शिष्यवृत्ती रखडली.. फी वसुलीसाठी गुंडगिरीची भाषा


एएमसी मिरर वेब टीम
अहमदनगर :
अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती अद्याप मिळाली नसल्याने शैक्षणिक संस्थांकडून या विद्यार्थ्यांना पैसे भरण्याबाबत दमबाजी सुरू आहे व त्यांची भाषा गुंडगिरीची आहे, अशी तक्रार जैन सोशल फोरमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिजित लुणिया यांनी अल्पसंख्याक विकास विभागाचे मंत्री नवाब मलिक यांच्याकडे केली आहे. त्यांनीही या तक्रारीची तातडीने दखल घेऊन येत्या काही दिवसातच अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती रक्कम वितरित करण्याची ग्वाही दिली आहे.

अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांच्या रखडलेल्या शिष्यवृत्तीबाबत माहिती देताना लुणिया म्हणाले, २०१९-२०२० या शैक्षणिक वर्षात प्री-मॅट्रीक शिष्यवृतीअंतर्गत नगर जिल्ह्यातील २० हजार ६९७ विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले आहेत. त्यातील १७ हजार ४५३ विद्यार्थ्यांचे रिन्युअल असून फायनल व्हेरीफाईड १३ हजार ९२२ आहेत. ४८३ विद्यार्थी डिफेक्टीव व ४३ विद्यार्थी रिजेक्ट आहेत तर ५११ विद्यार्थी प्रस्ताव पेंडींग असून २ हजार ४५४ विद्यार्थ्यांचे अर्ज विड्रॉल झाले आहेत. तसेच नवीन अर्ज करणारे अल्पसंख्याक विद्यार्थी १५ हजार ४८२ असून १२ हजार ६९१ विद्यार्थी पात्र झाले आहेत तर, ७८६ विद्यार्थी डिफेक्टीव तर ७५८ नामंजूर झाले आहेत तसेच १ हजार २४७ विद्यार्थ्यांचे अर्ज पेंडींग आहेत. अशाच प्रकारे पोस्ट मॅट्रीक, व्यावसायिक शिक्षण, व इतर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या राज्यात जवळपास ६ ते ७ लाख असून ते अल्पसंख्याक शिष्यवृतीसाठी पात्र आहेत. परंतु या सर्व विद्यार्थ्यांना अद्यापही शिष्यवृत्ती मिळालेली नाही. गेल्या वर्षी सर्वच विद्यार्थ्यांनी शाळेच्या फी पूर्ण भरून शिक्षण पूर्ण केले आहे, परंतु कोरोना महामारीच्या संकटात त्यांच्या परीक्षा होऊ शकल्या नाहीत. त्यामुळे शाळेतील उपस्थिती व पूर्व परीक्षांचे मार्क यावर निकाल जाहीर करण्यात आले व जवळपास ९५ टक्के विद्यार्थी या परीक्षांमध्ये पास झाले आहेत. त्यानुसार सर्व उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांचे पुढील वर्षात प्रवेश देखील ऑनलाईन पद्धतीने झाले आहेत, पण अद्याप कुठलेही शाळा-कॉलेज सुरू झाले नाहीत.

कोरोनाच्या संकटामुळे शाळा-कॉलेजेस सुरू करणे धोकादायक असल्याने सर्वांचे ऑनलाईन व व्हर्च्युअल पद्धतीने शिक्षण क्लासेस सुरू झाले आहेत. तरी देखील अनेक शाळा, कॉलेजेस, व्यावसायिक शिक्षण देणाऱ्या इन्स्टिट्यूट संबंधित विद्यार्थ्यांच्या पालकांना फोन करून फी भरण्यासाठी सक्ती करीत आहेत. प्रसंगी जड भाषेचा वापर करून अप्रत्यक्षरित्या धमकी दिली जात आहे. अनेक शाळा-कॉलेजचे शिक्षक पालकांना फोन करून फी भरण्यासाठी सक्ती करीत आहेत. सध्या शासनाने कुठल्याही विद्यार्थ्यांना फी साठी सक्ती करू नये, असे शासन आदेश आहे. कोरोना व्हायरसच्या संक्रमणामुळे लॉकडाऊन करण्यात आलेल्या कालावधीमध्ये शाळेची फी जमा करण्यात सूट देण्याबाबत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने आदेशही काढले आहेत. (शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण २०२०/ प्र.क्र. ३३/ एस.एम. ६, दिनांक - ३० मार्च २०२०. श्री. राजेंद्र पवार उपसचिव, महाराष्ट्र शासन ) काढलेले असतानाही पालकांना फोन करून फी मागितली जात आहे. सर्वच पालक सुशिक्षीत असून वरील शासन निर्णयाबाबत विचारणा केली असता धनदांडगे संस्थाचालक त्यांच्याकडे राजकारणासाठी भरती केलेल्या शिक्षकांमार्फत धमकीची भाषा वापरण्यास लावून पालकांवर दबाव टाकत आहेत व विद्यार्थांनादेखील दबाव टाकला जात आहे. अनेक शिक्षक हे आमचे पगार तुम्ही द्या, तुमच्या पाल्याला इतके टक्के मार्क आम्ही दिलेले आहेत. दुसरे वर्ष अजून बाकी आहे. तुमच्या स्टूडंटला कॉलेजला पाठवा मग पाहतो, अशा प्रकारची गुंडगिरीची भाषा वापरली जात आहे, अशी तक्रार लुणियांनी मंत्र्यांकडे केली आहे. त्यासंदर्भातील पुरावे - कॉलेजचे नाव व शिक्षकांची ऑडीओ क्लिपही उपलब्ध आहे. या अशा प्रकारे विद्यार्थी व पालकांवर दबाव टाकला जात असल्याने पालक घाबरले आहेत तर विद्यार्थी या शिक्षकांच्या दहशतीखाली वावरत आहेत. अनेक पालक याबाबत खासगीत चर्चा करतात परंतु संस्थाचालक तसेच त्यांच्या या शिक्षकांबदल उघड बोलण्यास घाबरत आहेत, असा लुणियांचा दावा आहे.

कोरोना महामारीमुळे अनेकांच्या उद्योग-व्यवसायावर परिणाम झाले आहेत. ग्रामीण भागात अनेक लोक बेरोजगार झाले आहेत. पालकांकडे रोजचे घरखर्चासाठी पैसा उपलब्ध होत नाही तर या शाळा-कॉलेजच्या हजारो-लाखो रुपयांच्या फी कशा भरायच्या, ही भीती त्यांच्या मनात आहे. फी न भरल्यास आपल्या पाल्याचे शैक्षणिक नुकसान शिक्षक करतील अशी दहशत पालकांच्या मनावर झाली आहे. त्यातून विद्यार्थी नैराश्येने आपल्या जीवाचे काही बरेवाईट करून घेण्याच्या मनःस्थितीत आल्याची शक्यता नाकारता येत नाही, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे गेल्या वर्षाची शिष्यवृती पात्र विद्यार्थ्यांच्या खात्यात तात्काळ जमा करून त्यांना दिलासा द्यावा व यंदाची सर्व फी माफ करण्यात यावी तसेच यासंदर्भातील तात्काळ आदेश काढावेत, अशी मागणीही लुणिया यांनी केली आहे.

Post a Comment

Previous Post Next Post