व्होडाफोननं जिंकला भारताविरोधातला २२ हजार कोटी रुपयांचा खटला

 

एएमसी मिरर वेब टीम
नवी दिल्ली :
व्होडाफोन समूहानं भारताविरोधातला सुमारे २२,००० कोटी रुपयांच्या कर प्रकरणाचा खटला आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात जिंकला आहे. या निर्णयामुळे पूर्वलक्षी प्रभावानं कर लागू करण्याच्या भारताच्या निर्णयाला चांगलाच फटका बसला आहे. हेग मधल्या कायमस्वरुपी आंतरराष्ट्रीय लवादानं भारतीय प्राप्तीकर खात्यानं कररचनेसाठी समान न्यायी पद्धत अवलंबली नसल्याचे ताशेरेही ओढले आहेत.

रॉयटर्सनं दिलेल्या वृत्तानुसार आंतरराष्ट्रीय लवादानं या प्रकरणासंदर्भातील निकाल देताना, “व्होडाफोनवर भारत सरकारनं लागू केलेलं करदायित्व हे भारत व नेदरलँड यांच्यातील गुंतवणूक कराराचा भंग करणारं आहे,” असं म्हटलं आहे. या वृत्तानंतर शुक्रवारी व्होडाफोन आयडियाच्या शेअरचा भाव मुंबई शेअर बाजारात १२ टक्क्यांनी वधारला व १०.२० रुपये प्रति शेअर झाला. आता भारत सरकारनं व्होडाफोनला ४०.३० कोटी रुपये द्यावेत असा आदेशही न्यायालयानं दिला आहे.

२००७ मध्ये व्होडाफोननं हचिसनचा मोबाइल व्यवसाय ११ अब्ज डॉलर्सला विकत घेतला होता. २०१२ मध्ये भारतानं असा कायदा पारीत केला, ज्याच्या आधारे पूर्वलक्षी प्रभावानं व्होडाफोनकडून कर वसुली करता येईल. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल व्होडाफोनच्या बाजुने होता, परंतु भारत सरकारनं पुर्वलक्षी प्रभावानं हा कायदा संमत केल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय अग्राह्य ठरला. कंपनीनं नेदरलँड व भारत यांच्यामध्ये झालेल्या कराराचा दाखला देत भारताच्या मागणीला आव्हान दिले होते. भारत सरकारनं भांडवली उत्पन्नावरील कर म्हणून ७,९९० कोटी रुपये व व्याज व दंड मिळून एकूण २२,१०० कोटी रुपयांची मागणी केली होती.

मध्यस्थांमार्फत या प्रकरणी सर्वमान्य तोडगा काढण्यात अपयश आल्यावर व्होडाफोननं आंतरराष्ट्रीय लवादाकडे धाव घेतली होती. अखेर या भारताच्या २२ हजार कोटी रुपयांच्या कर मागणीप्रकरणी व्होडाफोन कंपनीच्या बाजुनं निकाल लागला आहे.

Post a Comment

Previous Post Next Post