1984 दंगल : पहिलीच मदत प्रतीक्षेत.. कॉम्पेन्सेशन तर दूरच; ३६ वर्षांपासून शिख समाज न्यायाच्या शोधात

दंगलीची संग्रहीत छायाचित्रे

एएमसी मिरर वेब टीम
ऑनलाईन न्यूज

माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या मृत्यूला ३६ वर्षे झाली असली तरी त्यांच्या मृत्युनंतर उसळलेल्या दंगलीत घरेदारे-दुकाने व मालमत्ता गमावलेल्या शिखबांधवांना अजूनही न्यायाची प्रतीक्षा आहे. ३१ ऑक्टोबर १९८४ रोजी नगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर व कोपरगाव येथे उसळलेल्या दंगलीत नुकसान झालेल्यांना मूळ मदतच तुटपुंजी मिळाली असताना पाच वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने दिलेला कॉम्पेन्सेशनचा आदेश अजून त्यांच्यापर्यंत पोहोचलाच नाही. त्यामुळे ती मदतही प्रतीक्षेत आहे. ३६ वर्षांपासून ते न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहे. काँग्रेस सत्तेच्या काळात सोसावा लागलेला दंगलीचा त्रास किमान भाजप सरकारच्या काळात तरी नुकसान भरपाईच्या रुपाने थोडा कमी होईल, असे वाटत होते. पण देशात भाजपचे सरकार येऊनही सहा वर्षे झाली तरी नगर जिल्ह्यातील १९८४च्या दंगलग्रस्तांना अजूनही दिलासा मिळालेला नाही.

३१ ऑक्टोबर १९८४ रोजी माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची सुरक्षा रक्षकांकडून हत्या झाल्यानंतर या दिवशी देशभरात दंगली उसळल्या होत्या. दिल्ली-हरियाणा परिसरातील शिख समाजबांधवांना त्याची सर्वाधिक झळ पोहोचली. महाराष्ट्रातही नगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर व कोपरगाव येथे तसेच भुसावळ व लासलगाव येथेही या दिवशी दंगली झाल्या. श्रीरामपूर येथील मेन रोडवरील दुकाने तसेच श्रीरामपूर शहर पोलिस स्टेशन समोरील गुरुनानक मार्केटमधील शीख समाजाच्या व्यावसायिकांची दुकाने पेटवून दिली गेली होती. कोपरगावला तर ट्रक पेटवून देऊन त्यात जिवंत माणसांना फेकण्याचे प्रकार घडले होते. या दंगलीत कोपरगावला पाचजणांचा मृत्यू झाला. या दंगलीत या दोन्ही शहरात शीख समाजाची दुकाने, घरे, ट्रक, मालमत्ता जाळल्या गेल्या. दुकानांतून लुटालूट केली गेली, चोऱ्या झाल्या. दंगलीच्या काळात जीवाच्या भीतीने दुकान मालक घाबरले होते. त्यामुळे नुकसानीचे पंचनामेही महसूल विभागाने जवळपास एकतर्फीच केले. या दंगलग्रस्तांना द्यावयाच्या विशेष पॅकेज मदतीबाबत २००६मध्ये निर्णय झाला व २००८मध्ये अंतिम मंजुरी मिळाली. या मंजुरीनुसार श्रीरामपूरला १६७ तर कोपरगावला ६१ प्रकरणे नुकसान भरपाईसाठी पात्र ठरवली गेली. पण यापैकी एकूण २२८ प्रकरणांपैकी अनुक्रमे श्रीरामपूरला २१ व कोपरगावला अवघ्या ३५ म्हणजे दोन्ही मिळून फक्त ५६ प्रकरणात मदत दिली गेली, अशी माहिती नगरचे सामाजिक कार्यकर्ते हरजितसिंग वधवा यांनी एएमसी मिररशी बोलताना दिली. १९८४च्या दंगलीत मरण पावलेल्यांना प्रत्येकी ५ लाखाची स्वतंत्र नुकसान भरपाई (कॉम्पेन्सेशन) देण्याबाबत केंद्र सरकारने पाच वर्षांपूर्वी आदेश देऊनही अद्यापपर्यंत त्याची माहितीच जिल्ह्यातील संबंधितांना प्रशासनाकडून मिळाली नसल्याचा दावाही त्यांनी केला.

३४ दुकानांचे नुकसान अवघे ५० हजार
१९८४च्या दंगलीत शीख समाजबांधवांचे झालेले नुकसान व त्याचे महसूल विभागाने केलेले पंचनामे वादग्रस्त ठरले आहेत. श्रीरामपूरच्या गुरुनानक मार्केटमधील एकाला लागून एक असलेल्या ३४ दुकानांचे जाळपोळीत अवघे ५० हजाराचे नुकसान पंचनाम्यात दाखवले गेले आहे. ऑक्टोबर-नोव्हेंबरचा तो दिवाळीचा काळ असताना या मार्केटमधील कापड व अन्य दुकानदारांनी हजारो रुपये किमतीचा माल भरला होता. पण त्यांचे सर्वांचे मिळून फक्त ५० हजाराचे नुकसान दाखवले गेले. श्रीरामपूरमधीलच सदगुरू ट्रेडींग कंपनीचे २०० रुपयांचे, सेठी प्रोव्हिजन स्टोअरचे ५ हजाराचे, सूरज क्लॉथ स्टोअरचे १०० रुपयांचे, जीवन रेडिओ हाऊसचे ३ हजाराचे, राजेश क्लॉथ स्टोअरचे २५ रुपयांचे दाखवले गेलेले नुकसान संबंधितांच्या नुकसानीमुळे झालेल्या दुःखावर मीठ चोळणारे होते. त्यानंतर नुकसानग्रस्तांना तातडीची मदत म्हणून अनुदान रुपाने वा कर्ज व्याजाच्या रुपाने काही हजारांची मदत केली गेली. त्यानंतर केंद्रातील डॉ. मनमोहनसिंग सरकारच्या काळात हीच पहिल्यांदा दिलेल्या मदत रकमेच्या दहापट नुकसानभरपाई रक्कम केली गेली. त्यानुसार जिल्ह्यातील २२८ प्रकरणांपैकी फक्त ५६ प्रकरणांमध्ये ५ मृतांच्या वारसांना १७ लाख ५० हजार व ५१ मालमत्ताधारकांना नुकसानीबद्दल ३४ लाख ७७ हजाराची नुकसान भरपाई दिली गेली आहे. कोपरगावच्या ५ मृत व्यक्तींच्या वारसांना मिळून १७ लाख ५० हजार व दोन्ही तालुके मिळून असलेल्या ५१ मालमत्ताधारकांना नुकसान भरपाई म्हणून ३४ लाख ७७ हजार दिले गेले. पण या मदतीच्या तुलनेत झालेले नुकसान जास्त असल्याने ही नुकसानभरपाई जास्त मिळावी तसेच नुकसान भरपाईपासून वंचित राहिलेल्यांनाही ही भरपाई मिळावी म्हणून हरजितसिंग वधवांसह अन्य समाजबांधव प्रशासनाकडे पाठपुरावा करीत आहेत. पण २००८नंतर यासंदर्भात आढावा बैठकच झाली नसल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे आता नव्याने या नुकसान भरपाईसाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याचा विचार सुरू आहे. यासाठी कायदेतज्ज्ञांचे सल्ले घेतले जात आहेत.

त्या वाढीव मदतीची माहितीच नाही
१९८४च्या दंगलीसंदर्भात केंद्र सरकारने नेमलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती जी. पी. माथुर समितीने दंगलीत मरण पावलेल्यांच्या वारसांना ५ लाखाची मदत करण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार केंद्रीय गृहमंत्रालयाने २७ फेब्रुवारी २०१५ रोजी देशातील १६ राज्यांच्या मुख्य सचिवांना अंमलबजावणीचे आदेश दिले होते. यात महाराष्ट्राचाही समावेश होता. हे पैसे केंद्र सरकार देणार होते. पण याचीही माहिती नगर जिल्ह्यात मिळालेली नाही. त्यामुळे ही नुकसान भरपाईही प्रतीक्षेत आहे. अशा सगळ्या मुद्द्यांच्या अनुषंगाने आता १९८४ची दंगल व त्याच्या नगर जिल्ह्यातील नुकसानभरपाईची प्रतीक्षा न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे.

Post a Comment

Previous Post Next Post