नगर - कोपरगाव महामार्ग दुरूस्ती संदर्भात नियोजनाची रूपरेषा सादर करा : हायकोर्ट

संग्रहीत छायाचित्र

एएमसी मिरर वेब टीम 
अहमदनगर : नगर - कोपरगांव महामार्गावरील खड्ड्यांबाबत शिवसेनेचे सचिन कोते यांनी औरंगाबाद खंडपिठात तक्रार दाखल केली आहे. महामार्ग दुरूस्ती संदर्भात नियोजनाची रूपरेषा सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्य शासनास दिल आहेत.

महामार्गाच्या दुरूस्तीचे काम सुप्रिम इन्फ्रास्ट्रक्चर ही कंपनी करत नसल्याने १० जानेवारी २०२० रोजी उच्च न्यायालयाने आदेश देऊन या कंपनीस टोल वसुलीस मुदतवाढ न देण्याचा आदेश सरकारला दिला होता. तसेच शासनाने या रस्त्याची दुरूस्ती करावी, असे निर्देशही दिले होते. त्यानंतरही रस्त्याची दुरूस्ती झाली नाही. मार्गाची प्रचंड दुरावस्था झाली असून खड्यांमुळे अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. शासनाने ७५ कोटी निधी मंजूर केला होता. मात्र तो मिळाला नाही. यासंदर्भात याचिकाकर्ते सचिन कोते यांच्या वतीने अँड. प्रज्ञा तळेकर यांनी रस्त्याची सध्याची वस्तुस्थिती न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.

सरकारच्या वतीने दंडे यांनी युक्तीवाद केला. मंजूर केलेल्या ७५ कोटीचा निधी कोरोना महामारीमुळे शासनाने स्थगित ठेवला. मार्च २०२० पासून सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत ६५ लाख खर्च करून काही ठिकाणचे खड्डे बुजविण्याचे काम करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगीतले. दोन्ही बाजूचा युक्तीवाद लक्षात घेत औरंगाबाद खंडपिठाने शासनास कोपरगांव-नगर महामार्ग दुरूस्ती संदर्भात नियोजनाची रूपरेषा सादर करण्याचे निर्देश दिल आहेत. पुढील सुनावणी ३० सप्टेंबर रोजी ठेवण्यात आली आहे.

Post a Comment

Previous Post Next Post