केंद्राच्या कृषी कायद्यात राज्य सरकार करणार बदल?

 

एएमसी मिरर वेब टीम
अहमदनगर :
केंद्र सरकारने नुकत्याच संमत केलेला कृषी कायदा जसाचा तसा स्वीकारण्यास राज्यातील विविध कृषी संघटनांनी विरोध केला आहे. यासंदर्भात मुंबईत मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींनी केलेल्या सूचनांचे संकलन करण्यात आले. केंद्र सरकारने शेतीशी संबंधित केलेल्या तीन नवीन कायद्यांतील त्रुटी व उणीवा दूर करणे गरजेचे असल्याने या कायद्यांच्या अनुषंगाने शेतकरी प्रतिनिधींनी केलेल्या सूचनांबाबत विचारविनिमय करण्याची ग्वाही मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी यावेळी दिली. शेतकरी हितासाठी सर्वांनी एकत्र येण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.

या बैठकीत आमदार कपिल पाटील व देवेंद्र भुयार तसेच माजी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, स्वाभिमानी शेतकरी पक्षाचे अध्यक्ष राजू शेट्टी, राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष पाशा पटेल, इंडिया किसान संघटनेचे सचिव अजित नवले, वर्धा येथील शेतकरी संघटनेचे विजय जावंधिया, शेतकरी संघटनेचे (सांगली) रघुनाथ पाटील, शेतकरी संघटना (अहमदनगर) अनिल घनवट, बळीराजा शेतकरी संघटनेचे पंजाबराव पाटील, क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे सतीश पालवे, सह्याद्री फार्म नाशिकचे अध्यक्ष विलास शिंदे, महाएफपीसीचे अध्यक्ष योगेश थोरात, महाऑरेंज अमरावतीचे अध्यक्ष श्रीधर ठाकरे, भारत कृषक समाजाचे अध्यक्ष प्रकाश मानकर, आंबा उत्पादक संघ रत्नागिरीचे अध्यक्ष डॉ.विवेक भिडे, कापूस पणन महासंघाचे अध्यक्ष अनंतराव देशमुख, केळी उत्पादक संघ जळगावचे अध्यक्ष भागवत पाटील, शरद जोशी विचार मंचचे विठ्ठल पवार, भाऊसाहेब आजबे, शेतकरी संघटना बुलढाणाचे रविकांत तुपकर यांनी केंद्राच्या कायद्याच्या अनुषंगाने विविध मते मांडली. यावेळी या प्रतिनिधींनी कायद्यातील संभाव्य बदलाबाबत विविध सूचनाही केल्या.

कृषी न्यायालय स्थापन करावे, बाजार समित्या अधिक मजबूत कराव्यात, शेतकऱ्यांना रास्त भाव मिळेल हे पाहून हमी भावाचे संरक्षण काढून घेऊ नये, राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या संरक्षणासाठी अधिकचे कायदे करावे, करार शेतीमध्ये फसगत होण्याची शक्यता आहे, हमी भावापेक्षा कमी किमतीत कोणाला शेतमाल खरेदी करता येणार नाही अशी तरतूद करावी, मार्केटिंगसाठी रोडमॅप तयार करावा आदी सूचना शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी केल्या. शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी मांडलेल्या सूचना आणि मतांचा विचार करून आराखडा तयार करून राज्यात कायद्याबाबत पुढील निर्णय घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी यावेळी सांगितले.

शेतकरी हितासाठी आपण कोणत्याही पक्षाचे असलो तरीही एकत्र आलो पाहिजे, अशी आमची भूमिका आहे. आपण केंद्र सरकारच्या विरोधात नाही. परंतु, आपल्याला या कायद्यांचे आंधळे समर्थनही करायचे नाही. या कायद्यांमधील त्रुटी, उणीव दूर करणे गरजेचे आहे. हे कायदे करण्यापूर्वी सर्वांना विश्वासात घेऊन तसेच किमान शेतकऱ्यांच्या संघटनांसमवेत अगोदर चर्चा होणे गरजेचे होते. विकास किंवा सुधारणांच्या आम्ही विरोधात नाही; पण, शेतकऱ्यांसंबंधातील यापूर्वीच्या विविध कायद्यांच्या अंमलबजावणीसंदर्भातील अनुभवांची देवाणघेवाण होणे गरजेचे होते, असे सांगून त्यांनी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतील त्रुटींचा संदर्भही दिला.

आपला देश हा जगातला सर्वात मोठा कृषीप्रधान देश आहे. हरितक्रांती झाली तरी देखील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होताहेत याचा देखील विचार करायला हवा. अन्नदात्याला सुखी करायचे असेल तर कायद्यांमध्ये वेळोवेळी सुधारणादेखील करणे आवश्यक असते, असेही ठाकरे यांनी सांगितले.

बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री सर्वश्री बाळासाहेब थोरात, अशोक चव्हाण, छगन भुजबळ, जयंत पाटील, दादा भुसे, सुनील केदार, बाळासाहेब पाटील, प्रधान सल्लागार अजोय मेहता, अपर मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, पणन विभागाचे प्रधान सचिव अनुप कुमार, कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले उपस्थित होते.

Post a Comment

Previous Post Next Post