कनिष्ठांना बळीचा बकरा का करता? वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांसह गृहमंत्र्यांकडे मागितली दाद

 

एएमसी मिरर वेब टीम
ऑनलाईन न्यूज

नगर शहरात सध्या बनावट डिझेल कारवाई आणि अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक-पोलिस कॉन्स्टेबल यांची संवाद क्लीपचा विषय पोलिस दलात गाजत असून, या दोन्ही प्रकरणात केवळ कनिष्ठ पोलिस कर्मचाऱ्यांवर झालेल्या कारवाईची खंत भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीचे पदाधिकारी अॅड. श्याम आसावा व येथील सामाजिक कार्यकर्ते शाकीर शेख यांनी व्यक्त केली आहे. या दोन्ही प्रकरणाशी संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर फक्त बदलीची कारवाई करण्यापेक्षा त्यांच्यावरही निलंबनाची कारवाई केली जावी, अशी मागणी अॅड. आसावा व शेख यांनी केली असून, तशी मागणी त्यांनी वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांसह राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याकडेही केली आहे.

यासंदर्भात अॅड. आसावा यांनी निवेदन प्रसिद्धीस दिले असून, त्यात म्हटले आहे की, महिनाभरापेक्षा कमी कालावधीसाठी नगरचे अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक राहिलेले दत्ताराम रोठोड यांची नेवासा पोलीस ठाण्याचे कर्मचारी गर्जे यांच्याशी संभाषणाबाबत क्लीप व्हायरल झाल्यानंतर काही काळातच त्यांचे मार्गदर्शन व सूचनेनुसार बनावट डिझेल प्रकरणात झालेल्या कारवाईत काही कनिष्ठ पोलिसांना निलंबित करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे कनिष्ठ पोलीस कर्मचाऱ्यांवर कारवाई झाली, परंतु अधिकारी असलेल्या राठोड यांच्याबाबत फक्त बदलीची कारवाई करण्यात आली. खरे तर त्यांनासुद्धा निलंबित करूनच व्हायरल क्लीप व बनावट डिझेल प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष लवकरात लवकर लागणे व पोलीस खात्यातील आर्थिक हितसंबंध मोडीत काढणे आवश्यक आहे. व्हायरल झालेली क्लीप वरिष्ठांनी ऐकलीच नाही, यावर विश्वास ठेवला जावू शकत नाही. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना ही क्लीप काय आहे, हे जाणून घेण्याची आवश्यकता वाटत नाही म्हणजे हात झटकण्याचा प्रकार आहे. अधिकाऱ्यांनी या क्लीपबाबत सारवासारव करताना अधिकारी धडाकेबाज कारवाई करतो म्हणून त्याला अडकविण्यासाठी जर गुन्हेगार असे कटकारस्थान करतात, हे दिलेले स्पष्टीकरण तर पटत नाही आणि ते जरी खरे असले तर खरच गुन्हेगार इतके पोलीस दलास वरचढ झाले आहे का? खरे तर आधी अवैध व्यावसायिकांवर कारवाया करून धाक निर्माण करायचा व जेणेकरून अवैध व्यावसायिक घाबरुन तो अधिकारी मागेल तितका हप्ता देण्यास तयार होतो, ही कार्यपद्धती काही नवी नाही. अहमदनगर एलसीबी तर लोकल कलेक्शन ब्रॅच म्हणून कुविख्यात आहे, असा दावा करून यात अॅड. आसावा यांनी पुढे म्हटले आहे की, खरे तर गुन्हेगारांशी आर्थिक तडजोड करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर केवळ बदली ही कारवाई होऊ शकत नाही तर त्याला तातडीने निलंबित करुन लवकरात लवकर तपास झाला पाहिजे. गर्जे व राठोड यांचे कॉल डिटेल्स व आवाजाचे नमुने घेत सत्य समोर आणले गेले पाहिजे. शिवाय डिझेल प्रकरणातील कारवाई ही याच राठोड यांच्या उपस्थितीत झालेली आहे. यात काही कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. त्यांना निलंबित करणे व वरिष्ठ अधिकाऱ्याची बदली करणे हा समान न्याय नसून विसंगती आहे. निलंबित करण्यात आलेले सर्वच कर्मचारी प्रामाणिक होते असे नाही, परंतु सर्वच अप्रामाणिक होते असेही नाही. कनिष्ठ कर्मचारी वरिष्ठांच्या मर्जीविरुद्ध वागतील अशी शक्यता कमी आहे. शिवाय कनिष्ठांचा बळीचा बकरा बनवुन बळी देण्याचा पायंडाही मोडीत काढणे गरजेचे आहे. यामुळे कनिष्ठ पोलीस कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होतो व त्यांची मानसिकताही खालावते. हे टाळण्यासाठी या निलंबित झालेल्या पोलिसांबाबतही गुन्हा घडला त्या दिवशीचे कॉल रेकॉर्ड तपासले पाहिजे. काहीजणांची कारकीर्द शंकास्पद असतांना त्यांना विशेष पथकात नेमलेच कसे असे जाते, हाही प्रश्न आहे. परंतु सरसकट कारवाई म्हणजे किड्याबरोबर गहू रगडणे होय, अशी खंतही अॅड. आसावा यांनी व्यक्त केली आहे. मुळात नगर जिल्ह्यात बनावट डिझेल व भेसळ युक्त डिझेलचे विक्री रॅकेट जुने आहे. यात अनेकांचे हितसंबंध आहेत. जिल्हा पुरवठा विभाग आणि पोलीस याबाबत अनभिज्ञ असतील, असे वाटत नाही. कारण, आपसातील हितसंबंध दुखावले की वचपा काढण्यापुरते कारवाई होते, परंतु मुळापर्यंत कोणी पोहचतच नाही. त्यामुळे अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक दत्ताराम राठोड यांना निलंबित करूनच व्हायरल क्लीप व बनावट डिझेल प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष लवकरात लवकर लागणे व पोलीस खात्यातील आर्थिक हितसंबंध मोडीत काढणे आवश्यक आहे, अशी मागणीही अॅड. आसावा यांनी केली आहे.

थेट गृहमंत्र्यांना पत्र
येथील सामाजिक कार्यकर्ते शाकीर शेख यांनी थेट गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना पत्र पाठवले असून, कनिष्ठ पोलिस कर्मचाऱ्यांवरील कारवाईबाबत चौकशीची मागणी केली आहे. नगर डिझेल भेसळ प्रकरणी पोलीस उपनिरीक्षक, कर्मचारी निलंबन प्रकरणाची विशेष पोलीस महानिरीक्षकांमार्फत चौकशी करून त्यांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी त्यांनी या पत्रात केली आहे. एसपी मनोज पाटील यांनी उपनिरीक्षक व कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले आहे. त्यामुळे भविष्यात अवैध व्यवसायाविरोधात नगर जिल्ह्यात कारवाई करण्याचे धाडस पोलीस अधिकारी-कर्मचारी करणार नाही. त्यांना कारवाई केल्यानंतर वरिष्ठांकडून पाठीवर कौतुकाची थाप मारणे अपेक्षित होते परंतु तशी कार्यवाही एसपींकडून झालेली नाही. उलट, फिर्याद दाखल होण्यापूर्वीच त्यांची एकतर्फी रात्री भिंगार कॅम्प पोलीस स्टेशनमध्ये उशिरापर्यंत चौकशी करून अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना शिक्षा करण्यात येते. त्यामुळे भेसळ डिझेल प्रकरणीची सखोल चौकशी होणे आवश्यक होते व त्याची चौकशी अद्याप झालेली नाही. मात्र, निलंबनाची कारवाई तात्काळ करण्यात आली. तेवढी तत्परता मुख्य सूत्रधारापर्यंत पोचण्यासाठी व त्याला गजाआड करण्यासाठी दाखवायला हवी होती तसेच तशी दाखवलेली नाही. उलट कर्मचाऱ्यांना भेसळडिझेल प्रकरणाची गुप्त बातमी कळल्याबरोबर त्यांनी ती अप्पर पोलीस अधीक्षक राठोड यांना कळवली होती. या संपूर्ण प्रकरणाची कार्यवाही त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली झालेली आहे जर कारवाई करण्यास दिरंगाई झाली असेल, तर त्याला कारवाई प्रमुख जबाबदार असतो. राठोड यांना याप्रकरणी जबाबदार धरण्यात आल्याचे दिसून आलेले नाही. एसपी पाटील यांनी त्यांना जाब विचारला पाहिजे होता. कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात कारवाई करणे सोपे असते, त्यांचा राजकीय गॉडफादर नसतो. त्यांच्यावर अन्याय झाल्यावर त्यांच्याकडे अन्याय सहन करण्याशिवाय पर्याय नसतो. याप्रकरणी केलेल्या निलंबन कारवाईमुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नाराजी पसरलेली आहे व प्रामाणिक काम करणारे अधिकारी-कर्मचारी त्यामुळे खचले आहे व त्यांच्या विश्वासार्हतेविषयी जनसामान्य माणसांमध्ये गैरसमज निर्माण झाले आहे. ते दूर करण्यासाठी व बेकायदेशीर व्यवसाय करणाऱ्यांविरोधात कारवाई करणाऱ्या पोलिसांच्या पाठीशी शासन उभे आहे, हे दाखवण्यासाठी आपण माणुसकीच्या दृष्टिकोनातून वरील प्रकरणाची गांभीर्यपूर्वक दखल घेऊन पोलीस उपनिरीक्षक, कर्मचाऱ्यांचे निलंबन रद्द करण्याबाबत पोलीस अधीक्षकयांना योग्य ते आदेश द्यावेत व संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी विशेष पोलीस महानिरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यामार्फत करण्यात यावी, अशी मागणीही शेख यांनी केली आहे.

Post a Comment

Previous Post Next Post