'मोदी सरकार शेतकऱ्याच्या डोळ्यात रक्ताचे अश्रू आणत आहे'

 

एएमसी मिरर वेब टीम
नवी दिल्ली :
राज्यसभेत विरोधकांच्या गदारोळात कृषीसंबंधी विधेयकं मंजूर करण्यात आली. आवाजी मतदान घेत विधेयकं मंजूर करण्यात आल्यानंतर विरोधकांकडून मोदी सरकावर टीका केली जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्विट करून शेतकऱ्यांना एमएसपी व्यवस्था कायम राहणार असल्याची ग्वाही दिली आहे. दरम्यान काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनीही ट्विट करत मोदी सरकारवर टीका केली असून विधेयकाच्या रुपाने सरकारने शेतकऱ्यांविरोधात मृत्यूचं फर्मान काढलं असल्याची टीका केली आहे.

राहुल गांधी यांनी ट्विटमध्ये म्हटलं आहे की, जो शेतकरी जमिनीतून सोनं उगवतो, त्याच्या डोळ्यात मोदी सरकार रक्ताचे आसू आणत आहे. राज्यसभेत कृषी विधेयकाच्या रुपाने सरकारने शेतकऱ्यांविरोधात मृत्यूचं फर्मान काढत लोकशाहीला लाज आणली आहे.


राज्यसभेत विरोधकांच्या प्रचंड गदारोळात कृषीविषयक विधेयकं मंजूर करण्यात आली. आवाजी मतदान घेत शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा), शेतकरी (हक्क आणि सुरक्षा) दर हमी या दोन विधेयकांना मंजुरी देण्यात आली. केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी राज्यसभेत विधेयकं मांडली होती. विरोधकांकडून सभागृहात विधेयकांचा विरोध करत गोंधळ घालण्यात आला. वेलसमोर जाऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींविरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली. सोबतच विधेयकाची प्रत हिसकावण्याचा प्रयत्नही करण्यात आला. मात्र या सर्व गदारोळात आवाजी मतदान घेत विधेयकं मंजूर करण्यात आली.

हे दोन्ही कायदे ऐतिहासिक असून, शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात आमुलाग्र बदल घडवून आणतील. शेतकरी त्यांचा शेतमाल देशभरात कुठेही मुक्तपणे विकू शकतील. मी शेतकऱ्यांना आश्वासित करतो की ही विधेयके एमएसपीशी संबधित नाहीत, असं तोमर यांनी विधेयक मांडताना सांगितलं.

कृषीक्षेत्र ‘खुले’ करणारी शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा), शेतकरी (हक्क आणि सुरक्षा) किंमत हमी व कृषी सेवा करार आणि अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) अशी तीन विधेयके केंद्र सरकारने संसदेत मांडली होती. त्यातून शेतकऱ्यांसाठी क्रांतीकारी सुधारणा होणार असल्याचा दावा केला जात होता. आंतरराज्यीय शेतीमाल विक्रीला मुभा देणारी, कृषी बाजार समित्यांची एकाधिकारशाही रद्द करणारी व कंत्राटी शेतीला परवानगी देणारी दोन विधेयके लोकसभेत गुरुवारी मंजूर करण्यात आली. जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात दुरुस्ती करणारे विधेयक मंगळवारी लोकसभेत मंजूर झाले.

Post a Comment

Previous Post Next Post