टीआरपी घोटाळा : 'रिपब्लिक'ची याचिका ऐकण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

 

एएमसी मिरर वेब टीम
ऑनलाईन न्यूज

रिपब्लिक टीव्हीने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका ऐकण्यास स्पष्ट शब्दात नकार दिला आहे. मुंबई पोलिसांनी टीआरपी घोटाळ्याप्रकरणी चौकशी सुरू केली आहे. या चौकशीमुळे रिपब्लिक टीव्हीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने रिपब्लिक टीव्हीला त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले आहे. ‘रिपब्लिक टीव्हीचे कार्यालय हे वरळीच्या जवळ आहे. तिथून फ्लोरा फाऊंटन जवळ आहे त्यामुळे तुम्ही दिलासा मिळवण्यासाठी उच्च न्यायालयात जावे’ असे न्यायालयाने गुरुवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान म्हटले. यानंतर या वाहिनीचे वकील हरीश साळवे यांनी सर्वोच्च न्यायालयातून याचिका मागे घेतली. टाईम्स ऑफ इंडियाच्या संकेतस्थळाने याबाबतचे वृत्त प्रसिद्ध केले आहे

हंसा कंपनीच्या अहवालाबाबतचे वृत्त दाखवल्या प्रकरणी मुंबई क्राईम ब्रँचने रिपब्लिक टीव्हीचे कार्यकारी संपादक निरंजन नारायण स्वामी आणि अभिषेक कपूरला चौकशीसाठी समन्स पाठवले होते. बुधवारी पोलिसांनी स्वामीचा जबाब नोंदवला. गुरुवारी स्वामी आणि कपूरचा जबाब नोंदवला जाणार आहे. टीआरपी घोटाळ्याची चौकशी सुरु असतानाच नुकतेच रिपब्लिक टीव्हीवर हंसा कंपनीच्या अहवालाबाबत एक पत्र दाखवले होते. त्या पत्राबाबत एसआयटीने स्वतंत्र चौकशी केली. चौकशीनंतर मंगळवारी रात्री उशिरा पोलिसांनी रिपब्लिक टीव्हीचे कार्यकारी संपादक निरंजन स्वामी आणि अभिषेक कपूरला समन्स पाठवले होते. बुधवारी दुपारी स्वामी हे क्राईम ब्रँचच्या ऑफिसमध्ये आले. पोलिसांनी त्याची सात तास चौकशी केली. गुरुवारी स्वामीना पुन्हा कागदपत्रे घेऊन येण्यास सांगितले आहे. स्वामीसोबत अभिषेक कपूर याची देखील चौकशी केली जाणार आहे.

खासगी वाहिन्या आणि वृत्तवाहिन्यांमधील खोटा टीआरपी आणि बोगस व्हय़ूजचा पर्दाफाश करणारी जबरदस्त कामगिरी मुंबई पोलिसांनी केली आहे. ‘फक्त मराठी’ आणि ‘बॉक्स सिनेमा’ या चॅनल्सच्या मालकांसह ‘हंसा रिसर्च’ या संस्थेच्या दोघांना अटक केली असून ‘रिपब्लिक’च्या संचालक आणि प्रवर्तकांचीही या घोटाळ्याप्रकरणी कसून चौकशी केली जाईल, असे पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी स्पष्ट केले होते. पैसे वाटून टीआरपी वाढवण्याच्या या घोटाळय़ामुळे देशभरात खळबळ उडाली आहे.

भारत ब्रॉडकास्ट ऑडियन्स रिसर्च काैन्सिल (बीएआरसी) ही माहिती व प्रसारण मंत्रालय आणि भारतीय दूरसंचार नियम प्राधिकरण (ट्राय)च्या अधिपत्याखाली काम करते. टीआरपी मोजणे एवढेच काम बीएआरसीचे. त्यासाठी त्यांनी ‘हंसा रिसर्च’ या संस्थेची नियुक्ती केली होती. टीआरपीमध्ये काहीतरी घोळ आहे हे जेव्हा ‘हंसा’च्या निदर्शनास आले तेव्हा त्यांनी पोलिसांकडे धाव घेतली आणि मग या घोळाला घोटाळय़ाचे स्वरूप आले, मोठा घोटाळा समोर आला.

पोलीस उपायुक्त नंदकुमार ठाकूर, अकबर पठाण, सहायक पोलीस आयुक्त शशांक सांडभोर यांच्या मार्गदर्शनखाली सायबर इंटेलिजन्सचे सहायक निरीक्षक सचिन वाझे यांच्या पथकाने तपास सुरू केला. सीआययूने तपास करून मालाड येथून एकाला ताब्यात घेतले. हंसा कंपनीचे काही कर्मचारी हे पदाचा गैरवापर करून गोपनीय माहिती विविध टेलीव्हिजनला देत होते अशी बाब तपासात समोर आली. पोलिसांनी एका कर्मचाऱ्याच्या घरातून 8 लाख रुपये जप्त केले आहेत.

चौकशीत रिपब्लिक टीव्हीने पैसे देऊन टीआरपी वाढवल्याची बाब समोर आली आहे. टीआरपी घोटाळ्यात कोणाला नेमका फायदा झाला, कोणाच्या खात्यात किती पैसे जमा झाले याचादेखील तपास केला जाणार आहे. वेळ पडल्यास पैसे जमा झालेली ती बँक खातीदेखील फ्रीज करू, असे पोलिसांनी सांगितले आहे. त्या चॅनल्सला पैसे कोण पुरवत होते, त्याला देण्यात आलेल्या जाहिराती कोणाच्या माध्यमातून येत होत्या. जाहिरात देणाऱ्या कंपनीची देखील पोलीस चौकशी करत आहेत. टीआरपी घोटाळा प्रकरणी विशाल वेद भंडारी, बोमपालीरोआ नारायण मिस्त्री, शिरीष सतीश पतनशेट्टी, नारायण शर्मा आदीना अटक केली.

‘टीआरपी’ अर्थात टेलिव्हिजन रेटिंग पॉइंट हा शब्द वाहिन्यांच्या जगात अत्यंत ‘मोलाचा’ मानला जातो. कारण याच टीआरपीवर जाहिराती मिळतात, पैसे मिळतात. वार्षिक 32 हजार कोटी एवढा जाहिरातींचा महसूल आहे. साहजिकच टीआरपी वाढवण्यासाठी चॅनल्सवाले वाट्टेल त्या थराला जातात. ‘ब्रेकिंग न्यूज’च्या नावाखाली अनेक प्रकार सुरू होतात. मुंबई पोलिसांनी आज हा ‘टीआरपी’ घोटाळाच समोर आणला. विशेष म्हणजे केंद्रीय प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी ‘टीआरपी’बद्दल संशय व्यक्त केलेला असतानाच चोवीस तासांच्या आत मुंबई पोलिसांनी या घोटाळ्याची कुंडलीच मांडली. टीआरपी घोटाळा समोर आल्यानंतर पुढील 12 आठवड्यांसाठी बार्क संस्थेने टीआरपीवर बंदी आणली आहे. न्यूज ब्रॉडकास्टिंग असोसिएशनने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

Post a Comment

Previous Post Next Post