ऊस तोडणी कामगारांवर संक्रात; साखर कारखान्यांकडून ऊस कापणी यंत्रणांना मिळतेय पसंती

 

एएमसी मिरर वेब टीम
अहमदनगर :
ऊस तोडणी कामगारांच्या टोळ्यांद्वारे दरवर्षीच्या साखर हंगामात ऊस तोडणीचे काम होत असले तरी हळूहळू हे काम कमी होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. राज्यातील बड्या नेत्यांच्या साखर कारखान्यांन्यांपैकी काहींनी कारखान्यांच्या मालकीची ऊस कापणी यंत्रे घेण्याचा तर काहींनी ऊस कापणी यंत्राद्वारेच ऊस तोडीचे करार करण्याचा सपाटा लावल्याने हळूहळू ऊस तोडणी कामगारांचा रोजगार कमी होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.

केंद्र सरकारकडून ऊस कापणीच्या यंत्रांसाठी पूर्वी २० लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळत असे. २०१४ नंतर केंद्राचे हे अनुदान बंद झाले आहे. मात्र, भविष्यात ऊस तोडणीसारखी कष्टाची कामे करण्यासाठी मनुष्यबळ कमी होत जाईल हे लक्षात घेऊन केंद्र आणि राज्य सरकारने ऊस कापणी यंत्रांसाठी अनुदान देण्याची गरज साखर उद्योगातून व्यक्त होत आहे. तसेच हार्वेस्टर यंत्राच्या साहाय्याने ऊस तोडणी होण्याचे करार साखर कारखान्यांकडून केले जात आहेत. एका हार्वेस्टरची किंमत १ कोटी १५ लाख रुपये असून राज्यात ४५० अशी यंत्रे कार्यरत असल्याचे सांगितले जाते. अतिरिक्त ऊस उत्पादन, तोडणी कामगारांची कमी होणारी संख्या, तसेच त्यांच्यात असलेली नेतृत्व पोकळी आणि ऊसतोड कामगारांना विमा हप्त्याची अधिकची रक्कम मिळण्यास सामाजिक न्याय विभागाने प्रयत्न करण्याबाबत एका बाजूला पाठपुरावा सुरू असताना दुसरीकडे ऊसतोडीसाठी पुरेसे मनुष्यबळ मिळेल की नाही, या चिंतेतून यांत्रिकीकरण वाढविण्याचेही प्रयत्न सुरू आहेत. दरम्यान, राज्यातील सहा लाख ऊसतोड कामगारांचा आरोग्य विमा काढण्यासाठी प्रतिकामगार ७०० ते ९०० रुपयांपर्यंतचा हप्ता येऊ शकतो. या विमा हप्त्यापैकी काही रक्कम राज्य सरकारने उचलावी, असा प्रस्ताव राज्य साखर संघामार्फत पाठविण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.

Post a Comment

Previous Post Next Post