या 'पाचवी'चे करायचे काय.. शिक्षक संघटनांमध्ये जोरात जुंपली

 

एएमसी मिरर वेब टीम
अहमदनगर :
इयत्ता पाचवीचा वर्ग प्राथमिक शिक्षणात धरायचा की माध्यमिक शिक्षणात यावरून शिक्षक संघटनांमध्ये मतमतांतरे सुरू आहेत. यातून एकमेकांना विरोधाचे तसेच शासन निर्णयाला विरोध व स्वागत असे विरोधाभासी चित्र सुरू झाले आहे. पाचवीचा वर्ग आतापर्यंत माध्यमिकला जोडलेला होता व तो आता प्राथमिकला जोड़ला जाणार आहे, यामुळे पाचवीला शिकवणारे शिक्षकही आता माध्यमिकऐवजी प्राथमिकचे होणार आहेत, यावरून शिक्षक संघटनांमध्ये रणकंदन सुरू आहे. पाचवीचे शिक्षण कसे दर्जेदार करता येईल व त्यासाठी कोणते प्रयोगशील उपक्रम राबवता येतील आणि विद्यार्थ्यांना अधिक ज्ञानसंपन्न कसे करता येईल, यावर चर्चा झडण्याऐवजी पाचवीचा वर्ग कोठे जोडायचा, यावरून सुरू असलेले शिक्षक संघटनांतील आरोप-प्रत्यारोप त्यामुळे चर्चेत आले आहेत. महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेने व शिक्षक भारतीने पाचवीचा वर्ग प्राथमिकला जोडण्यास विरोध केला आहे. तर महाराष्ट्र राज्य मान्यताप्राप्त खासगी प्राथमिक शिक्षक-शिक्षकेतर महासंघाने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. विविध शिक्षक संघटनांकडून पाचवीच्या वर्गाबाबत घेतल्या जात असलेल्या भूमिकांमुळे शिक्षण क्षेत्रात मात्र खळबळ उडाली आहे. अनेकविध चर्चा यातून रंगू लागल्या आहेत.

प्राथमिक शाळेस पाचवीचे वर्ग जोडण्याच्या निर्णयाचे महासंघाकडून स्वागत करण्यात आले आहे. शिक्षण हक्क २००९ नुसार प्राथमिक शाळेस पाचवीचे वर्ग जोडणे बंधनकारक आहे. परंतु अनेक दिवसांपासून कायदा अस्तित्वात येऊन सुद्धा प्राथमिकला पाचवीचे वर्ग जोडले गेले नव्हते. १६ सप्टेंबरला शासन आदेश जाहीर होऊन ज्या शाळेत १ ली ते ४ थी चे वर्ग आहेत, त्या शाळेत जोडण्याचा निर्णय झाला. या निर्णयाचे महाराष्ट्र राज्य मान्य. खासगी प्राथमिक शिक्षक-शिक्षकेतर महासंघ स्वागत करीत आहे. महासंघाची अनेक दिवसांपासूनची मागणी मान्य झाल्याद्दल मुख्यमंत्री उद्वव ठाकरे व शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांचे महासंघाच्यावतीने महासंघाचे मुख्य सचिव कां.र.तुंगार यांनी अभिनंदन केले. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला अनुसरूनच हा निर्णय आहे.नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात ५-३-३-४ असा टप्पा आहे. यामध्ये बालवाडीची ३ वर्ष व पहिली-दुसरी असे ५ वर्षाचा पहिला टप्पा व ३री ,४थी,५वी असा ३ वर्षाचा दुसरा टप्पा प्राथमिक शिक्षणासाठी आहे. तर ६वी,७वी,८वीचा तिसरा टप्पा उच्च माध्यमिक तर ९वी,१०वी,११वी,१२वी चौथा टप्पा असा माध्यमिक शिक्षणाचा टप्पा आहे.त्यामुळे नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला अनुसरून घेतलेला निर्णय अभिनंदनीय आहे, असे महासंघाचे जिल्हा सचिव विठ्ठल उरमुडे यांनी सांगितले. या निर्णयामुळे शिक्षकांचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून शासनाने समावेशनाचे योग्य आदेश पारित केले आहेत. त्यामुळे या निर्णयास महासंघाचा पाठींबा आहे, असे जिल्हाध्यक्ष रघुनाथ ठोंबरे व उपाध्यक्ष अन्सार शेख यांनी सांगितले. पूर्वी इयत्ता ४थी साठी असलेली शिष्यवृत्ती परीक्षा मागील ३वर्षापासून पाचवीला घेण्यात येते. त्यामुळे प्राथमिक शाळेंना काहीअंशी गुणवत्तेसाठी ध्येय दिसत नव्हते.परंतु पुन्हा एकदा पाचवीचे वर्ग जोडण्याच्या निर्णयामुळे प्राथमिक शाळेच्या शिक्षकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे, अशी माहिती पुणे विभागाचे उपाध्यक्ष राहुल बोरुडे व शेखर उंडे यांनी सांगितली.

दोन संघटनांचा विरोध
महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्यावतीने 5 वीचा वर्ग प्राथमिक शाळांना जोडण्यास व या वर्गाच्या शिक्षकांचे समायोजन करण्यास विरोध असून, हा शासन निर्णय त्वरीत रद्द केला नाही तर राज्यभर शिक्षकांचे आंदोलन करण्याचा इशारा शिक्षक नेते बाबासाहेब बोडखे यांनी दिला आहे.हा शासन निर्णय रद्द होण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदच्यावतीने राज्याध्यक्ष वेणुनाथ कडू, कार्याध्यक्ष व शिक्षक आमदार नागो गाणार, राज्य महिला आघाडी प्रमुख पूजा चौधरी, राज्य सहकार्यवाह नरेंद्र वातकर, राज्य संयोजक संजय येवतकर, माजी आमदार संजीवनीताई रायकर, माजी अध्यक्ष बाबासाहेब काळे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड, अप्पर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा यांना निवेदन पाठविले असल्याची माहितीही बोडखे यांनी दिली. महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम 2011 मधील नियम क्रमांक 2 (च) मधील तरतुदीप्रमाणे राज्यातील सर्व शासन मान्यताप्राप्त प्राथमिक, उच्च माध्यमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा प्राथमिक शाळा आहे. त्यामुळे शासन मान्यतेच्या आधारावर माध्यमिक शाळांतील इयत्ता 5 वीचा वर्ग प्राथमिक शाळांना जोडणेबाबत शासन निर्णय बेकायदेशीर व नियमबाह्य आहे. राज्यात कोरोना महामारीचे संकट सुरू असताना शाळेचे शैक्षणिक सत्र 2020-21 प्रत्यक्ष सुरू करता आलेले नाही. आकस्मिक परिस्थितीत आभासी शिक्षणाची व्यवस्था करण्यात आलेली असली तरी ती पुरेशी नाही. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये या दृष्टिकोनातून विचार सुरू आहे. अशा बिकट व गंभीर परिस्थितीत माध्यमिक शाळांतील इयत्ता 5 वीचा वर्ग प्राथमिक शाळांना जोडण्याबाबत नियमबाह्य शासन निर्णय निर्गमित करणे अनाकलनीय असून, शिक्षण क्षेत्रात गोंधळ माजवणारा व शिक्षक शिक्षकांमध्ये संघर्ष निर्माण करणार आहे, असा दावा शिक्षक परिषदेने केला आहे. माध्यमिक शाळांतील इयत्ता 5 वीचा वर्ग प्राथमिक शाळांना जोडणे व या वर्गाच्या शिक्षकांचे समायोजन करण्यात तत्वतः मंजुरी देणेबाबत शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी परिषदेने केली आहे.
पाचवीचा वर्ग प्राथमिकला जोडण्यास विरोध असल्याचे शिक्षक भारतीचे राज्य सचिव सुनील गाडगे यांनी सांगितले. पाचवीचे वर्ग पहिली ते चौथीपर्यंत शाळा असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था, खासगी संस्थांच्या पहिली ते चौथीपर्यंतच्या शाळांना जोडण्याचे आदेश दिले आहेत. गेल्या अनेक वर्षापासून शासन याबाबत चालढकल करत होते. मात्र, आता त्यांनी शासन आदेश काढला आहे. पण, त्याला शिक्षण क्षेत्रातून विरोध होऊ लागला आहे. शिक्षण विभागाची धरसोडवृत्ती मारक असल्याच्या प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. त्यामुळे या निर्णयाच्या अंमलबजावणीबाबत आतापासूनच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे, असे गाडगे यांनी सांगितले. शासनाने २०१३ मध्येच ज्या ठिकाणी चौथीपर्यंत शाळा आहे, त्याठिकाणी पाचवीचा वर्ग जोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचबरोबर सातवीचा वर्ग असलेल्या ठिकाणी आठवीपर्यंतचे वर्ग जोडण्यास सांगितले आहे. २०१३ मध्ये शासनाने घेतलेल्या या निर्णयाची अंमलबजावणी अद्यापही झालेली नाही. त्यातच पुन्हा नव्याने आदेश काढून शासनाने गोंधळातच भर टाकली आहे. प्रामुख्याने खासगी संस्थांना पाचवीचे वर्ग जोडलेले आहेत. ते वर्ग आता जिल्हा परिषदेच्या शाळांना जोडण्यास संस्थापक राजी होणार का? हाही प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे, असे सांगून गाडगे म्हणाले, बालकांच्या मोफत व सक्तीच्याशिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ नुसार पहिली ते पाचवी, सहावी ते आठवी, नववी ते दहावी असे गट केले आहेत. या गटानुसार पाचवीचा वर्ग चौथीपर्यंत असलेल्या शाळांना जोडणे संयुक्तिक असल्याचे सांगत शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. पाचवीचे वर्ग जवळील प्राथमिक शाळेला जोडण्याच्या दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी नेमकी कधीपासून करायची याबाबत सूचना नाहीत. महत्वाचे म्हणजे सध्या जिल्हा परिषदेच्या बहुतांश शाळा एक ते चारच्या आणि द्विशिक्षकी आहेत. नवीन आदेशानुसार या सर्व शाळा पाचवीपर्यंत होणार आहेत. त्यामुळे साहजिकच उपलब्ध दोनच शिक्षकांवर नवीन वर्गाचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. तेव्हा शासनाने सर्व शाळा किमान तीन शिक्षकी करणे आवश्यक आहे. शिवाय तिसऱ्या वर्गखोलीचाही प्रश्न उपस्थित होणार असल्याने शासनाने गरज असेल तेथे तातडीने वर्गखोली मंजूर करून बांधकाम पूर्ण करावे. त्यानंतर पुढील शैक्षणिक वर्षांपासून पाचवीचे वर्ग प्राथमिक स्तरावर जोडावेत, असेही गाडगे यांनी सुचवले आहे. शासनाच्या या आदेशामुळे उच्च प्राथमिक विभागातील अतिरिक्त शिक्षकांची संख्या वाढणार आहेत व त्यांच्या समायोजनाचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. विद्यार्थी संख्या असूनही शासन आदेशामुळे राज्यात हजारो शिक्षक अतिरिक्त होतील. सध्या अतिरिक्त असलेल्या शिक्षकांचे समायोजन रखडले आहे. त्यात आणखी भर पडून शिक्षकांना याचा नाहक त्रास होईल,असे जिल्हाध्यक्ष आप्पासाहेब जगताप, जिल्हा माध्यमिकचे सचिव विजय कराळे, कार्याध्यक्ष बाबासाहेब लोंढे .योगेश हराळे, उच्च माध्यमिकचे जिल्हाध्यक्ष जितेंद्र आरु, उच्च माध्यमिकचे जिल्हा सचिव महेश पाडेकर, कार्याध्यक्ष किशोर ङोंगरे, महिला जिल्हाध्यक्ष आशा मगर, सचिव विभावरी रोकडे, कार्याध्यक्ष मिनाक्षी सूर्यवंशी आदींचे म्हणणे आहे.

Post a Comment

Previous Post Next Post