पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही बसवले का? सुप्रीम कोर्टानं राज्यांकडे मागवली माहिती


एएमसी मिरर वेब टीम 
नवी दिल्ली : पोलीस व्यवस्था अधिक पारदर्शक आणि संवेदनशील बनविण्याच्या उद्देशाने सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना प्रत्येक पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याविषयीची माहिती उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले आहेत. बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात पार पडलेल्या सुनावणीदरम्यान हे निर्देश देण्यात आले. यामध्ये नागरिकांच्या मूलभूत अधिकाराचा समावेश असल्यानं हे महत्त्वपूर्ण पाऊल असल्याचं न्यायालयानं स्पष्ट केलं.

सर्वोच्च न्यायालयानं गेल्या महिन्यात अटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल यांच्याकडे देशातील सर्व पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावणं आणि पोलीस अधिकाऱ्यांसमोर दिलेल्या जबाबाची ऑडिओ व्हिडीओ रेकॉर्डींगबाबतची माहिती देण्यात मदत मागितली होती. २०१८ मध्ये न्यायालयाच्या आदेशाचा विचार करत न्यायमूर्ती रोहिंटन एफ. नरिमन यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं ७ सप्टेंबर पर्यंत या संबंधी सविस्तर माहिती मिळवण्यासाठी एक एक प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितलं होतं.

पंजाबचे डीएसपी परमवीरसिंग सैनी यांच्या अपीलला उत्तर देताना न्यायालयानं हा निर्णय दिला. या प्रकरणी गुन्हेगारी खटल्यात दोन जणांना पोलीस ठाण्यात पाच दिवस बेकायदेशीरपणे ताब्यात ठेवल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. नोव्हेंबर २०१६ मध्ये पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सैनी आणि अन्य पाच पोलिसांविरूद्ध भारतीय दंड संहितेच्या विविध कलमांखाली एफआयआर नोंदविण्याचे आदेशही देण्यात आले होते. कार्यवाही दरम्यान खंडपीठाने अशा प्रकरणांमधील सत्य उलगडण्यासाठी २०१८ च्या निकालानुसार या समस्येचे मूळ आणि तंत्रज्ञानाच्या वापरावर आपलं लक्ष केंद्रित केलं. मानवाधिकारांचं उल्लंघन रोखण्यासाठी सर्व पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे अनिवार्य करण्याचं २०१८ च्या आदेशात सांगण्यात आलं होतं.

न्यायमूर्ती नवीन सिन्हा यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने पोलिसांसमोर तक्रारदार व साक्षीदारांच्या ऑडिओ-व्हिडिओ रेकॉर्डिंगमध्ये काही प्रगती झाली आहे की नाही, तसेच पोलिस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याबाबतही जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

Post a Comment

Previous Post Next Post