बलात्काऱ्याचा फैसला 14 दिवसांत; नागपूर अधिवेशनात विधेयक



एएमसी मिरर वेब टीम
मुंबई :
बलात्काऱ्याचा फैसला 14 दिवसांत करण्याची तरतूद असलेला आणि गुन्हेगारांना जरब बसविणारा दिशा कायदा महाराष्ट्रातही लागू केला जाणार आहे. दिशा कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात आला असून नागपूर हिवाळी अधिवेशनात हा कायदा मंजूर केला जाईल. हा कायदा माता-भगिनींसाठी सुरक्षा कवच ठरेल, अशी ग्वाही गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित दिशा कायदा अंमलबजावणी तसेच महिला व अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचार रोखण्यासाठीच्या उपाययोजनांबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. ‘दिशा’ कायद्यांतर्गत माता-भगिनींसाठी मोठे सुरक्षा कवच तयार करण्यात येत आहे. या कायद्याचा मसुदा अंतिम झाला आहे. यावर तज्ञांकडून अधिक सूचना मागविण्यात येत असून त्याचाही अंतर्भाव यात करण्यात येणार आहे. येत्या हिवाळी अधिवेशनात हा कायदा संमत केला जाईल, असे अनिल देशमुख यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील व शंभूराज देसाई, खा. सुप्रिया सुळे, आमदार यामिनी जाधव, आमदार डॉ. मनीषा कायंदे, माजी आमदार विद्या चव्हाण, अति. पोलिस महासंचालक (कायदा व सुव्यवस्था) राजेंद्रसिंह अति. पोलिस महासंचालक (सीआयडी) अतुलचंद्र कुलकर्णी, तसेच इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. तर विधान परिषद उपसभापती नीलम गोऱहे, चारुलता टोकस यांनी स्काइपद्वारे सूचना मांडल्या. त्याचप्रमाणे वरिष्ठ पोलीस अधिकारी मिलींद भारंबे, रंजन पुमार शर्मा, एन. अंबिका, डी.के. नलावडे, गृह विभाग उपसचिव व्ही. एम. भट, मविमच्या अध्यक्षा ज्योती ठाकरे, रूपाली चाकनकर, निला लिमये, शिल्पा सोनुने, राखी जाधव, उत्कर्षा रूपवते, सुदर्शता कौशिक, सक्षणा सलगर, आदिती नलावडे तसेच राज्यातील विविध पक्षांच्या महिला पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ते आदी उपस्थित होते.

महिला पोलिसांची संख्या वाढवा, महिला आमदारांची सूचना
या बैठकीत महिला आमदारांनी महिला पोलीसांची संख्या वाढविणे, महिलांविषयक कायदे व सुविधा यांची अधिकाधिक प्रसिद्धी करणे, महिला आयोग अध्यक्ष व इतर सदस्यांच्या नियुक्त्या करणे, सोशल मीडिया संदर्भात अधिक जागरूकता निर्माण करण्याबाबत सूचना केल्या. त्याचप्रमाणे पोस्को केसेसचा निकाल, सायबर सेफ वुमन, महिलांसाठी विशेष न्यायालयाची निर्मिती करणे, दक्षता कमिटी, बीट मार्शल पद्धती, महिलांचे सेप्टी ऑडीट, गुन्हेगारांचा शिक्षा होण्याचा दर वाढविणे, महिलांसाठी कायदे विषयक माहिती केंद्र, महिलांसाठी सूचना, पत्र बॉक्स ठेवणे, महाविद्यालयात महिला पोलीस पथक, महिला पोलीस पाटील, सरपंच व स्थानिक पोलीस पथक यांची समिती, शस्त्रास्त्र प्रदर्शन, लॉकडाऊन काळातील झालेले गुन्हे अशा विविध विषयांचा समावेश आहे. या बैठकीत सर्व प्रकारच्या चांगल्या सूचना आलेल्या आहेत त्याची नोंद घेऊन हा कायदा अधिक चांगल्या पद्धतीने कसा करता येईल याचा विचार शासन करत आहे असे गृहमंत्र्यांनी सांगितले.

असा असेल कायदा
बलात्काराच्या गुह्यात 21 दिवसांत फाशीची तरतूद आंध्र प्रदेशच्या कायद्यात आहे. शिक्षेची तरतूद महाराष्ट्रात लागू होणाऱया दिशा कायद्यात करण्यात येणार आहे. महिला अत्याचार प्रकरणात 7 दिवसांच्या आत तपास पूर्ण करून चार्जशिट दाखल करणे. 14 दिवसांत खटला पूर्ण होऊन निकाल मिळणे. त्याचप्रमाणे प्रत्येक जिल्ह्यात आणि पोलीस आयुक्तालयाच्या 48 घटकांमध्ये स्वतंत्र विशेष न्यायालये स्थापन करणे. महिला अत्याचारांवरील खटल्यांसाठी विशेष सरकारी वकील म्हणून महिला वकिलांची नेमणूक करणे, आदी बाबींचा या मसुद्यात समावेश करण्यात आला आहे.

Post a Comment

Previous Post Next Post