मराठा समाजाचा ओबीसी संवर्गात सरसकट समावेश व्हावा; जिजाऊ ब्रिगेडची मागणी


एएमसी मिरर वेब टीम
अहमदनगर :
यापूर्वी राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाला ओबीसी दर्जा नाकारला होता, यामुळे मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण लागू झाले नाही. मात्र, आता न्या. एम. जी. गायकवाड आयोगाने सरळ व स्पष्टपणे मराठा समाज ओबीसी आरक्षणासाठी पात्र असल्याचा अहवाल सादर केला असतानाही मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण लागू केले जात नाही. त्यामुळे मराठा समाजावर अन्याय होत आहे, असा दावा जिजाऊ ब्रिगेडने केला आहे. मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण लागू झाले तर मराठा युवकांना अखिल भारतीय पातळीवरील सर्व लाभ मिळणार असून समाजाची प्रगती होणार आहे. यामुळे वेळ न घालवता मराठा समाजाला सर्व निकषांवर टिकणारे ओबीसी आरक्षण लागू करावे, अशी मागणीही जिजाऊ ब्रिगेडने केली आहे.

न्या. एम. जी. गायकवाड मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारसीनुसार मराठा समाज सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक क्षेत्रात मागासलेला असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे मराठा समाज राज्य घटना कलम ३४० मधील आरक्षणास पात्र ठरला आहे. मराठा समाजाचा सरसकट ओबीसी संवर्गात समावेश करण्यासाठी राज्य शासनाने न्या. एम. जी. गायकवाड आयोगाच्या सर्व शिफारशींचा स्वीकार करून विनाविलंब राज्यात मराठा समाजाचा समावेश ओबीसी आरक्षण यादीत करून मराठा समाजावर वर्षानुवर्ष होणारा अन्याय दूर करावा. जोवर मराठा समाजास सर्व निकषांवर टिकणारे आरक्षण मिळत नाही, तोवर राज्य सरकारने पोलीस भरती प्रक्रियेस स्थगिती द्यावी, या मागणीचे निवेदन मराठा सेवा संघ प्रणीत अहमदनगर जिल्हा जिजाऊ ब्रिगेडच्यावतीने दक्षिण विभागाच्या जिल्हाध्यक्षा अनिता काळे व उत्तर विभागाच्या जिल्हाध्यक्षा संपूर्णा सावंत यांनी निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहे. 

यावेळी प्रदेश सचिव राजश्री शितोळे, शहराध्यक्षा सुरेखा कडूस, नगरसेविका संध्या पवार, अॅड. अनुराधा येवले, सविता मोरे, मीनाक्षी वागस्कर, मंदा वडगणे, मीनाक्षी जाधव, माधुरी साळुंके, मंगल शिरसाठ, श्रद्धा पवार, ज्योती काळे, प्रतिभा काळे आदी महिला पदाधिकारी उपस्थित होत्या.

या निवेदनात म्हंटले आहे कि, मराठा समाजाचे सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक मागासलेपण तपासण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने न्या. एम. जी. गायकवाड मागासवर्ग आयोगाचे गठण केले होते. न्या. गायकवाड आयोगाने सर्व तपासणी करून आपला अहवाल सादर केला आहे. त्यानुसार राज्य शासनाने त्वरित मराठा समाजास सर्व निकषांवर टिकणारे आरक्षण द्यावे. मराठा सेवा संघ १९९१ पासून हीच मागणी करीत आहे, असेही यात म्हटले आहे.

Post a Comment

Previous Post Next Post