'असहमती'साठी सरपंच मागताहेत पुन्हा मतांचा जोगवा


एएमसी मिरर वेब टीम
ऑनलाईन न्यूज

दोन वर्षांपूर्वी जनतेतून सरपंच होण्यासाठी त्याने गावातील घर अन घर गाठून हात जोडत मतांचा जोगवा मागितला होता. पण आता तो पुन्हा गावातील घरा-घरात जाऊन आता 'असहमती'चे मत द्या, असा अनोखा जोगवा मागत आहे. राहुरी तालुक्यातील म्हैसगाव ग्रामपंचायतीचे सरपंच महेश गागरे यांच्यावर ही वेळ आली आहे. त्यांच्यावर ग्रामपंचायत सदस्यांनी दाखल केलेला अविश्वास ठराव गावकऱ्यांना मान्य आहे की नाही, य़ासाठी येत्या बुधवारी (२ डिसेंबर) गावात ग्रामसभा होणार आहे व त्यात मतदानही होणार आहे. यासाठीच्या मतपत्रिकेत 'ठरावाशी सहमत' असे एक क्रमांकावर असून, दोन क्रमाकांवर 'ठरावाशी असहमत' असे लिहिले आहे. गावकऱ्यांनी दुसऱ्या क्रमांकाला मत देऊन आपले सरपंचपद कायम ठेवावे, अशी आळवणी आता गागरे यांनी गावातील घराघरात जाऊन सुरू केली आहे.

या आगळ्यावेगळ्या प्रकरणाची माहिती अशी की, राहुरी तालुक्यातील म्हैसगाव ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या साडेचार हजारावर आहे व तेथे मतदार २३०० आहेत. दोन वर्षांपूर्वी राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी देवेंद्र फडणवीस असताना त्यांनी जनतेतून सरपंच निवडीचा कायदा केला. या कायद्यानुसार म्हैसगावला निवडणूक झाली व राष्ट्रवादीच्या जनसेवा मंडळाचे महेश गागरे जनतेतून सरपंच झाले. य़ा निवडणुकीतील १८६० मतदानापैकी तब्बल ९१५ मते घेऊन ते विजयी झाले. तसेच अन्य ९ ग्रामपंचायत सदस्यांपैकी राष्ट्रवादी-जनसेवाचे २ तर विरोधी भाजप-विकास मंडळाचे ७ सदस्य निवडून आले. विरोधकांतील दोन सदस्यांचे पद नंतर जातपडताळणी दाखला व अतिक्रमण या मुद्यावर रद्द झाले. पुढे राज्यात सत्ताबदल होऊन महाविकास आघाडीचे सरकार आले व य़ा सरकारने जनतेतून सरपंच निवडीचा कायदा रद्द करून ग्रामपंचायत सदस्यांतून सरपंच निवडीचा कायदा केला. त्यामुळे म्हैसगावमधील विरोधकांनी सरपंच गागरे यांच्यावर अविश्वास ठराव आणला व त्यांच्या गटातील एक सदस्यही फोडला. हा अविश्वास ठराव ६ विरुद्ध २ असा मंजूर झाल्याने गागरेंना पायउतार व्हावे लागले. पण याविरोधात त्यांनी न्यायालयात दाद मागितली. दरम्यान, ग्रामविकास विभागाने अध्यादेश काढला व थेट जनतेतून निवडून आलेल्या सरपंचांवर ग्रामसभेत गुप्त मतदान घेऊन अविश्वास प्रस्ताव मंजूर होईपर्यंत त्याचे सरपंचपद रद्द करता येणार नाही, असे त्यातून कळवले. शिवाय गागरे यांनी औरंगाबाद उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली होती. त्यामुळे त्यांचे सरपंचपद त्यांना पुन्हा मिळाले. आता प्रशासनाने म्हैसगाव ग्रामपंचायत सदस्यांनी लोकनियुक्त सरपंच महेश गागरे‌ यांच्याविरुद्ध मंजूर केलेल्या अविश्वास प्रस्तावावर येत्या २ डिसेंबरला ग्रामसभेचे आयोजन केले असून, त्यात ग्रामस्थांचे गुप्त मतदान घेण्याची तयारी सुरू केली आहे. यासाठी मतपत्रिका तयार केली गेली असून, त्यात 'अविश्वास ठरावाशी सहमत' व 'अविश्वास ठरावाशी असहमत' अशी मते ग्रामस्थांची नोंदवली जाणार आहेत. त्यातून गागरे यांच्या सरपंचपदाचा फैसला होणार आहे. ग्रामसभेच्या सर्वोच्च अधिकाराचा जिल्ह्यातच नव्हे तर राज्यात असा प्रथमच वापर होणार असल्याचे सांगितले जाते.

कोरोनाचे सावट
कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी सार्वजनिक ठिकाणी गर्दी करू नये, असे शासनाचे आदेश आहेत. पण राहुरी प्रशासनाने म्हैसगावच्या अविश्वास ठरावावर मतदान घेण्यासाठी ग्रामसभा आयोजित केली आहे. या सभेवर कोरोनाचे सावट आहे. कोरोनामुळे ही ग्रामसभा पुढे ढकलण्याची मागणी काहींनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. म्हैसगाव येथील बाजारपेठ मोठी असून, शेजारील ताहाराबादचे नागरिकही या बाजारपेठेत येतात. ताहाराबादला कोरोनाचे ११ रुग्ण सापडले असल्याने ग्रामसभेसाठी साडेचार हजारावर नागरिकांना एकत्र करणे चुकीचे होईल, असा दावा यात केला गेला आहे. यावर सोमवारी (३० नोव्हेंबर) जिल्हा प्रशासनाकडून निर्णय अपेक्षित आहे. त्यावर २ डिसेंबरच्या ग्रामसभेचे भवितव्य अवलंबून आहे. मात्र, राहुरी प्रशासनाने या ग्रामसभेची व त्यातील मतदान प्रक्रियेची तयारी सुरू केली आहे.

Post a Comment

Previous Post Next Post