'नगर अर्बन'च्या प्रशासकांकडून अपेक्षाभंग; माजी संचालकांनी व्यक्त केली भावना


एएमसी मिरर वेब टीम
अहमदनगर :
चुकीच्या कर्जवाटपाने 'एनपीए' वाढून अडचणीत आलेल्या नगर अर्बन मल्टीस्टेट शेड्युल्ड बँकेवर रिझर्व्ह बँकेने प्रशासक नेमला असला तरी त्यांच्याकडून अपेक्षाभंग झाल्याची भावना बँकेचे माजी संचालक राजेंद्र गांधी यांनी व्यक्त केली आहे.

बँकेच्या सुरू असलेल्या चुकीच्या कारभाराबाबत रिझर्व्ह बँकेकडे वेळोवेळी तक्रारी केल्याने भाजपचे माजी खासदार दिलीप गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील संचालक मंडळ रिझर्व्ह बँकेने वर्षभरापूर्वी बरखास्त करून रिझर्व्ह बँकेचे निवृत्त वरिष्ठ अधिकारी सुभाषचंद्र मिश्रा यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली असली तरी वर्षभराच्या काळात प्रशासकांनी बँकेला अडचणीत आणणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करायला हवी होती, अशी भावनाही माजी संचालक गांधी यांनी व्यक्त केली. प्रशासक कोठे कमी पडले व त्यांच्याकडून अपेक्षाभंग झाला, याविषयी माहिती देताना राजेंद्र गांधी म्हणाले, 'एनपीए'चा आकडा मागील वर्षभरात एकदाही कमी झाला नाही, उलट त्यात वाढच होत गेली व याचे प्रमुख कारण म्हणजे प्रशासक व बँकेचे वरिष्ठ अधिकारी यांची वसुलीबाबतची उदासीनता आहे. वसुलीचे काम सतत ज्युनियर स्टाफवरच टाकण्यात आले. एखादा दुसरा अपवाद वगळता बँकेचे वरिष्ठ अधिकारी कधीही वसुलीसाठी बाहेर पडले नाही. तसेच नगर अर्बन बँकेचा एनपीए वाढण्याचे मुख्य कारण संशयास्पद कर्जवाटप आहे व या संशयास्पद कर्जवाटपाचा आकडा १५० कोटींच्या आसपास होता आणि वर्षभरात यात फारशी वसुली झालीच नाही. रिझर्व बँक व ऑडीट रिपोर्टमध्येदेखील या कर्जप्रकरणांवर गंभीर आक्षेप आहेत. बऱ्याचदा कर्ज रक्कम अगोदरच उचलली व नंतर सोयीस्कर इतिवृत लिहिण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे प्रश्न असा निर्माण होतो की एकटे अध्यक्ष दिलीप गांधी व संचालक मंडळ हे सगळे करू शकत होते का? तर उत्तर नाही असेच द्यावे लागेल. बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या संगनमताशिवाय हे होणे शक्य नाही. अशा स्थितीत अध्यक्ष व संचालक मंडळाची हकालपट्टी झाली पण वरिष्ठ अधिकारी तर बँकेतच होते व आजही आहेत. या अधिकाऱ्यांकडून प्रशासकांनी लेखी जाबजबाब का घेतले नाही, हा मोठा प्रश्न आहे, असे सांगून माजी संचालक राजेंद्र गांधी म्हणाले, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी अध्यक्ष व संचालक मंडळाच्या दबावाखाली चुकीचे कर्जवाटप केले की त्यांचेही हात बरबटलेले आहेत, हे त्यांच्या लेखी जबाबातून कळले असते. अध्यक्ष व संचालक मंडळाची हकालपट्टी झाली असली तरी दुसऱ्या बाजूला त्यांची वसुलीच्या जबाबदारीतून मुक्तता पण झाली आहे. त्यामुळे वसुलीच्या जबाबदारीबाबत प्रशासकांनी अध्यक्ष व संचालकांवर काय कारवाई केली तर याचे उत्तर शून्य आहे, अशी खंतही माजी संचालक गांधी यांनी व्यक्त केली.

बँकेच्या तक्रारींबाबत पोलिसांकडे दाद मागितल्यानंतर ( फेब्रुवारी २०१९) तब्बल दीड वर्षानंतर म्हणजे जुलै २०२० मध्ये मी केलेल्या तक्रार अर्जाची चौकशी सुरू झाल्याचे सांगून राजेंद्र गांधी म्हणाले, पण बँकेनेच चौकशी अधिकारी नेमून बँकेच्या अधिकाऱ्यांसमोर ही चौकशी होणे म्हणजे निव्वळ फार्स, कागदपत्री पूर्तता व वेळकाढूपणा आहे. जे अधिकारी कर्जमंजुरी प्रक्रियेत होते, त्यांच्यासमोरच होणाऱ्या चौकशीला कायदेशीर महत्व राहील की नाही, याचीही शंका आहे. मी दीड वर्षांपूर्वी उपस्थित केलेल्या मुद्यांना रिझर्व बँकेने दुजोरा देत ऑगस्ट २०१९ मध्ये संचालक मंडळाची हकालपट्टी केली, जून २०२० मध्ये बँकेला ४० लाख रुपए दंड केला आता रिझर्व बँकेनेच जे मुद्दे मान्य केले आहेत, त्याच मुद्यांवर बँकेचे चौकशी अधिकारी काय लिहिणार, हा प्रश्न आहे तसेच रिझर्व बँकेच्या तपासणी प्रक्रियेवरचा हा अविश्वासच आहे. रिझर्व बँकेचे तपासणी अहवाल व ऑडिट रिपोर्ट फौजदारी गुन्हा दाखल करायला पुरेसे व कायद्याने मान्यता असताना पुन्हा चौकशी प्रक्रिया कायद्यात बसत नाही, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले. बँकेला झालेल्या ४० लाखाच्या दंडाचे प्रकरण योग्यरितीने हातळण्यात प्रशासक कमी पडले व ही गंभीर बाब आहे, असेही त्यांनी आवर्जून स्पष्ट केले.

नगर अर्बन बँकेची अधोगती बँकेला मल्टीस्टेट दर्जा घेतल्यामुळे व मल्टीस्टेटच्या चुकीच्या निवडणूक नियमांमुळे झाली आहे. हे वादग्रस्त नियम सर्वसाधारण सभेत विषय घेवून बदलण्यात यावे म्हणून बँकेच्या ४०० ते ५०० सभासदांनी प्रशासकांना लेखी पत्रे दिली पण प्रशासकांनी जनरल मिटींगच घेतली नाही. याबाबत मी (राजेंद्र गांधी) व राजेंद्र चोपडा यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यावर प्रशासकांनी व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी 'मल्टीस्टेटच योग्य आहे व नियम बरोबर आहेत, त्यामुळे आक्षेप याचिका फेटाळावी', अशी बडतर्फ अध्यक्ष व संचालक मंडळाला सोयीस्कर भूमिका घेतल्याने सभासदांना हा मोठ्ठा धक्काच बसला, पण उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळण्यास नकार दिला व या प्रकरणाची योग्य चौकशी करून सहा महिन्याच्या आत निर्णय घेण्याचे आदेश मल्टीस्टेट खात्याला दिले आहेत. या आदेशाची सहा महिन्यांची मुदत मार्च २०२० ला संपली. मल्टीस्टेट खात्याने कोरोनाचे कारण दाखवत ही मुदत वाढविली आहे, असे सांगून राजेंद्र गांधी म्हणाले, नगर अर्बन बँकेत २०१४ ते २०१९ या काळात बँकेला सेवा देणाऱ्या काही एजन्सीने बँकेची लूटमार केल्याचा ठपका रिझर्व बँक तपासणी अहवाल व ऑडिट रिपोर्टमध्ये ठेवण्यात आला आहे. तरीही प्रशासकाच्या काळातही याच एजन्सींना कामे देण्यात येत आहेत. या चार-पाच ठळक बाबींमुळे प्रशासकांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहात आहे. संशयास्पद कर्जप्रकरणांबाबत जोपर्यंत पोलिस फिर्याद दाखल होत नाही, तोपर्यंत ही वसुली होणे कठीण आहे व या बरोबरच बँकेचे निवडणूकविषयक नियम बदलत नाही, तोपर्यंत बँकेचे भवितव्य अंध:कारमयच आहे. पण आपला पाठपुरावा सुरूच राहणार आहे, असेही राजेंद्र गांधी यांनी स्पष्ट केले.

Post a Comment

Previous Post Next Post