दूध दर पडण्याला कोरोना जबाबदार; शेतकरी संघटनेची भूमिका


एएमसी मिरर वेब टीम
अहमदनगर :
सध्या दुधाच्या पडलेल्या भावाला राज्य सरकार जबाबदार आहे असे वाटत नाही. कोरोनामुळे हॉटेल व प्रक्रिया उद्योग बंद असल्यामुळे मागणी घटली हे प्रमुख कारण आहे, असा दावा शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी केला आहे. दूध भुकटीसाठी जाणार्‍या दुधात ९०%, प्रक्रिया उद्योग ८०% व पिशवीबंद दुधासाठी लागणार्‍या दुधाच्या मागणीत ४०% घट झाली आहे. दुसरे कारण म्हणजे केंद्र शासनाने ५० हजार टन दूध भुकटी आयात करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयामुळे व दूध भुकटीचे अतिरिक्त उत्पादन होण्याच्या धोक्यामुळे दूध भुकटी निर्मितीत घट करण्यात आली आहे, असेही घनवट यांचे म्हणणे आहे.

दुधाला दरवाढ मिळण्याच्या मागणीसाठी भाजपने राज्यव्यापी आंदोलन केले आहे. कोरोना जमावबंदी आदेशाचे उल्लंघन केल्याने या आंदोलनकर्त्यांवर गुन्हेही दाखल झाले आहेत. यात माजी मंत्री, आमदारांसह कार्यकर्त्यांचाही समावेश आहे. या पार्श्वभूमीवर घनवट यांनी दूध दरवाढ गरजेची असल्याचे मत मांडताना यावरून सुरू असलेल्या राजकीय आंदोलनांवरही टीका केली आहे.

कोरोना टाळेबंदी सहाव्या महिन्यात प्रवेश करीत असताना आता सर्वच उद्योग कडेलोटाच्या अवस्थेला पोहोचले आहेत. तसाच देशभर पसरलेला दूध धंदाही व्हेंटीलेटरवर आला आहे. लॉकडाउनमध्ये दुधाच्या वाहतूक व विक्रीवर बंदी नसली तरी हॉटेल व दुधावरील प्रक्रिया उद्योग बंद असल्यामुळे अतिरिक्त दुधाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. इतर व्यवसाय व दूध व्यवसायातील फरक असा की अन्य कारखाने बंद ठेवता येतात, व्यावसायिक दुकानांचे शटर खाली ओढता येते, नोकरदारांना वर्क फ्रॉम होम करून कार्यालये चालवता येतात पण दूध व्यवसाय बंद करता येत नाही किंवा वर्क फ्रॉम होमही करता येत नाही. गायी-म्हशींना चारा-पाणी करावेच लागते, शेण उचलावेच लागते, वेळ झाली की गायी-म्हशींच्या कासेत साचलेले दूध काढावेच लागते. एक दिवसही लांबणीवर टाकता येत नाही, असे स्पष्ट करून घनवट म्हणाले,  दुधाचे दर पडले की आंदोलन होणार ही नेहमीची बाब आहे, पण आंदोलन नेमके कशासाठी व कोणी करायचे हा विषय महत्त्वाचा. आता दुधाची आंदोलने "फोकस"मध्ये येण्याची संधी समजून केली जातात. ज्यांचे सरकार असताना, स्वत: दुग्ध विकास मंत्री व कृषी राज्य मंत्री असताना दुधाला दर देता आला नाही, त्यांना आंदोलन करण्याचा काय अधिकार आहे? त्यात ज्या पक्षाच्या सरकारने विनाकारण दूध भुकटीची आयात करण्याचा निर्णय घेऊन दुधाचे दर पाडण्यास हातभार लावला, त्यांनी आंदोलनाचे नाटक करणे संतापजनक आहे.

नुकत्याच झालेल्या दोन आंदोलनात दूध दराच्या दोन मागण्या झाल्या. एक २५ रुपये लिटरची व एक ३० रुपये लिटरची. कशाच्या आधारावर या मागण्या केल्या याला काही शास्त्र नाही. महाराष्ट्र शासनाने दुधाचा उत्पादन खर्च ३७ रुपये ५० पैसे काढला आहे, किमान इतकी तरी दूध दराची मागणी असायला हवी होती. भेसळीच्या दुधाबाबत आंदोलकांची काही मागणी नाही, दूध उत्पादकांच्या कर्जाचा काही विषय नाही, दुधाचे आंदोलन म्हणजे दूध बंद करणे व ते शेतकर्‍यांनी स्वत: बंद ठेवावे ही अपेक्षा असते. पण कोरोनाच्या काळात फक्त दुधाचाच पैसा शेतकर्‍यांच्या घरात येत आहे. अशा परिस्थितीत शेतकरी दूध थांबवतील अशी आशा करणे चूक आहे. शिवाय आंदोलनातही प्रत्यक्ष दूध उत्पादकांचा सहभाग दिसत नाही. पक्षाचे किंवा संघटनेचे कार्यकर्तेच आदेश पाळायचा म्हणून आंदोलन करताना दिसतात, अशी टीकाही त्यांनी भाजपने नाव न घेता केली.

Post a Comment

Previous Post Next Post