'स्थळ पाहणी'तून जिल्हा परिषदेत भ्रष्टाचार? 'ग्रामविकास'चाही आशीर्वाद? भाजपकडून चौकशीची मागणी


एएमसी मिरर वेब टीम
ऑनलाईन न्यूज

जिल्हा परिषदेसारख्या स्थानिक स्वराज संस्थांच्या विकास कामांच्या निविदा ऑनलाईन भरल्या जात असल्या तरी नगर जिल्हा परिषदेने या निविदा प्रक्रियेत स्वतःची अशी स्थळपाहणी प्रमाणपत्र ही बेकायदेशीर अट टाकली आहे. मर्जीतील ठेकेदारांनाच असे प्रमाणपत्र दिले जाते व त्यातून लाखो रुपयांचा भ्रष्टाचार सुरू आहे, असा दावा जिल्हा परिषदेतील भाजपचे गटनेते जालिंदर वाकचौरे यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे, जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांच्या दबावामुळे अधिकाऱ्यांनी ही अट टाकली असली तरी आता या अटीमुळे ते अडचणीत आले आहेत व ती रद्द करण्याची तयारी त्यांची सुरू असताना ग्रामविकास मंत्रालयातून त्यांच्यावर ती अट रद्द केली जाऊ नये म्हणून दबाव येत आहे, असा दावाही वाकचौरे यांनी केला आहे. त्यामुळे स्थळ पाहणी प्रमाणपत्राच्या बेकायदेशीर अटीशी जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांसह पालकमंत्री व ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांचाही संबंध स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे याविरोधात नाशिकच्या विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार तर करणार आहेच, पण विधान सभेचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस व विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांच्या माध्यमातून हिवाळी अधिवेशनात हा विषय उपस्थित करणार आहे, असेही वाकचौरे यांनी सांगितले.

गटनेते वाकचौरे यांनी गुरुवारी नगरमध्ये पत्रकार परिषदेत जिल्हा परिषदेतील भ्रष्टाचाराची माहिती दिली. यावेळी कर्जतचे जिल्हा परिषद सदस्य कांतीलाल घोडके व जामखेडचे सदस्य सोमीनाथ पाचारणे उपस्थित होते. जिल्हा परिषदेत सध्या टेंडर घोटाळा सुरू आहे. पालकमंत्री, जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी, जिल्हा परिषदेतील पदाधिकारी व अधिकारी यांच्या संगनमताने तो सुरू आहे. जिल्हा परिषदेची विकास कामे करताना ठेकेदारांमध्ये स्पर्धा होणे अपेक्षित आहे. या स्पर्धेतून काही कामांची टेंडर्स बिलो (कमी दराची) भरली जातात, यातून जिल्हा परिषदेचा व शासनाचाही महसूल खर्च वाचतो. पण नगरच्या जिल्हा परिषदेला हे होऊ देणे अपेक्षित नाही. त्यांनी स्वतंत्रपणे व नगर जिल्हा परिषदेपुरती स्थळपाहणी अहवाल अशी नियमबाह्य अट टेंडर प्रक्रियेत टाकली आहे. टेंडर भरताना हे प्रमाण पत्र नसेल तर ऑनलाईन भरलेले टेंडर नाकारले जाते. नुकतीच ग्रामीण भागात रस्ते, गटारी, शाळा खोल्या, अंगणवाडी खोल्या व पाणीपुरवठा विभागाची मिळून सुमारे २६ कोटीच्या सुमारे २०० कामांच्या निविदा प्रक्रियेत ही अट टाकली गेली आहे. जिल्हा परिषदेच्या कनिष्ठ अभियंत्याला असा स्थळ पाहणी अहवाल दाखला देण्याचे अधिकार दिले गेले आहेत, यातून पदाधिकाऱ्यांच्या मर्जीतील ठेकेदारांनाच असे दाखले मिळतात व त्यांच्याच निविदा पुढे मंजूर होतात. मागील चार-पाच महिन्यांपासून या स्थळ पाहणी अहवाल अटीची अंमलबजावणी सुरू असून, यानुसार काही कामांच्या निविदा अंतिम होऊन वर्क ऑर्डरही दिल्या गेल्या आहेत, काही कामेही सुरू झाली आहेत. पण अशा नियमबाह्य अटीमुळे ठेकेदारांमध्ये स्पर्धा होऊन जिल्हा परिषद व शासनाचा सुमारे १५ ते २० टक्के वाचणारा खर्च आता भुर्दंड झाला आहे, असा दावाहा वाकचौरे यांनी केला. विकास कामे झाल्यावर ती खरेच झाली की नाही व ती अपेक्षित दर्जाची आहेत की नाही, हे पाहून मग त्याचे पैसे अदा करण्याबाबत महापालिका व अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये असा स्थळ पाहणी अहवाल घेतला जातो व तो संयुक्तिकही आहे. पण काम होण्याआधीच स्थळ पाहणी अहवाल कशाला हवा तसेच प्रशासनाने एखाद्या कामाचा प्रस्ताव तयार केला तर ते संबंधित काम आवश्यक आहे, अशी पाहणी करूनच केला असताना ठेकेदारांकडून असा स्थळ पाहणी अहवाल घेण्याचे प्रयोजन काय, असा सवालही वाकचौरे यांनी केला आहे.

नव्या क्लब कामांची पद्धत
दोन-तीन गावांतील विविध कामे एकत्रित (क्लब) करून व त्यांच्या एकत्रित निविदा करून त्या प्रसिद्ध करण्याची नवी पद्धत जिल्हा परिषदेत सुरू आहे. यातूनही भ्रष्टाचाराला उत्तेजन दिले जात आहे. स्थळ पाहणी अहवाल व क्लब पद्धतीने जिल्हा परिषदेत मर्जीतील ठेकेदारांना कामे देण्याच्या बेकायदेशीर प्रकाराला ग्रामविकास मंत्रालयाकडून प्रोत्साहन मिळणे दुर्दैवी आहे, अशी खंतही वाकचौरे यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे हिवाळी अधिवेशनात हा विषय भाजप मांडणार आहे व राज्य आणि जिल्हा परिषदेतील सत्तेचा घेतला जात असलेला गैरफायदा जनतेपर्यंत नेला जाणार आहे, असेही वाकचौरे यांनी सांगितले. दरम्यान, जिल्हा नियोजन व विकासच्या निधीतून जिल्हा परिषदेद्वारे होणाऱ्या विकास कामांनाही स्थळ पाहणी अहवाल अट असल्याचाही दावा वाकचौरे यांनी केला आहे.

Post a Comment

Previous Post Next Post