'तेथे' आजही रुमालाखालीच सौदे होतात.. नगरच्या शेतकरी नेत्याने मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांना दिले आव्हान

 

एएमसी मिरर वेब टीम
अहमदनगर :
''मुंबईतील वाशी मार्केटला आजही रुमालाखालीच सौदे होतात. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी उद्या पहाटे वाशी मार्केटला जाऊन प्रत्यक्ष पाहावे. काय करते मार्केट कमेटी याबाबत?'', असा खडा सवाल शेतकरी संघटनेचे नगर जिल्ह्यातील नेते अनिल घनवट यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना विचारून एकप्रकारे आव्हानच दिले आहे. ''गुलटेकडी मार्केट किंवा वाशी मार्केटमध्ये व्यापार्‍याचे लायसन घ्यायचे असल्यास एक ते दोन कोटी रुपये द्यावे लागतात, हे माहीत आहे का?'', असा त्यांनी विचारलेला दुसरा सवालही चर्चेचा ठरला आहे.

मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी कृषी विधेयकाच्याबाबतीत शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करण्यासाठीच्या बोलावलेल्या बैठकीत राज्यभरातील शेतकरी नेते हजर होते. त्यात शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी, किसान सभेचे अजित नवले , विजय जावंधिया हे विविध ठिकाणांहून बैठकीत हजर होते. कृषी विधेयकांबाबत मुख्यमंत्र्यांनी बोलावलेल्या शेतकरी संघटनांच्या बैठकीत अजितदादा पवारांची दादागिरी दिसली, शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट बोलत असताना त्यांना मध्येच थांबविण्याचा प्रयत्न केला गेला, असे सांगून घनवट म्हणाले, मी सुरुवातीलाच शेतकरी संघटनेचा केंद्राने संमत केलेल्या कृषी विधेयकांना पाठिंबा आहे व राज्य शासनाने त्याची अंमलबजावणी करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. या विधेयकातील बहुतेक सुधारणा महाराष्ट्रात अगोदरच मॉडेल अॅक्टच्या रुपाने लागू झालेल्या आहेत तरी राज्य सरकार का विरोध करीत आहे, याबाबत आश्चर्य वाटते, असे सांगून मी म्हणालो, फरक आहे तो फक्त खरेदीदाराचे लायसन व सेसमध्ये. या दोन्ही गोष्टीत मोठा भ्रष्टाचार होतो, असे मी म्हणताच अजितदादा पवारांनी मला थांबवण्याचा प्रयत्न केला. *आपली भूमिका लक्षात आली, वेळ कमी आहे... वगैरे ते म्हणू लागले. मात्र मी, 'जर आमचे म्हणणे ऐकायचेच नसेल तर हा चर्चेचा फार्स कशाला ?' असा सवाल उपस्थित केला व मी अजिबात थांबणार नाही, बाकीचे अर्धा तास बोलले तेव्हा नाही थांबवले, मला का थांबवता? असे म्हणत आपले बोलणे सुरूच ठेवले व मग खालील मुद्दे मांडले, असे ते म्हणाले.

या बैठकीत घनवट यांनी मांडलेले मुद्दे

  • राज्यात ५ लाख कोटी रुपय‍ाचा शेतीमालाचा व्यापार होतो मग ५ हजार कोटी सेस जमा व्हायला पाहिजे, पण फक्त ४९७ कोटी रुपयेच होतो. म्हणजे साडे चार हजार कोटीचा घपला होतो.
  • बाजार समित्यात शेतकर्‍यांना काय संरक्षण मिळते? कित्येक शेतकर्‍यांचे पैसे व्यापार्‍यांकडे अडकले आहेत. बाजार समितीने ते वसूल करुन दिले काय? परवाना रद्द करण्यापलिकडे बाजार समितीला काय अधिकार आहे?
  • फळे भाजीपाला नियमनमुक्त झाल्यापासून बिग बास्केट, रिलायन्स, स्विगी सारख्या कंपन्यांनी गावात खरेदी केंद्र सुरु केले. एका वर्षात १३००० कोटी रुपयांचा व्यापार झाला. कोणाचीही फसवणुक झाली नाही. एक पर्याय शेतकर्‍य‍ांना मिळाला, वेळ वाचला, वाहतुक खर्च वाचला, पॅकिंग खर्च वाचला, भाव अगोदर माहीत होता... या काय तोटा आहे?
  • बाजार समितीत शेतकर्‍याच्या मालाचा लिलाव होतो, शेतकर्‍याला भाव सांगण्याची मुभा नसते. विधेयकामुळे शेतकर्‍याला स्वतःच्या मालाची किंमत सांगण्याचा अधिकार मिळेल.
  • खरेदी करणारा खासगी व्यापारी सुद्धा अगोदर खरेदीची किंमत सागतो. सौदा नाही पटला तर माल घरात सुरक्षित असतो. मार्केटमध्ये नाइलाजाने विकावाच लागतो.
  • बाजार समित्यांनाही अधिक स्वायत्तता देणे आवश्यक आहे. काही बाजार समित्यांना सेस कमी करायचा आहे. काहींना जिनिंग करायची आहे, ट्रेडिंग-गोदाम बांधायचे आहेत, कोल्ड स्टोरेज बांधायचे आहेत... ते त्यांना करण्याचे स्वातंत्र्य असले पाहिजे. प्रत्येक वेळेला सरकारची परवानगी घेण्याची गरज नसावी.
  • केंद्रीय कृषी विधेयकामुळे एमएसपी किंवा बाजार समित्या बंद होणार नाहीत. खोटा प्रचार करू नये.
  • एमएसपी ला संघटनेचा विरोध नाही, द्यायची तर द्यावी पण विजय जावंधिया म्हणतात तसा सर्व शेतीमाल सरकारने एमएसपीच्या दरात खरेदी करायचा असेल तर आता जे राज्याचे वार्षिक बजेट आहे, त्याच्या चौपट बजेट फक्त शेतीमाल खरेदीसाठी तरतूद करून ठेवावी.
  • विधेयकात वाद मिटविण्यासाठी महसूल यंत्रणेकडे सोपवलेल्या जबाबदारीबाबत शंका व्यक्त होत आहे. वादाचा न्याय निवाडा करण्यासाठी एक ट्रिब्युनल स्थापन करण्यात यावे.

पूर्वी युती शासनाच्या काळात उसावरील झोननंदी उठविणे व शेतकर्‍यांना स्वत: जमीन विकसित करून एमआयडीसी सारखे प्रकल्प राबवायला परवानगी देण्यासारखे धाडसी शेतकरी हिताचे निर्णय घेतले आहेत. आताही या विधेयकाची अंमलबजावणी करून शेतकर्‍यांना व्यापार स्वातंत्र्य देण्याच्याबाबतीत महाराष्ट्र देशाला दिशा देणारा ठरावा. सरकारने विधेयकाला विरोध न करता त्याचे स्वागत करावे ही शेतकरी संघटनेची विनंती आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांच्या या बैठकीच्या आधी शेतकरी संघटनेची कॉन्फरन्स बैठक झाली होती. या बैठकीत संघटनेचे नेते अॅड. वामनराव चटप, मधूभाऊ हरणे, विजय निवल व अॅड. सतीश बोरुळकर सहभागी झाले होते. या बैठकीच्या चर्चेचा फायदावरील मुख्यमंत्र्यांसमवेत झालेल्या बैठकीत मुद्दे मांडताना झाल्याचे शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी सांगितले.

Post a Comment

Previous Post Next Post