कोरोनामुळे एसटीचे तीन हजार कोटींचे नुकसान; इंटकचा दावा, जुलै व ऑगस्टच्या वेतनाची मागणी


 

एएमसी मिरर वेब टीम
अहमदनगर :
कोरोना (कोव्हीड-१९) या महामारीमुळे केंद्र सरकारने व राज्य सरकारने २३ मार्च २०२० पासून एस.टी. बस सेवा बंद केल्याने दररोज २२ कोटी रुपयेप्रमाणे १५३ दिवसाच्या लॉकडाऊनमुळे ३३६६ कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाल्याचा दावा महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस (इंटक) संघटनेने केला आहे. संघटनेने एसटी बचाव-कामगार बचाव अभियानांतर्गत राज्यातील सर्व आमदार व खासदारांना निवेदने देण्याची मोहीम हाती घेतली असून, यात एसटी कर्मचाऱ्यांना जुलै व ऑगस्ट महिन्याचे वेतन देण्याची मागणी केली गेली आहे. २० ऑगस्टपासून आंतर जिल्हा वाहतूक ५०% आसनावर सुरू केली तर १८ सप्टेंबरपासून पूर्ण क्षमतेने प्रवाशी सेवा सुरू केली आहे परंतू प्रवासी संख्येत फारशी वाढ झालेली नाही तसेच एसटीच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे माहे जुलै व ऑगस्ट महिन्याचे वेतन देण्यात आलेले नाही. या पार्श्वभूमीवर एसटी महामंडळास अर्थसहाय्य देऊन आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यात यावे यासह विविध मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी २४ सप्टेंबरपर्यंत महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस (इंटक) संघटनेच्यावतीने एसटी बचाव-कामगार बचाव अभियानांतर्गत आमदार-खासदारांना मागण्यांची निवेदने देण्याची मोहीम सुरू करण्यात आली आहे.

मुंबई राज्याने अधिसूचना क्रमांक १७८०/५ दि.१४.४.१९५२ अन्वये मार्ग परिवहन महामंडळ अधिनियम १९५० मधील कलम ३ नुसार राज्यातील सर्व जिल्हयांचा समावेश असलेल्या महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाची स्थापना करण्यात आली. महाराष्ट्र राज्यातील सर्वसामान्य ६७ लाख जनता दररोज एस.टी. बसने प्रवास करीत असुन गोरगरीब, शेतकरी, शेतमजूर, सर्वसामान्य जनतेची जीवनवाहिनी म्हणून एस.टी. बस ओळखली जाते. परंतु आज गोरगरीबांची जीवनवाहिनी आर्थिक संकटात सापडली आहे. राज्यातील विविध महामंडळे व शासनाचे अनेक विभाग हे उत्पादन न देणारे व त्यातून शासनाला कोणताही आर्थिक फायदा नसताना देखील शासन अशी महामंडळे व शासकीय विभागाचा संपूर्ण आर्थिक भार उचलत आहे. परंतू एस.टी. महामंडळ हे शासनाला विविध कराच्या स्वरूपात आर्थिक लाभ व उत्पादन देणारे महामंडळ असूनसुध्दा त्याप्रमाणात कोणतेही ठोस आर्थिक सहाय्य केले जात नाही, ही शोकांतिका आहे.याउलट उत्पादन अथवा कोणताही आर्थिक फायदा नसलेल्या महामंडळातील कर्मचा-यांना मात्र शासन आर्थिक लाभ देत असल्याचा आरोप संघटनेचे सरचिटणीस मुकेश तिगोटे यांनी केला आहे. दरम्यान, आमदार-खासदारांना दिलेल्या निवेदनात इंटकद्वारे विविध मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

त्या अशा-१) माहे जुलै २०२० व माहे ऑगस्ट २०२० या दोन महिन्याचे एस.टी. कर्मचा-यांचे वेतन तात्काळ द्यावे. २) रा.प. महामंडळास कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था मजबुत करण्यासंदर्भात लॉकडाऊन काळात झालेल्या आर्थिक नुकसान भरपाईपोटी ३००० कोटी रुपये अनुदान देण्यात यावे. ३) एस.टी. कर्मचा-यांना शासकीय कर्मचा-यांप्रमाणे वेतन देण्यात यावे. ४) एस.टी. कर्मचा-यांना शासन निर्णयाप्रमाणे वार्षिक वेतनवाढीचा दर व घरभाडे भत्ता देण्यात यावा. ५) शासन निर्णयाप्रमाणे लॉकडाऊन काळात एस.टी. कर्मचा-यांना हजेरी देण्यात यावी. ६) कोव्हीड १९ संबंधीत कर्तव्य बजावताना कोव्हीडमुळे मृत्यु होणा-या कर्मचा-यांना विमा कवच/सानुग्रह सहाय्य योजनेत सर्व अधिकारी व कर्मचा-यांचा समावेश करून मुदतवाढ देण्यात यावी, अशा विविध मागण्यात यात आहेत.

Post a Comment

Previous Post Next Post