शेतकरीही भरतो हो कर.. त्याला परतावाही नाही मिळत हो..; शेतकरी संघटनेने मांडल्या व्यथा


एएमसी मिरर वेब टीम
अहमदनगर :
शेतकऱ्यांना सर्व फुकट मिळते अशी ओरड करणारांना शेतकरी संघटनेने जोरदार प्रत्युत्तर देताना शेतकरही अप्रत्यक्षपणे कर भरतो व त्याला भरलेल्या कराचा काहीच परतावाही मिळत नाही, असा दावा शेतकरी संघटनेचे नेते अनिल घनवट यांनी केला आहे.

शेतकर्‍यांना कर्जमाफी झाली वा कसले अनुदान जाहीर झाले की, बहुतांश नोकरदार मंडळी समाज माध्यमांवर प्रतिक्रिया नोंदवताना हरामी, फुकटे, माजलेले, कर्जबुडवे वगैरे जिव्हारी लागणारी विशेषणे वापरतात. आमच्या कराच्या पैशातून ही उधळपट्टी सुरू आहे व आता यांचे लाड पुरे, अशी भावना व्यक्त करतात. त्यामुळे याला काय उत्तर द्यावे व मग शेतकरी खरेच फुकटे आहेत का, याचा शोध घ्यायचं ठरवलं तेव्हा शेती उत्पन्नावर आयकर लावायची शेतकरी संघटनेची जुनीच मागणी पुन्हा करणे गरजेचे असल्याचे जाणवले, अशी भावना व्यक्त करून घनवट यांनी स्पष्ट केले की, १९८०च्या दशकात शेतकरी संघटनेचे प्रणेते शरद जोशी यांनी, शेती उत्पन्नावर आयकर लावण्याची जाहीर मागणी करून मोठ्या वादाला तोंड फोडले होते. अर्थात, ती मागणी कधी मान्य झाली नाही. त्याला दोन कारणे असावीत. पहिले कारण म्हणजे-शेती धंदा तोट्याचा आहे, हे सर्व राज्यकर्त्यांना माहीत आहे. मग इन्कमच नाही तर टॅक्स कशाचा, हा प्रश्न निर्माण होणार होता. तसेच सत्तेत असलेले व राहून गेलेल्या बहुतांश नेत्यांनी व बड्या नोकरशाहांनी आपले बेहिशोबी उत्पन्न लपविण्यासाठी शेतीचा वापर केला आहे. एक-दोन एकरात कोट्यवधी रुपयांचे वांग्याचे उत्पादन मिळल्याची वार्ता सर्वत्र पसरली होती. या मंडळींनी आयकर विभागाला दाखवलेले शेतीचे उत्पन्न तपासायचे म्हटले तर ईडीला मोठे काम होऊन बसेल, असेही घनवट यांनी आवर्जून स्पष्ट केले.

शेतकरीही भरतो कर
शेतीला आयकर नाही म्हणजे शेतकरी कर भरतच नाही का? तर, मी म्हणेल शेतकर्‍यांइतका कर कोणीच सरकारला देत नाही, असा दावा करून घनवट यांनी स्पष्ट केले की, एक पाच एकराचा शेतकरी शेतामध्ये पीक घेण्यासाठी ट्रॅक्टर घेतो, औजारे घेतो, रासायनिक खते घेतो, कीटकनाशके वापरतो, सिंचनासाठी विद्युत पंप बसवतो, त्याला स्टार्टर केबल लागते, पाइपलाइन लागते, ठिबक संच लागतो, ट्रॅक्टरला डिझेल लागते, त्याचे टायर बदलावे लागतात. अशा असंख्य वस्तू शेतकरी वापरतो. ज्याच्यावर तो केंद्राचा जी.एस.टी. भरतो, राज्याचा जी.एस.टी. भरतो. या त्याच्या प्रपंचासाठी लागणार्‍या वस्तू नाहीत, व्यवसायासाठी लागणार्‍या वस्तू आहेत. याच्यावर भरलेला जी.एस.टी. त्याला कोणत्याच रुपाने कधीच परत मिळत नाही. सगळा सरकार जमा होतो. व्यापार्‍याने माल खरेदी करताना भरलेला जी.एस.टी. माल विकताना तो वसूल करतो. एखाद्या उद्योजकाने वस्तू, समजा फ्रीज किंवा वॉशिंग मशीन तयार करताना सुटे भाग खरेदी करताना भरलेला जी.एस.टी. तो ती वस्तू विकताना वसूल करतो. शेतकर्‍याने ट्रॅक्टर, खते, कीटकनाशके, पाईप वगैरेवर भरलेला जी.एस.टी. त्याच्या उत्पादनातून वसूल करण्याची काहीच सोय नाही. या शिवाय प्रपंच चालवण्यासाठी तो ज्या वस्तू खरेदी करतो व त्यावर भरलेला जी.एस.टी वेगळाच, असे सांगून ते म्हणाले, ट्रॅक्टर वापरणार्‍या शेतकऱ्या टायर बदलावे लागतात. ट्रॅक्टरच्या मागच्या मोठ्या टायरवर २८% जी.एस.टी. होता, तो आता १८% आहे व समोरच्या लहान टायरवर अजूनही २८% जी.एस.टी. द्यावा लागतो. का तर हे टायर लक्झरी आयटममध्ये मोडतात. ही सात लाखाची मशीन शेतकरी गुडघ्याइतक्या चिखलात वापरतात अन् तो लक्झरी आयटम? आपण निवडून दिलेल्या लोक प्रतिनिधींना या विषयावर कधी बोलावे नाही वाटले का? ट्रॅक्टर दुरुस्त करायचा म्हटला की प्रत्येक सुट्या भागावर (स्पेअर पार्ट) वर वेगळा जी.एस.टी. द्यावा लागतो. शेतीसाठी लागणार्‍या प्रत्येक वस्तू, औजारे, उपकरणावर शेतकरी कर भरत असतो व तो त्याला पुन्हा कधीच परत मिळत नाही. शेतकर्‍यांवर लादलेला हा जी.एस.टी. म्हणजे एकप्रकारचा कर नाही का? बिगर शेतकरी लोकांना आयकर भरावा लागतो तो जास्तीत जास्त ३०% व तेही सर्व खर्च जाऊन उरलेल्या रकमेवर. त्यात पाच लाखापर्यंत सूट आहे व कर चुकवायचे असंख्य मार्ग आहेत. जीवन विमा घेतला की आयकरात २०% सुट. पण, शेतकर्‍याने वस्तू घेतली म्हणजे कर गेला, परत हिशोबाची भानगडच नाही, असा दावाही घनवट यांनी केला ऑआहे. विदर्भातील कपाशीचा शेतकरी एकरी साधारण ४ हजाराची रासायनिक खते वापरतो, म्हणजे पाच एकराला २० हजार त्यावर ५% जी.एस.टी. होतो १ हजार रुपये. साधारण ५ हजाराचे कीटकनाशक-तणनाशक वापरतो. ५ एकरला २५ हजार रुपये होतात. त्यावर १२% जीएसटीचे होतात ३००० रुपये. एका पिकाला शेतकरी ४००० रुपये कर भरतो. पश्चिम महाराष्ट्रातील उसाचा शेतकरी उसाच्या पिकाला साधारण ३० हजाराचे रासायनिक खत वापरतो. एकरी १५०० रुपये जीएसटी भरतो. म्हणजे पाच एकर उसाचा शेतकरी ७५०० रुपये दर साल जीएसटी भरतो. ही रक्कम ८० हजार रुपये वेतन घेणार्‍या कर्मचार्‍याच्या आयकराइतकी आहे. या पिकातून शेतकर्‍याला काही नफा होइल की नाही सांगता येत नाही, पण जीएसटी मात्र गेला तो गेलाच. त्यामुळे शेतकर्‍याने विकलेल्या मालावर १२% जीएसटी मिळायला काय हरकत आहे, असा सवालही त्यांनी केला आहे.

देशाच्या उत्पन्नात शेतीचा मोठा वाटा तर आहेच, पण कोरोनाच्या महामारीत शेतकर्‍यांनी देश जगवला. तुमच्या स्वयंपाक घरापर्यंत धान्य, भाजीपाला आला. सॅनिटायझरचे अल्कोहोल शेतातूनच आले. मास्कचा कापूस शेतातून आला व देशाची अर्थव्यवस्था सावरायला हातभार लावणारे मद्य शेतकर्‍याच्या उसा-द्राक्षापासून आले तरी शेतकरी फुकटे कसे, असा सवाल करून ते म्हणाले, शेतकरी संघटनेची मागणी आहे की, शेतकर्‍यांना आयकर लावा, शेती उत्पन्नाला इन्कम टॅक्स लावा. पण सरकार लावत नाही. मात्र, एकदाचा हिशोब होऊ द्याच. इन्कमटॅक्स भरणारे जर विमानाने फिरू शकत असतील तर शेतकर्‍यांना इन्कम होऊ द्या, तोही टॅक्स भरेल व विमानानेही फिरेल यात शंका नाही, असा दावाही त्यांनी केला आहे.

Post a Comment

Previous Post Next Post