'त्यांचे' शेअर्स आता परत मिळणार नाहीत; नियमातील तरतुदीमुळे अडचण


एएमसी मिरर वेब टीम
ऑनलाईन न्यूज

ज्या सहकारी संस्था त्यांच्या नावामध्ये बँक, बँकर अथवा बँकिंग शब्द वापरत आहेत, त्या सर्व रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाखाली आता आल्या असल्या तरी यामुळे झालेल्या नियम सुधारणांनुसार नागरी बँकांच्या सभासदांना त्यांचे शेअर्स परत करता येणार नाही. ही नागरी बँकांच्यादृष्टीने अतिशय अडचणीची तरतूद आहे, अशी भावना जिल्ह्यातील नागरी सहकारी बँकींग विश्वातून व्यक्त होत आहे.

जिल्ह्यातील नागरी सहकारी बँकांमधील पदाधिकारी व व्यवस्थापकीय अधिकार्‍यांसाठी जिल्हा नागरी बँक्स असोसिएशनने विशेष ज्ञानसत्र आयोजित केले होते. यावेळी कल्याण येथील जनता सहकारी बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अतुल खिरवाडकर यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे केन्द्र सरकारने संमत केलेल्या बँकिंग रेग्युलेशन अ‍ॅक्टमधील नवीन सुधारणांची माहिती दिली. त्यात प्रामुख्याने त्यांनी सहकारी बँकांवर होणारा परिणाम व पुढील कामकाजाची दिशा यावर मार्गदर्शन केले. ते म्हणाले, या सुधारणांमध्ये नागरी सहकारी बँकांना रिझर्व्ह बँकेच्या पूर्व परवानगीने बाजारात इक्विटी, प्रेफरन्स शेअर्स अथवा कर्जरोख्यांच्या माध्यमातून भागभांडवलाची उभारणी करता येणार असली तरी नागरी बँकांच्या सभासदांना त्यांचे शेअर्स परत करता येणार नसल्याची बाब नागरी बँकांच्यादृष्टीने अडचणीची आहे. त्यामुळे नागरी सहकारी बँकांत गोंधळाचे वातावरण आहे. बरेच कर्जदार विशेषतः थकबाकीदार कर्जखाते बंद करताना सर्वात शेवटी त्यांच्या भागभांडवलाची रक्कम कर्जखात्याला वळती करून खाते बंद करतात. पण आता तसे होणार नाही. त्यामुळे अशा सुधारणा नागरी सहकारी बँकांच्या वाढीवर विपरीत परीणाम करणार्‍या ठरतील, असा दावा त्यांनी केला.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे नवनियुक्त व्यवस्थापक गौरव धूत यांच्या हस्ते ज्ञानसत्राचे उदघाटन झाले. यावेळी पुण्याच्या जनसेवा सहकारी बँकेचे उपसरव्यवस्थापक शिरीष पोळकर, बॅक्स असोसिएशनचे अध्यक्ष सीए गिरीश घैसास, उपाध्यक्ष नाथा राऊत, कार्यलक्षी संचालक अशोक कुरापाटी, मेधा काळे आदी उपस्थित होते. कोव्हीड-19 च्या पार्श्‍वभूमीवर व्याजदरांचे व तरलतेचे जोखीममुक्त व्यवस्थापन, आधुनिक डिजिटायझेशनची अंमलबजावणी, ग्राहकाभिमुख सेवा या चतुःसुत्रीवर बँकिंगचे भवितव्य उज्ज्वल करण्याचा निर्धार जिल्ह्यातील नागरी सहकारी बँकांनी यावेळी व्यक्त केला. पोळेकर यांनी नागरी सहकारी बँकिंग चळवळीसमोरील आव्हानात्मक परिस्थितीचा आढावा घेतला. मालमता व देयता यांची जोखीम स्वीकारत ग्राहकांना स्वस्त व्याजदरामध्ये कर्जे उपलब्ध करून देतांना ठेवीदारांच्या ठेवीच्या व्याजदराबाबतच्या अपेक्षांची पूर्तता करून बँकांची नफा क्षमतेत वाढ करण्याच्या आव्हानाबाबत त्यांनी मार्गदर्शन केले. कर्जावरील व्याजदरात होत असलेली कपात, राष्ट्रीयीकृत व खासगी बँकांची व्याजदराविषयी भूमिका, त्याचा दृश्य परिणाम, नागरी सहकारी बँकिंग चळवळीने करावयाची गुंतवणुक, जोखीम व्यवस्थापन, मनुष्यबळ विकास, पायाभूत सुविधा बळकट व सक्षम करण्यावर त्यांनी भर दिला. धूत यांनी सध्याच्या परिस्थितीतून अत्याधुनिक सेवासुविधा सर्वसामान्य ग्राहकापर्यन्त पोहोचवून त्यांना अर्थसाक्षर बनविण्याची मोहीम बँकांनी भविष्यातील गुंतवणूक म्हणून एकत्रितपणे व जाणीवपूर्वक राबविण्याची गरज व्यक्त केली. तरूण पिढीने मोबाईलचा वापर अर्थ-बँकिंग क्षेत्रातील घडामोडीतील अद्ययावत ज्ञान आत्मसात करण्याची गरज त्यांनी प्रतिपादन केली.

त्या सूचनांची प्रतीक्षा
सुधारित कायद्याच्या कलम 10 ए प्रमाणे नागरी सहकारी बँकांच्या संचालक मंडळाची रचना असण्याबाबत म्हणजेच 51% संचालक कायद्यामध्ये नमूद केलेल्या क्षेत्रातील तज्ञ असण्याबाबत रिझर्व्ह बँकेच्या सूचना येतील, असे यावेळी सांगण्यात आले. आता ज्या बँकांच्या निवडणुका अपेक्षित आहेत किंवा लवकरच होऊ घातल्या आहेत, अशा बँकांपासून ही सूचना येण्यास सुरवात होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली गेली. तसेच, नव्या सुधारणांनुसार नागरी बँकांना प्रचलित पध्दतीने भागभांडवल वाढण्यास कोणतीही अडचण नसल्याचे आवर्जून सांगण्यात आले.

Post a Comment

Previous Post Next Post