगासाठी नवीन आजार असून त्यासाठी अजूनपर्यंत औषध सापडले नसून त्यामुळे डॉक्टरांना देखील यामुळे उपचारासाठी मर्यादा आल्या आहे. तरी देखील डॉक्टरांनी पूर्ण प्रयत्न करून देखील रुग्ण दगावल्यास त्याचा दोष डॉक्टरांना दिला जातो. यामुळे डॉक्टरांचे नक्कीच मानसिक खच्चीकरण होते. जास्त बील येण्यामागे वेगवेगळी कारणे आहेत. सर्वच रुग्णालये सरकारने ठरवून दिलेल्या दरातच उपचार करतात, परंतु एखादा रुग्ण गंभीर झाल्यास त्याला करोनावरील इंजेक्शन द्यावे लागले तर मात्र पेशंटचे बिल वाढते, ही सत्य परिस्थिती जाणून न घेता संबंधित रुग्णालय जास्त बिल घेते अशी ओरड काही वर्गाकडून केली जाते. या गोष्टींचा विचार हा आरोप करताना केला जात नसल्याची खंत आयएमएने व्यक्त केली आहे. तसेच मीडिया या करोना युद्धात महत्वाची भूमिका बजावत आहे, पण त्यांनीदेखील ह्या गोष्टी- मग ते मृत्युदर असो वा बिलाचा विषय असो-या संबंधी सत्यता समाजापुढे मांडून त्याबद्दलचा गैरसमज दूर करण्यास मदत करावी, असे आवाहनही अध्यक्ष डॉ. आठरे व सचिव डॉ. वहाडणे यांनी केले आहे.

गंदा है...पर धंदा है.. : अॅड. आसावा
कोरोनाचा भुताटकीसारखा वापर करीत अनेक खासगी डॉक्टर तसेच हॉस्पिटलकडून नागरिकांची अडवणूक व लुटमार होऊन ससेहोलपट होत आहे, असा दावा अॅड. श्याम आसावा यांनी केला आहे. त्यांनीही सोशल मिडियातून निवेदन प्रसिद्धीस दिले असून, त्यात म्हटले आहे की, कोरोना काळात सामान्य रुग्णांना कोणीही वाली नाही. कोरोना संशयामुळे शासकीय दवाखाने इतर आजारातील पेशंट्सला दाखलच करून घेत नाहीत, या पेशंटला खासगी हॉस्पिटल्समध्ये उपचारासाठी जावे लागते. तेथे पेशंटला दाखल करून घेण्यास कसरत करावी लागते. अनेकदा संबंधित हॉस्पिटलला हितसंबंधी डॉक्टरांची किंवा प्रतिष्ठितांची शिफारस लागते किंवा आगावू मोठी रक्कम भरणे आवश्यक असते. त्यानंतर पेशंटला भीती घालून आर्थिक पिळवणूक केली जाते. गरज नसतानाच्या टेस्ट, पीपीई कीटसाठीची रक्कम वगैरे घेतली जाते. हॉस्पिटलचा कोरोना पार्श्वभूमीवर घ्यावयाच्या दक्षतेमुळे नक्कीच व्यवस्थापनाच्या वाढलेल्या खर्चाचा भार पेशंटवर पडणार, परंतु त्याला मर्यादा असायला हवी. काही हॉस्पिटलमध्ये तर पीपीई कीटचा खर्च जणूकाही हॅण्ड ग्लोज बदलले अशा प्रमाणात आहे. त्यामुळे हॉस्पिटल्सची बिले व त्याचा तपशील डोळ्यात काजवे चमकावणारा आहेत. लॅबचे विसंगत रिपोर्ट हा तर वेगळा चर्चेचा विषय आहे, असे स्पष्ट करून अॅड. आसावा यांनी म्हटले आहे की, मुळात कोरोनामुळे अनेक हॉस्पिटलमध्ये पेशंट बरोबर नातेवाईकांना दवाखान्यात राहू दिले जात नाही. त्यात रुग्णास कोरोनाची लागण असेल तर नक्कीच राहू दिले जात नाही. अशा वेळी त्या रुग्णाला नेमक्या व नक्की काय सुविधा दिल्या जात आहे, वैद्यकीय उपचार केले जात आहे, कोणकोणती औषधे-इंजेक्शन-सलाईन दिले जात आहे, पेशंटची स्थिती लक्षात घेता ते करणे अथवा न करणे आवश्यक होते का? हे त्याच्या बाहेर असलेल्या नातेवाईकांना समजण्यास काहीही मार्ग नाही. काही हॉस्पिटल तर पेशंटला दवाखान्यात मोबाईल वापरू देत नाही. यात मेख हीच की पेशंट उपचार फाईलचे फोटो काढील, गलथानपणाबाबत फोटो व शुटींग करील ही धास्ती. काही हॉस्पिटलमध्ये पेशंटकडे मोबाईल नाही, टीव्ही नाही, करमणूक अथवा स्वतः ला गुंतवून ठेवण्याचे साधन नाही, भीतीदायक वातावरण, स्टाफची वागणूक, एकलेपणा यामुळे पेशंट नैराश्यात राहून आजारपणात भर पडते, असाही दावा त्यांनी केला आहे. अनेक हॉस्पिटल्स पेशंटला केवळ बिल देत आहेत, परंतु रिपोर्ट व दैनदिन उपचाराची फाईल दिली जात नाही. वास्तविक, पेशंटला ते मिळविण्याचा हक्क आहे. अनेकांना हे कागदपत्रे पेशंटने बाहेर दाखविली तरी आपली पोल खुलेल ही भीती असावी. इतकेच काय, कोरोना प्रादुर्भाव टाळण्याच्या सबबीखाली डिस्चार्जच्या वेळेस पेशंटची उरलेली औषधे ना तर मेडिकलवाल्यास परत केली जातात ना पेशंटला. मुळात अनेक हॉस्पिटलमधील मेडीकल स्टोअरही ह्यांचीच. शिवाय औषधे तेथूनच खरेदी करण्याचे बंधन. हा सर्व प्रकार अनैतिक व अनुचित व्यापार पध्दतीत मोडणारा असून याविरुध्द पेशंट डॉक्टर व हॉस्पिटलविरुद्ध इंडियन मेडिकल असोसिएशनकडे तक्रार अथवा जिल्ह्यातील ग्राहक तक्रार निवारण मंच न्यायालयात दाद मागू शकतात. यासाठी मी मार्गदर्शन मोफत कायदेशीर करण्यास तयार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. (मोबाईल क्रमाक-७०२०७५४७७८). जिल्हा रुग्णालयात सर्वच रुग्णांची फरफट होत आहे. इतर रुग्णांना तर खाट खाली नाही, हीच कॅसेट वाजवून दाखल करून घेण्यास टाळाटाळ केली जाते. रुग्णांच्या नातेवाईकांनाच रुग्णाची देखभाल जीव धोक्यात घालून करावी लागते, पेशंट त्रास देत असल्याने त्यास घेवून जा असे निरोप धाडले जातात. एका निराधार व गरीब भगिनीला पतीने प्रचंड मारहाण करून घरातून हाकलले, मारहाणीवर उपचाराकरिता जिल्हा रुग्णालयात नेले तर दाखल करून घेण्यास खाट नाही असे सांगत खासगी रुग्णालयात न्या असे सांगितले. जेव्हा तिला रुग्णालयाच्या दारातच ठेवण्याचा पवित्रा घेतला, तेव्हा कुठे अनिच्छेने प्राथमिक उपचार करण्यात आले. एका अशाच कोरोना पॉझिटिव्ह महिलेस सामाजिक संस्थेच्या मदतीने दाखल करण्यात आले. कदाचित आपबीतीमुळे त्या महिलेची मानसिक स्थिती खराब आहे, ती त्रास देते म्हणून ज्या संस्थेने दाखल केले, त्यांनाच या कोरोना पॉझिटिव्ह पेशंटला घेऊन जाण्यासाठी तगादा लावला जात आहे. गोरगरीब, निराधार, गरजवंतांना उपचार (कोरोना, मानसिक अथवा इतर) देण्याची जबाबदारी असताना, आवश्यक असल्यास पुणे येथील शासकीय मनोरुग्णालयात हलविण्याची कारवाई त्यांनी करणे आवश्यक आहे अथवा या निराधार महिलेस शासकीय अनुदान मिळणाऱ्या महिला आधारगृहात दाखल करणे आवश्यक असताना हा बेजबाबदारपणा योग्य नाही. शासकीय महिला आधारगृह केवळ कागदोपत्री अनुदान लाटण्यासाठी नाहीत. डॉक्टरच्या पैश्याच्या हव्यासामुळे गोरगरीब, गरजवंत, निष्पाप पेशंट्स लुटले जात आहेत किंवा इतर आजार असूनही उपचार करून घेण्यासाठी दारोदार फिरावे लागत आहे. अनेक डॉक्टरच्या कॅबिनमध्ये व हॉस्पिटलमध्ये विवेकानंदांच्या फोटोसह रुग्णाच्या आजारपणाबाबत काही मिनिटांत निदान करणारे जादूगार नसल्याचे फलक लावलेले आहेत. हे खरे परंतु अव्वाच्या सव्वा बिले ही जादुगारासारखीच असतात. ती भरण्याकरता पेशंट जादुगाराप्रमाणे जादू करून पैसे उपलब्ध करू शकत नाहीत, हे माहिती असूनही लूटमार केली जाते, असा दावाही अॅड. आसावा यांनी केला आहे.

Post a Comment

Previous Post Next Post