महाराष्ट्राला बदनाम करायला गेले अन् स्वत:च हाथरसच्या खड्ड्यात पडले!


एएमसी मिरर वेब टीम
मुंबई : मुंबईतल्या एका नटीस केंद्र सरकार वाय प्लस सुरक्षा देते, पण हाथरसच्या पीडित मुलीच्या कुटुंबास ‘भगवान भरोसे’ सोडले जाते हे काही समान न्यायाचे तत्त्व नाही. डॉ. आंबेडकरांच्या घटनेला साजेसा हा न्याय नाही. याप्रकरणी अन्यायाचा स्फोट झाला तर दलित समाज संतापून रस्त्यावर उतरेल याचे भान ठेवले पाहिजे. स्वसंरक्षणार्थ दलितांना शस्त्र बाळगण्याचा परवाना मिळावाच, पण शस्त्रखरेदीसाठी पन्नास टक्के अनुदान मिळावे अशी मागणी भीम आर्मीचे प्रमुख चंद्रशेखर आझाद यांनी आता केली. ही पहिली ठिणगी आहे. त्या ठिणगीत तेल ओतण्याचे काम तरी सरकारने करू नये. सरकारने पहिल्या दिवसापासून लपवाछपवी केली नसती तर वातावरण इतके चिघळले नसते. हाथरसच्या निमित्ताने अनेक ढोंगी बुवा व ढोंगी बायांचे मुखवटे गळून पडले आहेत. सुशांतप्रकरणी जे लोक महाराष्ट्राला बदनाम करायला गेले ते स्वतःच हाथरसच्या खड्ड्यात पडले, अशा शब्दांत शिवसेनेने भाजपला पुन्हा लक्ष्य केले आहे. 'सामना'च्या अग्रलेखातून भाजपसह योगी सरकारवर टीका करण्यात आली आहे.

काय म्हटलंय अग्रलेखात, वाचा सविस्तर
हाथरस बलात्कारप्रकरणी योगी सरकारचे पाय रोज खोलातच जात आहेत. बलात्कारपीडित मुलीचे हत्या प्रकरण पेटते आहे असे दिसताच योगी सरकारने या सर्व प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे देत असल्याची घोषणा केली. मुळात हा तपास सीबीआयकडे सोपवा अशी मागणी कोणी केली? हाथरसच्या पीडित मुलीच्या नातेवाईकांनी स्पष्ट सांगितले, सीबीआयचा तपास आणि नार्को टेस्ट वगैरेची मागणी आम्ही केलेली नाही. आम्हाला या सर्व प्रकाराची न्यायालयीन चौकशी हवी आहे. गुन्हेगारांना फाशीवर लटकवावे हेच आमचे मागणे आहे, पण योगी सरकारने काय करावे? पोलिसी बळाचा वापर करून पीडित मुलीच्या कुटुंबाचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला. त्या मुलीचा मृतदेह रात्रीच पोलिसांच्या मदतीने जाळून टाकला. त्या मुलीच्या घरी कुटुंबास भेटण्यासाठी येणाऱ्या राजकीय नेत्यांवर लाठय़ा चालवल्या, पण जनमताचा रेटा पुढेच सरकू लागला तेव्हा योगी सरकारने या सर्व प्रकरणी हाथरस पोलिसांचा बळी देऊन काखा वर केल्या व आता हाथरसचा तपास सीबीआयकडे सोपवून मोकळे झाले. या सर्व प्रकरणात सीबीआय नक्की काय करणार ते त्यांनाच माहीत. योगींचा आपल्याच पोलिसांवर विश्वास नाही हेच त्यांनी सिद्ध केले. मुंबईत सुशांत प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी सीबीआयचे पथक पोहोचले, पण पन्नास दिवस उलटून गेले तरी मुंबई पोलिसांनी केलेल्या तपासाचे पुढचे पानही त्यांना उलटता आले नाही. सीबीआय हाथरसला जाणार असेल तर ठीक, पण जाऊन करणार काय? त्या पीडित मुलीलाच सरकारने जाळून राख केले व पुरावे मातीत मिसळले. हे सर्व हाथरसच्या पोलिसांनी ‘वर’ विचारल्याशिवाय केले काय?

सगळे काही संगनमतानेच

झाले आहे. हाथरसमध्ये येणाऱया राजकीय पक्षांच्या नेत्यांवर आजही पोलीस लाठ्या चालवत आहेत. समाजवादी पक्ष, राष्ट्रीय लोकदलाच्या कार्यकर्त्यांवर अंदाधुंद लाठीमार करण्यात आला. जयंत चौधरी हे अजित सिंगांचे पुत्र. त्यांनाही पोलिसांनी चोप दिला. माजी पंतप्रधान व शेतकऱ्यांचे नेते चौधरी चरणसिंग यांचे जयंत चौधरी हे नातू आहेत, पण ज्या पोलिसांनी इंदिरा गांधी यांच्या नातवास सोडले नाही व राहुल गांधींच्या कॉलरलाच हात घातला, प्रियंका गांधींशी पुरुष पोलिसाने धक्काबुक्की केली तेथे जयंत चौधरींना कोण ओळखणार? सरकारने इतके बेभान होऊनही वागू नये. आता पोलिसांनी प्रियंका गांधींची माफी मागण्याचे नाटक केले आहे, पण प्रियंकांशी झालेली झटापट त्यावेळी जगाने पाहिली आहे. हाथरसप्रकरणी जे आरोपी पकडले आहेत त्यांच्या समर्थनार्थ हाथरसच्या आसपास मेळावे घेतले जातात व त्या मेळाव्यांचे नेतृत्व भाजपचे पुढारी करतात असे प्रसिद्ध झाले आहे. तसे काही खरोखरच घडले असेल तर ते कृत्य लाजिरवाणे आणि किळसवाणेच आहे. अशा किळसवाण्या मेळाव्यांत मुंबईत अन्याय, अत्याचार वगैरेंविरुद्ध लढणाऱ्या नट्यांनी घुसून जाब विचारायला हवा. मुंबईत एक भूमिका व उत्तर प्रदेशात वेगळी भूमिका हे बरोबर नाही, पण हाथरसच्या निमित्ताने अनेक ढोंगी बुवा व ढोंगी बायांचे मुखवटे गळून पडले आहेत. सुशांतप्रकरणी जे लोक महाराष्ट्राला बदनाम करायला गेले ते स्वतःच हाथरसच्या खड्डय़ात पडले. मुख्यमंत्री योगी यांना ‘हाथरस’प्रकरणी घेरण्याचे कारस्थान त्यांच्याच पक्षात चालू आहे काय? तसे काही घडत असेल तर ते बरोबर नाही. हाथरस प्रकरणाचे राजकारण करू नये. त्या पीडित मुलीस व तिच्या कुटुंबास न्याय मिळावा. तिच्या कुटुंबास जीवे मारण्याच्या धमक्या मिळत आहेत. संपूर्ण कुटुंब दहशतीखाली जगत आहे. अशा वेळी त्या पीडित मुलीच्या कुटुंबास

‘वाय प्लस’ सुरक्षा

देण्याची मागणी झाली तर काय चुकले? मुंबईतल्या एका नटीस केंद्र सरकार वाय प्लस सुरक्षा देते, पण हाथरसच्या पीडित मुलीच्या कुटुंबास ‘भगवान भरोसे’ सोडले जाते हे काही समान न्यायाचे तत्त्व नाही. डॉ. आंबेडकरांच्या घटनेला साजेसा हा न्याय नाही. याप्रकरणी अन्यायाचा स्फोट झाला तर दलित समाज संतापून रस्त्यावर उतरेल याचे भान ठेवले पाहिजे. स्वसंरक्षणार्थ दलितांना शस्त्र बाळगण्याचा परवाना मिळावाच, पण शस्त्रखरेदीसाठी पन्नास टक्के अनुदान मिळावे अशी मागणी भीम आर्मीचे प्रमुख चंद्रशेखर आझाद यांनी आता केली. ही पहिली ठिणगी आहे. त्या ठिणगीत तेल ओतण्याचे काम तरी सरकारने करू नये. आता हाथरसचे भाजपचे माजी आमदार राजवीर सिंग पहलवान यांनी हाथरस बलात्कार प्रकरणातील आरोपींच्या समर्थनार्थ एक मेळावा घेतल्याचे आणि त्याला 500च्या आसपास लोक उपस्थित राहिल्याचे प्रसिद्ध झाले आहे. हा सगळा प्रकार पीडितेच्या कुटुंबीयांवर दहशत पसरविणारा तर आहेच, शिवाय जातीय तणावात आणखी भर टाकणाराच म्हणावा लागेल. कथुआपासून उन्नाव आणि हाथरसपर्यंत हेच घडत आले आहे. प्रत्येक प्रकरणात आरोपींना पाठिंबा देण्याची दडपशाही केली गेली. अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवणाऱ्यांची डोकी फोडायची ही कसली लोकशाही? उत्तर प्रदेशच्या संपूर्ण मंत्रिमंडळाने हाथरसला जाऊन पीडित मुलीच्या कुटुंबाची भेट घेतली पाहिजे. असे केल्याने सरकारला कमीपणा येणार नाही. उलट त्याच्या मोठेपणाचेच दर्शन होईल. हाथरस, खैरलांजी, बलरामपूरसारखी प्रकरणे मानवतेला कलंक आहेत. एका विकृत मानसिकतेतून ती घडत असतात. त्या विकृतीचे राजकारण करणारेही समाजाचे शत्रू ठरतात. सरकारने पहिल्या दिवसापासून लपवाछपवी केली नसती तर वातावरण इतके चिघळले नसते. आता बोलून काय फायदा!

Post a Comment

Previous Post Next Post