कांद्याचे भाव पडले तर.. होते कोट्यवधीचे नुकसान; शेतकरी नेत्याने मांडलेला हिशेब व्हायरल

 

एएमसी मिरर वेब टीम
ऑनलाईन न्यूज

कांद्याचे भाव पडले तर शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होतेच, पण गावाचा विचार केला तर हे नुकसान कोट्यवधीच्या घरात जाते. शेतकरी संघटनेचे नेते अनिल घनवट यांनी मांडलेला या नुकसानीचा हिशेब सध्या सोशल मिडियात व्हायरल होत आहे. गावाच्या अर्थकारणात कांदाच नव्हे तर सर्वच शेतीमालाचे असलेले महत्त्व व त्यांचे भाव कमी-जास्त झाले तर त्याचे होणारे परिणाम मांडणारे हे वास्तव चर्चेत आहे.

''कांदा दरात घट झाली तर एका कांदा उत्पादक गावाची किती लूट होते?'', या शीर्षकाने घनवट यांनी त्यांचा अनुभव सोशल मिडियातून शेअर केला आहे. यात त्यांनी म्हटले आहे की, ''२९ तारखेला श्रीगोंदा तालुक्यातील आरणगाव दुमाला या गावात शेतकरी संघटनेची सभा झाली. माझ्यासोबत अनिल चव्हाण व सीमाताई नरोडे होत्या. गावाला जाण्यासाठी रस्ता अतिशय खराब. कांदा हे गावचे प्रमुख पीक. सरासरी एक हजार एकरात कांदा येथे असतो. सरकारने कांद्याचे भाव पाडले तर या गावचे किती नुकसान होते, याचा अंदाज काढावा म्हणून कार्यकर्ता सहकारी बाळासाहेब सातवला चौकशी करायला सांगितले. त्याने गावातील कांदा वाहतूक करणार्‍या टेम्पोवाल्याकडे चौकशी केली. टेम्पोवाल्याने माहिती दिली, गावात पाच टेम्पो आहेत व सरासरी प्रत्येक टेम्पो पन्नास हजार गोणी कांदा वाहतूक दरवर्षी करतो. म्हणजे ५ गुणिले ५०,००० = २,५०,००० गोण्या. बरोबर १ लाख २५ हजार क्विंटल कांदा दरवर्षी या गावात पिकतो. वरचे २५ हजार क्विंटल कांदा सोडून द्याय १ लाख क्विंटल कांद्याचाच हिशोब करू या. कांद्याचे दर १०० रुपये किलोपर्यंत पोहोचले होते. सरकारने निर्यातबंदी, आयात व साठ्यावर बंधने लादल्यामुळे कांद्याचे दर आता ४० रुपयाने घटून ६० रुपयावर आले आहेत. किलोला चाळीस रुपये तोटा तर क्विंटलला ४० हजार तोटा तर १ लाख क्विंटलचा किती?? .... १,००,००० गुणिले ४०,००० =४००,००,००,०००. चारशे कोटी! खरं नाही वाटत ना? हिशेब चुकला असेल वाटत असेल तर परत करू पहा. ४० रुपये कमी मिळाले असे सहसा होत नाही असे म्हणतील काही अभ्यासू मंडळी. १० रुपये तर सरकार दरवर्षी भाव पाडतेच तरी या गावचे नुकसान १०० कोटी होते. अर्धा कांदा भाववाढीच्या अगोदर विकला असे मानले तरी नुकसान ५० कोटी!. पन्नास कोटी जर दरवर्षी या गावात जास्त आले असते तर या गावचे स्वरूप कसे असते? गावात यायला धड रस्ता नाही, गावातील अंतर्गत रस्त्यावरून वाहणार्‍या गटारी पार करण्यासाठी पायजमा वर धरून उड्या मारतच चालावे लागते.

दरवर्षी किमान ५० कोटीला लुटल्या जाणार्‍या ग‍ावाला सरकार विकास निधी देते सरासरी पाच लाख रुपये. एक एकर जमिनीत १०० क्विंटल कांदा तयार होतो. १० रुपये किलोला दर घसरला तरी १ लाख रुपयाचे नुकसान होते त्या शेतकर्‍याचे. अन् सरकार या शेतकर्‍याला वर्षाला सहा हजार रुपये "किसान सन्मान योजने" अंतर्गत द्यायला निघाले आहे. कांद्याचे इतके पैसे दरवर्षी गावात आले असते तर गावाचा विकास करण्यासाठी सरकारच्या पैशाचीगरज पडली नसती. गावकर्‍यांनी स्वत: वर्गणी करून गावाचा विकास केला असता. पण सरकारने शेतकर्‍यांना भिकारी बनवण्याचे व ठेवण्याचे कारस्थान सुरूच ठेवले आहे, असा दावा यात करून घनवट यांनी पुढे म्हटले आहे की, हा हिशोब फक्त कांद्याच्याबाबतीत लागू नाही. सर्वच पिकांच्या बाबतीत लागू आहे. विदर्भात फिरताना तुर-हरभर्‍याचे भाव पाडल्यानंतर गाव किती रुपयाला बुडाले याचा हिशोब मी सांगत होतो. इतक्या मोठ्या प्रमाणात लुटायला सरकारला लाज वाटत नाही आणि शेतकर्‍यांनाही लुटून घ्यायला लाज वाटत नाही, हीच खंत आहे'', असा उद्वेगही घनवट यांनी या व्हायरल पोस्टमध्ये व्यक्त केला आहे.

Post a Comment

Previous Post Next Post