घरबसल्या होऊ शकते अन्याय निवारण; सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दाखल करून घेतली जनहित याचिका


एएमसी मिरर वेब टीम
अहमदनगर : झालेल्या अन्यायाविरोधात दाद मागण्यासाठी न्यायालयात विशिष्ट पद्धतीनेच खटला दाखल करा व त्याच्या तारीख पे तारीख हेलपाट्यात न्यायाची प्रतीक्षा वर्षानुवर्षे करण्याच्या त्रासातून जनतेची सुटका होण्याची आता शक्यता आहे. घरी बसून झालेल्या अन्यायाची दाद तालुक्यातील कनिष्ठ न्यायालयापासून दिल्लीतील सर्वोच्च न्यायालयात व्हर्चुअल-ऑनलाईन सुनावणीतून मागता येऊ शकणार आहे. अर्थात सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत स्वतःहून दाखल करून घेतलेल्या जनहित याचिकेच्या निकालानंतरच असे होणार की नाही, हे स्पष्ट होणार आहे. मात्र, न्यायालयीन कामकाज असे व्हर्चुअल व्हावे म्हणून नगरच्या जागरूक नागरिक मंचाचे अध्यक्ष सुहासभाई मुळे यांनी पाठवलेल्या पत्राची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली आहे व तशी जनहित याचिका दाखल करून घेतल्याचा बहुमान नगरला मिळाला आहे.

मुळे यांच्या पत्राची थेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींकडून दखल घेतली गेली आहे व कोर्ट व न्यायव्यवस्था प्रणालीमध्ये बदल घडवण्यासाठी सुमोटो जनहित याचिका करवून घेतली गेली आहे. जगाने स्वीकारलेली व्हर्चुअल कोर्ट संकल्पना जनहित याचिकांपासून तर रिट पिटीशनपर्यंत व इतरही सर्व केसेसच्याबाबतीत लागू केल्यास तसेच ब्रिटिशकालीन न्यायव्यवस्थेतमधील किचकट प्रक्रिया दूर करून ती सामान्यांसाठी लवचिक केल्यास खऱ्या अर्थाने भारतीय राज्य घटनेचा हेतु साध्य होऊन समाजातील शेवटच्या वंचित घटकालादेखील विनाविलंब न्याय मिळणे शक्य होईल, असे पत्र मुळे यांनी केंद्रीय न्याय व विधी विभागाला पाठवले होते. ते त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला पाठवले व न्यायालयाने त्याची दखल घेऊन तशी जनहित याचिका स्वतःहून दाखल करून घेतली आहे. तसा ई-मेल मुळे यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून पाठवण्यात आला आहे. या पत्रातील सर्व मुद्दे सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश शरदचंद्र बोबडे तसेच न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी ग्राह्य धरून या पत्राची थेट जनहित याचिकेमध्ये स्वतःच्या अधिकारात रुपांतरण केले व त्याला 48836/20 असा नंबर देऊन जनहित याचिका दाखल करून घेतल्याची माहिती मुळे यांनी दिली. ब्रिटीशकालिन कायद्यांतील त्रुटी बदलत्या काळानुसार दुरुस्त व्हाव्यात, सामान्य व्यक्तीला सोशल मिडियाच्या माध्यमातून कोणत्याही न्यायालयात खटला लढवण्याची मुभा असावी, त्याअनुषंगाने स्वतःकडील पुरावे व साक्षी नोंदवण्याची ऑनलाइन मुभा असावी, न्यायालयीन कामकाज पेपरलेस करण्यासाठी ऑनलाइन कामकाज केल्यास पर्यावरण रक्षण होऊ शकेल, न्यायालयीन खटल्यांसाठी तारखांवर तारखांची उपस्थितीचा त्रास कमी होईल, वकील व अशील यांना वारंवार भेटण्याची गरज पडणार नाही व फक्त अत्यावश्यक गरज असेल तरच वकिलांना कोर्टात जाता येईल, खटल्यासाठीचे स्टॅप व अन्य चलन ऑनलाइन जमा होऊ शकते, व्हर्चुअल कामकाजामुळे न्यायालयीन व्यवस्थेतील प्रत्येकाचा वेळ वाचणार आहे तसेच कोरोनासारख्या संकटांच्या काळात परस्परांशी संपर्कही कमी होऊ शकणार आहे, असे विविध मुद्दे मुळे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला पाठवलेल्या पत्रात नमूद केले होते. त्या सर्वांची दखल न्यायालयाने घेतली आहे. 

एखाद्या सामान्य अभ्यासकाने परिश्रमाने अभ्यास करून पाठविलेल्या पत्राला थेट जनहित याचिकेत स्पांतरण सर्वोच्च न्यायालयाने करणे, नगरबाबत प्रथमच घडले असल्याने येथील पंडीत दीनदयाळ नागरी सहकारी पतसंस्थेचे अध्यक्ष वसंत लोढा यांनी सुहासभाई मुळे यांचा गौरव केला. यावेळी कैलास दळवी, डॉ. विद्याधर पुंडे उपस्थित होते. या जनहित याचिकेमधून न्यायिक प्रणालीमध्ये सुचवलेले बदल झाल्यास काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत सर्व भारतीय नागरिकांना न्यायदान प्रक्रियेमध्ये अतिशय सुलभता आल्यामुळे फायदा होणार आहे व कायद्याचा खऱ्या अर्थाने दरारा वाढेल यात शंका नाही, असा विश्वास सुहास मुळे यांनी व्यक्त केला. त्यांच्या इंग्रजी पत्राचे जनहित याचिकेत रुपांतर झाले आहे. आज सामान्य माणूस स्थानिक कोर्टाची पायरी चढताना दहा वेळेस जेथे विचार करतो, तिथे शासनाविरुद्ध वा प्रशासनाविरुद्ध तसेच त्यांच्या राजकारणी अन्यायाविरुद्ध सामान्य माणसाला जर लढायचे असेल, तर हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्ट हे एकमात्र पर्याय असले तरी सामान्य माणूस त्याचा विचारदेखील करू शकत नाही. कारण, कुठल्याच बाबतीत तिथे त्याला परवडणारे राहिलेले नाही. याचाच फायदा घेऊन समाजातले धनदांडगे, सत्ताधारी आणि मसल पॉवर असलेले दुर्बल आणि सामान्य लोकांवर सतत प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष अत्याचार करीत राहतात व जनतेला ते निमूटपणे सोसावे लागतात. कारण, न्याय मागण्याची शक्ती व ऐपत फार कमी लोकांमध्ये राहिलेली आहे आणि ही गोष्ट जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या या भारताला निश्चितच भूषणावह नाही. यात बदल आवश्यक असल्याबाबत वेगवेगळे मुद्दे मुद्देसूद पद्धतीने या पत्रात मांडले आहेत. केंद्रीय न्याय व विधी मंत्रालय त्याचप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना हे पत्र पाठवून सामान्य माणसांसाठी व भारतातील सर्व नागरिकांसाठी सर्रासपणे सामान्य केसेसपासून तर जनहित याचिका व रीट पिटीशनपर्यंत सर्व न्यायालयीन प्रक्रियेचे सुलभीकरण योग्य ते कायदे व नियम पाळून लागू करण्यासंदर्भात या प्रणालीमध्ये व्हर्चुअल कामकाजासारखे काही बदल सुचवणारे मुद्दे यात आहेत.

Post a Comment

Previous Post Next Post