चार आठवड्यात ३ लाख भरा; खंडपीठाच्या आदेशामुळे स्वातंत्र्यसैनिकाच्या पत्नीस मिळाला दिलासा


एएमसी मिरर वेब टीम
ऑनलाईन न्यूज

स्वातंत्र्य सैनिक कौटुंबिक पेन्शन देण्यास विलंब करणाऱ्या केंद्र सरकारला तीन लाख जमा करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. तशी माहिती या महिलेच्यावतीने न्यायालयात बाजू मांडणारे वकील अॅड. संदीप आंधळे यांनी दिली.

या प्रकरणाबाबत अॅड. आंधळे यांनी दिलेली माहिती अशी की, मौजे. गोलटगाव ता.व जि. औरंगाबाद येथील स्वातंत्र्य सैनिक अर्जुनराव सांळुके यांनी स्वातंत्र्य संग्रामात भाग घेतला होता तसेच त्यांना स्वातंत्र्य सैनिक सन्मान योजनेअंतर्गत राज्य सरकार व केंद्र सरकार मार्फत स्वातंत्र्य सैनिक पेन्शनही सुरू केली. १९८६-८७ साली अर्जुनराव सांळुके यांनी पेन्शन योजनेमध्ये पी.पी.एफ अर्जावर वारस म्हणून पत्नी सौ. द्रौपदाबाई सांळूके यांचे नाव नामनिर्देशित केले होते. स्वातंत्र्य सैनिक अर्जुनराव जिवंत असेपर्यंत त्यांना पेन्शन मिळत होती. सन २०१४ साली अर्जुनराव साळुंके यांचे निधन झाले. त्यांच्या निधनानंतर त्यांची वारस पत्नी द्रोपदाबाई यांना सन २०१५ नोव्हेंबर पर्यंत कौटुंबिक पेन्शन मिळाली, परंतु डिसेंबर २०१५ ला द्रोपदाबाई यांना कोणतीही माहिती न देता स्टेट बँक ऑफ इंडिया यांनी पेन्शन बंद केली. याबाबत संबंधित बँकेकडे विचारणा केली असता त्यांनी सांगितले की, द्रोपदाबाई यांनी हयात प्रमाणपत्र जमा केले नाही म्हणून पेन्शन बंद केलेली आहे, त्यामुळे बँकेस जी लागतील, ती सर्व कागदपत्रे जमा केल्यानंतरही केंद्र सरकार आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया यांनी पेन्शन सुरू न केल्यामुळे द्रोपदाबाई साळुंके यांनी अॅड. संदीप आंधळे यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठ येथे याचिका दाखल केली होती. प्राथमिक सुनावणीत राज्य सरकार, केंद्र सरकारसहीत स्टेट बँक ऑफ इंडिया यांना नोटिसा बजावल्यानंतरही त्यांनी पेन्शन सुरू केली नाही. त्यामुळे २६ ऑक्टोबर २०२० रोजी याचिका सुनावणीसाठी आल्यानंतर याचिकाकर्तेतर्फे काम पाहणारे अॅड. आंधळे यांनी, याचिकाकर्ते यांनी सर्व कागदपत्रे जमा केलेली आहेत आणि फक्त दोन सरकारमधील विसंवाद असल्याने पेन्शन भेटत नाही, असा युक्तीवाद केला. त्यावेळी न्यायमूर्तींनी एका आठवड्यात दोन्ही सरकारने ८४ वर्षे वयोवृद्ध महिलेला लवकरात लवकर पेन्शन देण्याची उपाययोजना करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. परंतु न्यायालयाने दिलेला आदेश न पाळल्यामुळे आणि सर्व कागदपत्रे पाहिल्यावर राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यात विसंवाद आहे आणि फक्त त्यामुळे याचिकेकर्ते यांना पेन्शन मिळत नाही, हे स्पष्ट झाल्याने न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि आर.जी. अवचट यांनी, केंद्र सरकारला चार आठवड्यात तीन लाख रुपये भरण्याचे आदेश देऊन पुढील सुनावणी २५ नोव्हेंबरला ठेवली आहे, अशी माहिती अॅड. आंधळे यांनी दिली.

Post a Comment

Previous Post Next Post