स्वीकृत निवड : नियम 'छ'तील तरतुदींबाबत आयुक्तांची भूमिका महत्वाची

 

एएमसी मिरर वेब टीम
अहमदनगर :
''महानगरपालिका किंवा नगरपरिषद क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या आणि समाजकल्याण कार्यामध्ये गुंतलेल्या मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त संस्था अधिनियम १९५०खाली नोंदणीकृत समाजाधिष्ठित अशासकीय संघटनेची पदाधिकारी म्हणून किमान पाच वर्षांचा अनुभव असलेली व्यक्ती असेल..'' हा 'छ' क्रमांकाचा नियम आताही आमचा आधारच आहे. पण मागील वेळी या नियमातील तरतुदींची जशी काटेकोर तपासणी झाली, तशी आता होणार की नाही, हाच महत्त्वाचा प्रश्न आहे. कारण आहे, मनपाचे स्वीकृत ५ नगरसेवक निवडण्याचा पुन्हा घातला गेलेला घाट. या नियमानुसार आवश्यक पूर्तता संबंधित व्यक्तींनी केली नसल्याने तत्कालीन मनपा आयुक्तपदी असलेले जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी मनपातील राजकारण्यांनी शिफारस केलेल्या पाचही व्यक्तींचे प्रस्ताव फेटाळले होते. आता पुन्हा ९ महिन्यांनी स्वीकृत नगरसेवक नियुक्ती मनपातील सर्वपक्षीय राजकारण्यांनी ऐरणीवर आणली आहे. यावेळीही याच 'छ' नियमाचा आधार घेतला जाणार आहे, पण त्यातील तरतुदींच्या काटेकोर तपासणीला टांग दिली जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. म्हणजे याच नियमाच्या आधारे, पण या नियमातील तरतुदींच्या काटेकोर तपासणीला बगल देऊन नियुक्तांचा विषय होण्याची शक्यता आहे. येत्या १ ऑक्टोबरला मनपाच्या स्वीकृतच्या ५ नगरसेवकांची नियुक्ती होत असताना यासाठी येणाऱ्या प्रस्तावांची छाननी आयुक्त श्रीकांत मायकलवार यांच्याद्वारे होणार आहे. त्यांनी फारसा काटेकोरपणा न दाखवता प्रस्ताव मंजूर केले तर राजकीय नेतेमंडळींचे मनसुबे साकार होणार आहेत व सामाजिक संस्था प्रतिनिधी म्हणून माजी नगरसेवक वा नेत्यांची निष्ठावंत मंडळी महापालिका सभागृहात स्वीकृत नगरसेवक म्हणून दमदार पाऊल येत्या १ ऑक्टोबरला टाकणार आहेत.

महापालिकेची निवडणूक डिसेंबर २०१८मध्ये झाल्यावर जानेवारी २०१९मध्ये महापौरपदी भाजपचे बाबासाहेब वाकळे विराजमान झाले. त्यानंतर पहिल्याच महासभेत त्यांनी ५ स्वीकृत नगरसेवकांची नियुक्ती करणे बंधनकारक असताना वर्षभर ही नियुक्ती टाळली गेली. या नियुक्तीनुसार शिवसेना व राष्ट्रवादीचे प्रत्येकी २ व भाजपचा एक असे ५ नगरसेवक नियुक्त होऊ शकत होते. पण राजकीय कारणाने या नियुक्त्या रखडल्या. त्यानंतर १० जानेवारी २०२० रोजी या नियुक्त्यांचा घाट घातला गेला व सामाजिक संस्था प्रतिनिधी म्हणून शिवसेनेकडून संग्राम शेळके व मदन आढाव, राष्ट्रवादीकडून बाबासाहेब गाडळकर व विपुल शेटिया आणि भाजपकडून उद्योजक रामदास आंधळे यांची नावे ठरवून तसे प्रस्ताव त्यावेळी मनपा आयुक्त असलेले जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांच्याकडे देण्यात आले. त्यांनी या प्रस्तावांची काटेकोर तपासणी केली. या पाचही उमेदवारांनी ज्या सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी म्हणून प्रस्ताव दिले होते, त्या संस्थांचे दप्तर चॅरिटी कमिशनर ऑफिसकडून मागवले. या संस्थांच्या मासिक बैठकांना तसेच वार्षिक सभांना शिफारस झालेले सदस्य उपस्थित होते की नव्हते, या संस्थांच्या कामकाजात तसेच विकासात्मक वाटचालीत या सदस्यांनी काय योगदान दिले, याची तपासणी केली. या तपासणीत संबंधित नावांच्या व्यक्तींचा त्या संस्थेतील सहभाग अगदी तात्पुरत्या स्वरुपात असल्याचे जाणवल्याने त्यांनी पाचही जणांची शिफारस महासभेस करण्यास नकार दिला. महासभेने म्हणजे महापौर बाबासाहेब वाकळे यांनी आयुक्त-जिल्हाधिकारी द्विवेदी यांनी शिफारस करण्यास नकार दिल्याने निवडी केल्या नाहीत. महापौर वाकळेंनी, जिल्हाधिकाऱ्यांची शिफारस नसल्याने कोणी न्यायालयात धाव घेतली तर महापौरपदाला धोका निर्माण होऊ शकतो, याचा विचार करून पाचही प्रस्ताव अमान्य करीत असल्याचे जाहीर केले. यामुळे मनपाच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली होती. आतापर्यंतचे सर्व स्वीकृत नगरसेवक अशाच पद्धतीने व याच नियमाने महापालिकेत आले असताना, याचवेळी त्यांना अमान्य केल्याचे दुःख राजकीय नेत्यांकडून खासगीत व्यक्तही झाले. अशा सगळ्या पार्श्वभूमीवर आता पुन्हा नऊ महिन्यांनी स्वीकृत पाच नगरसेवक नियुक्तीचा घाट घातला गेला आहे.

प्रस्ताव जुने की नवे?

जानेवारी २०२०मध्ये अमान्य करण्यात आलेले पाचजणांचे प्रस्ताव आता पुन्हा येऊ शकतात, त्यांनी त्यावेळी ज्या संस्थांच्या नावाने प्रस्ताव दिले होते, त्या संस्थांच्या कामकाजातील सहभागाबाबतच्या त्रुटींची चॅरिटी कमिशनर कार्यालयात कागदपत्रांद्वारे पूर्तता करून हे प्रस्ताव पुन्हा नव्याने केले जाऊ शकतात. यातील राष्ट्रवादीने शिफारस केलेले उमेदवार बाबासाहेब गाडळकर यांचे निधन झाल्याने फक्त त्यांच्या जागी दुसऱ्या व्यक्तीचा प्रस्ताव करता येऊ शकतो. पण मनपातील धुरिण राजकीय मंडळी हेच जुने प्रस्ताव एक बदल करून पुन्हा देतात की नव्याने पाच नवी नावे व त्यांचे प्रस्ताव तयार करून देतात, याची उत्सुकता व्यक्त होत आहे. भाजपच्या एका जागेसाठी रामदास आंधळे, माजी नगरसेवक किशोर डागवाले व सुवेंद्र गांधी, सेनेच्या दोन जागांसाठी संग्राम शेळके, मदन आढाव, दिलीप सातपुते तर राष्ट्रवादीच्या दोन जागांपैकी गाडळकर यांच्याऐवजी शहर जिल्हाध्यक्ष प्रा. माणिक विधाते यांच्या नावांची चर्चा सुरू आहे. विपुल शेटिया यांचे नाव कायम राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे १ ऑक्टोबरला दुपारी १ वाजता ऑनलाइन होणाऱ्या महासभेत कोणाच्या नावांच्या शिफारशी येतात, त्यावर आयुक्त मायकलवार काय भूमिका घेतात व महापौर वाकळे कोणती नावे जाहीर करतात, याकडे लक्ष लागले आहे.

'त्या' अर्हतेचा विचारच नाही
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९नुसार महाराष्ट्र महानगरपालिका (नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या) नियम २०१२ अन्वये स्वीकृत नगरसेवक नियुक्त्या होतात. यातील नियम ४मधील 'क' ते 'छ' या नियमास अधीन राहून नियुक्त्यांचे बंधन आहे. पण बहुतांश स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नियम 'छ' हाच आधार मानून त्याच्या आधारे राजकारणातून हद्दपार होण्याच्या मार्गावर असलेल्यांना पुन्हा राजकीय पद देऊन पावन करून घेण्याचे काम केले जाते. या नियमातील 'क' कलमानुसार- वैद्यकीय व्यावसायिक म्हणून पाच वर्षे काम केलेली व्यक्ती, 'ख' नुसार- शिक्षण तज्ज्ञ म्हणून काम करताना निवृत्त प्राध्यापक-व्याख्याता-मुख्याध्यापक व्यक्ती, 'ग' नुसार-सनदी लेखापाल म्हणून ५ वर्षे काम केलेली व्यक्ती, 'घ' नुसार-पाच वर्षांचा व्यावसायिक अनुभव असलेला अभियंता, 'ड' नुसार-५ वर्षांच्या अधिवक्ता कामाचा अनुभव असलेला वकील आणि 'च' नुसार-नगरपालिकेचा मुख्याधिकारी-मनपाचा सहायक आयुक्त वा उपायुक्त म्हणून ५ वर्षे कामाचा किंवा मनपा आयुक्त म्हणून २ वर्षे कामाचा अनुभव असलेली व्यक्ती स्वीकृत नगरसेवक पदासाठी नियुक्त केली जाऊ शकते. पण या नियमांमुळे राजकीय क्षेत्रातील निष्ठावान मंडळींवर 'अन्याय' होत असल्याने याच नियमातील 'छ' या नियमाचा आधार घेऊन अशासकीय सामाजिक संघटनेचा प्रतिनिधी म्हणून स्वीकृत नगरसेवकपदी राजकीय व्यक्ती नेमण्याची परंपरा सुरू आहे. पण या परंपरेनुसार छोट्या-मोठ्या संस्थांचा आधार घेऊन नगरसेवक होऊ इच्छिणारांचे मनसुबे जानेवारीत मनपा आयुक्त असलेले जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी नियमांवर बोट ठेवून धुळीस मिळवले होते. आता त्यांच्या जागी नियमित आयुक्त म्हणून श्रीकांत मायकलवार आले आहेत. त्यामुळे आता ते द्विवेदींनी नियमांवर ठेवलेल्या बोटाप्रमाणे आपलेही बोट प्रस्ताव तपासताना नियमांवर ठेवतात की आखडून घेतात, हे पाहणेही महत्वाचे ठरणार आहे.

'त्या' नियमातही संदिग्धता
महापालिकेच्या नामनिर्देशित सदस्य नियुक्त्यांसाठीच्या अर्हतेतही काहीशी संदिग्धता आहे. या अर्हतेच्या प्रस्तावनेत 'एखाद्या व्यक्तीकडे पालिका प्रशासनाचे विशेष ज्ञान अथवा अनुभव असेल ती व्यक्ती नामनिर्देशित पालिका सदस्य पदासाठी उमेदवार म्हणून नामनिर्देशित केली जाण्यास पात्र असेल', असे स्पष्ट नमूद केले आहे. त्यामुळे पालिका कामकाजाचा अनुभव असलेल्या माजी नगरसेवकांना यात संधी मिळू शकते. मात्र, या प्रस्तावनेनंतर, 'जर ती व्यक्ती...'असे म्हणून 'क' ते 'छ' असे विविध नियम नमूद करून याच अर्हतेतील प्रत्येकी एक व्यक्ती नामनिर्देशित पालिका सदस्य म्हणून नियुक्तीचेही सांगितल्याने व प्रशासनाकडूनही केवळ याच आधारे नियुक्त्या होत असल्याने माजी नगरसेवकांना नियमात असूनही संधी मिळत नाही. पण ही मंडळी 'क' ते 'छ' या नियमांतील सर्वात सोपा अशासकीय सामाजिक संघटनेचा सदस्य या 'छ' नियमातील तरतुदीचा आधार घेत स्वीकृत नगरसेवक होतात व नगरसेवक होण्याचे आपले व आपल्या पक्षाचेही स्वप्न साकार करतात.

Post a Comment

Previous Post Next Post