अरे बापरे.. कधी सुटायच्या या मागण्या? शिक्षक झाला दुर्लक्षित घटक?

 

एएमसी मिरर वेब टीम
ऑनलाईन न्यूज 

सध्याच्या कोविड सावटामुळे शाळा सुरू होऊनही विद्यार्थ्यांची उपस्थिती कमी असताना व कोविड संसर्ग रोखण्यासाठी ऑनलाईन शिक्षणही आता सवयीचे होऊ पाहात असताना गुरुवारच्या देशव्यापी संपानिमित्त शिक्षक वर्गाच्या प्रलंबित मागण्या समाजासमोर आल्या आहेत. या मागण्या व त्यांची संख्या पाहता त्या कधी निकाली निघायच्या, याचा प्रश्नच आहे. पण यानिमित्ताने एकूणच शिक्षक हा घटक राज्यातील आतापर्यंतच्या सर्वच सत्ताधाऱ्यांनी दुर्लक्षित केला, हेही स्पष्ट झाले आहे.

शहरी भागाप्रमाणेच ग्रामीण भागातही आता खासगी इंग्रजी वा सेमी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा सुरू होत असल्याने जिल्हा परिषदेच्या शाळांतील पटसंख्या हळूहळू कमी होत चालली आहे. अशा स्थितीत शिक्षक हा घटक दिवसेंदिवस अधिकच अडचणीत येण्याचे चित्र दिसू लागले आहे. पिढी घडवणारा घटक म्हणून समाजमनात आदरणीय स्थान असलेला शिक्षक वर्ग मात्र आपल्याच मागण्या व समस्यांमध्ये गुरफटला आहे व त्या मागण्यांची तड लावण्यास कोणतेही सरकार प्राधान्य देत नसल्याचे दुर्दैव आहे. पण गुरुवारच्या देशव्यापी संपाच्यानिमित्ताने या मागण्या समाजासमोर आल्याने आता शिक्षकांनीच यावर आत्मचिंतन करून विधान परिषदेत शिक्षक आमदार असतानाही या मागण्यांची तड का लावली जात नाही, कोणत्याही पक्षाचे सत्ताधारी या समस्यांकडे दुर्लक्ष का करतात, याचे विचारमंथन करणे गरजेचे झाले आहे.

अनेकविध मागण्या
देशव्यापी संपानिमित्त शिक्षक भारती या शिक्षक संघटनेने शिक्षकांच्या काही मागण्या मांडल्या आहेत. अशाच पद्धतीने आणखीही काही शिक्षक संघटनांच्याही मागण्या असू शकतील. काही मागण्या सर्व संघटनांच्या कॉमन असू शकतील तर काही नव्याही असतील. या पार्श्वभूमीवर- शिक्षक भारती संघटनेने मांडलेल्या मागण्या अशा- सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा, विनाअनुदानीत व अंशतः अनुदानीत शाळांना100 टक्के अनुदान द्या, कोरोना व्हॅक्सिन आल्याशिवाय शाळा-महाविद्यालये सुरू करू नका, कोविड पार्श्वभूमीवर शाळा-महाविद्यालये सुरू करण्यापूर्वी थर्मल स्कॅनर, सॅनिटायझेशन अशा सुविधांसाठी शाळा व शिक्षक संस्थांना किमान 25 हजार आणि कमाल 1 लाख रुपयांचा निधी द्या, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी यांची रिक्त पदे त्वरीत भरा, सातव्या वेतन आयोगानुसार आश्वासित प्रगती योजना लागू करा, बक्षी समितीचा खंड 2 तातडीने प्रसिद्ध करा, अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन त्यांच्या जिल्ह्यातच करा, विषयांना शिक्षक नाकारणारा 28 ऑगस्ट 2015चा आदेश तसेच कला-क्रीडा शिक्षकांना हद्दपार करणारा 7 ऑक्टोबर 2015चा आदेश आणि रात्रशाळा संकटात टाकणारा 17 मे 2017 चा शालेय शिक्षण विभागाचा शासन निर्णय मागे घ्या, वस्तीशाळा शिक्षक आणि अप्रशिक्षित शिक्षण सेवक यांची मूळ नियुक्ती दिनांकापासूनची सेवा वरिष्ठ वेतनश्रेणीसाठी ग्राह्य धरा, 20 पटाच्या आतील शाळा बंद करू नका, सहाय्यक शिक्षक परिविक्षाधीन यांना वेतन श्रेणी लागू करा आणि परिविक्षाधीन कालावधी कमी करा, अर्धवेळ शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी आणि तासिका तत्त्वावर काम करणाऱ्या सर्वच शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग तातडीने लागू करा, शिक्षण संस्थांना सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतनेतर अनुदान सुरू करा, वरिष्ठ व निवडश्रेणी विनाअट लागू करा, आयटी विषय शिक्षकांना वेतन मंजूर करा, सावित्रीबाई फुले-फातिमा शेख शिक्षक कुटुंब कॅशलेस आरोग्य योजना लागू करा, शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे देऊ नका, केंद्राप्रमाणे महिला कर्मचाऱ्यांना दोन वर्ष बालसंगोपन रजा द्या...अशा विविध मागण्या शिक्षक भारती संघटनेने केल्या आहेत. शिक्षकांना मतदार नोंदणी वा अन्य अशैक्षणिक कामे देऊ नका, ही वर्षानुवर्षांची मागणी आहे. पण तीही अजूनपर्यंत कोणत्याही सत्ताधाऱ्यांनी मान्य केलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर देशव्यापी संपानिमित्ताने शिक्षकांच्या विविध मागण्यांची झालेली मांडणी व वर्षानुवर्षे या मागण्यांची शासन दरबारी तड लागत नसल्याची स्थिती या क्षेत्रात काम करणाऱ्या प्रत्येक घटकासाठी आत्मचिंतनाची मात्र झाली आहे.

Post a Comment

Previous Post Next Post