एएमसी मिरर वेब टीम
ऑनलाईन न्यूज
देशातील नोटाबंदीला आज (८ नोव्हेंबर) रोजी ४ वर्षे पूर्ण झाली. यानिमित्त अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नोटाबंदीमुळे झालेल्या फायद्यांबाबत ट्विटद्वारे माहिती दिली. भारताला भ्रष्टाचारमुक्त करण्याचं आश्वासन पाळण्यासाठी मोदी सरकारने चार वर्षांपूर्वी आजच्या दिवशी नोटाबंदी लागू केली होती. काळ्या पैशांवर अभूतपूर्व हल्ला करणारं पाऊल उचलल्याने चांगलं कर नियोजन आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेला उभारी मिळाली.
Increase in net direct tax collection and direct tax to GDP ratio after Demonetisation. #DeMolishingCorruption pic.twitter.com/jPlhdiPoZE
— NSitharamanOffice (@nsitharamanoffc) November 8, 2020
सीतारामन म्हणाल्या, “नोटाबंदीनंतर पहिल्या चार महिन्यांत ९०० कोटी रुपयांची अघोषीत मिळकत जप्त करण्यात आली होती. त्यानंतर गेल्या तीन वर्षात ३,९५० कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त करण्यात आली. सर्वेक्षणानंतर अनेक कोटी रुपयांची अघोषीत मिळकतीचा खुलासा झाला. ऑपरेशन क्लीन मनीमुळे अर्थव्यवस्था औपचारिक बनवण्यास मदत झाली.” अन्य एका ट्वीटमध्ये सीतारामन म्हणाल्या, “नोटाबंदीने केवळ पारदर्शकताच आणली नाही तर कराचा परीघ वाढवला. तसेच यामुळे बनवाट चलनावरही अंकुश मिळवता आला.”
To fulfill its promise of freeing India from corruption, the Modi govt implemented Demonetisation 4 years ago on this day, today. The move that was an unprecedented attack on Black Money also led to better tax compliance and a major push to digital economy. #DeMolishingCorruption
— NSitharamanOffice (@nsitharamanoffc) November 8, 2020
दरम्यान, काँग्रेसने दुसरीकडे सोशल मीडियातून नोटाबंदीविरोधात बोलण्याबाबत एक अभियान चालवलं. यामध्ये राहुल गांधी यांनी आरोप केला की, “नोटाबंदीचा मुख्य उद्देश मोठ्या कर्जबुडव्यांचं कर्ज माफ करणं हा होता. नोटाबंदीमुळे जीडीपी वाढीच्या दरात २.२ टक्के घट तर रोजगारामध्ये ३ टक्क्यांनी घट झाली.”
८ नोव्हेंबर २०१६ मध्ये नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारने ५०० आणि १००० रुपयांची कायदेशीर वैधता संपवली होती. त्यानंतर सरकारच्या या निर्णयावर विरोधकांनी जोरदार टीका केली होती. विरोधकांनी आरोप केला होता की, “सरकारच्या या कृतीमुळं अर्थव्यवस्थेला खाली खेचण्याचे काम केलं गेलं.”
Post a Comment