'सेतू'नेच केले 'ते' लाभार्थी अंतिम? 'पीएम किसान'मधील घोळाच्या चौकशीची प्रा. बेरड यांची मागणी

 

एएमसी मिरर वेब टीम
ऑनलाईन न्यूज

केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान शेतकरी सन्मान (पीएम किसान सन्मान) योजनेतील लाभार्थ्यांची अंतिम निवड ठिकठिकाणच्या सेतू कार्यालयांनीच केल्याचा दावा भाजपचे माजी जिल्हाध्यक्ष प्रा. भानुदास बेरड यांनी केला आहे. तालुका व ग्रामस्तरीय समितीने योजनेच्या निकषानुसार पात्र लाभार्थी निवडणे अपेक्षित असताना त्यांनी त्यांच्याकडील मेल आयडी व पासवर्ड बिनधास्तपणे सेतू कार्यालयांना देऊन टाकल्याने अपात्र व्यक्तींच्या खात्यात पैसे जमा झाले व आता त्यांच्याकडून वसुली सुरू झाली असली तरी तीही त्यांची संमती न घेता परस्पर त्यांच्या बँक खात्यातून पैसे काढून घेतले जात आहेत व असे पैसे घेतल्याची पावतीही त्यांना दिली जात नाही, त्यामुळे या योजनेच्या जिल्ह्यातील अंमलबजावणीची चौकशी व्हावी व दोषी अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करून त्यांना निलंबित केले जावे, अशी मागणीही प्रा. बेरड यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनाच पत्र लिहिले आहे तसेच बँकांनी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यातून परस्पर पैसे काढण्याच्या बेकायदेशीर प्रकाराबद्दल रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकाऱ्यांना भेटून तक्रार करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

पीएम किसान सन्मान योजना ७६ हजार कोटींची असून, शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात प्रत्येकी २ हजाराचे सहा हप्ते वर्षभरात जमा होतात. २०१९पासून ही योजना सुरू आहे. मात्र, या योजनेतील अपात्र शेतकऱ्यांची शोध मोहीम केंद्र सरकारने सुरू केली आहे. आयकर (इन्कमटॅक) भरणाऱ्या शेतकऱ्यांची नावे वगळण्याची व त्यांना गेलेले असे पैसे परत घेण्याची कार्यवाही सध्या सुरू आहे. नगर जिल्ह्यातील अशा २७ हजार ९६३ चुकीच्या लाभार्थ्यांकडून २१ कोटी ९० लाख रुपये वसुल केले जाणार आहेत. राज्यातील अन्य जिल्ह्यांतूनही अशी अपात्र शेतकऱ्यांकडील वसुली सुरू आहे. ही रक्कम १९३ कोटींची आहे, पण बहुतांश जिल्ह्यांतील अशी वसुली रक्कम ५ कोटीच्या आत व शेतकरी संख्याही शेकड्यात आहे. पण, नगर जिल्ह्यातच सर्वाधिक असल्याने यामागील कारणांचा शोध घेतला असता नगर जिल्ह्यात ही योजना राबवताना अनेक घोळ झाले आहेत व आता वसुलीतही घोळ सुरू आहेत, त्यामुळे या योजनेच्या नगर जिल्ह्यातील अंमलबजावणीची व आता होत असलेल्या वसुलीची चौकशी होण्यासाठी पंतप्रधान मोदी, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण, कृषी मंत्री नरेंद्रसिंग तोमर, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल भगतसिंग कोशियारी व विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवले आहे, अशी माहिती प्रा. बेरड यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली. यावेळी भाजप ओबीसी मोर्चा राज्य सचिव अॅड. युवराज पोटे, किसान मोर्चा पदाधिकारी रमेश पिंपळे व जिल्हा कार्यकारिणी सदस्य नितीन उदमले उपस्थित होते.

जिल्ह्यात असा झाला घोळ

  • पीएम किसान योजनेत प्राप्तिकर भरणारे, व्यावसायिक, डॉक्टर-वकील-इंजिनिअर, आमदार-खासदार-जिल्हा परिषद सदस्य, शासकीय कर्मचारी घेऊ नयेत, असे निकष असताना जिल्ह्यात आयकर भरणारे व अन्य निकषात न बसणारे सुमारे २८ हजार अपात्र सापडले आहेत. त्यामुळे लाभार्थी निवडच चुकीची झाली आहे.
  • लाभार्थी निवड करताना तलाठी, ग्रामसेवक, कृषी सहायक व सेवा सोसायटी सचिव यांच्या ग्रामस्तरीय समितीने निकषानुसार लाभार्थ्यांची यादी करून ती अंतिम मंजुरीसाठी तहसीलदार, गटविकास अधिकारी व कृषी अधिकारी यांच्या तालुकास्तरीय समितीकडे पाठवणे गरजेचे होते. पण जिल्ह्यात ग्रामस्तरीय समित्याच स्थापन केल्या गेल्या नाहीत व तालुकास्तरीय समितीचे प्रमुख तहसीलदारांनी इ-मेल आयडी व पासवर्ड गावपातळीवर तलाठ्यांकडे दिले व त्यांनी ते थेट सेतू कार्यालय चालवणारांना दिले. त्यामुळे या योजनेत सहभाग घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी त्यांचे अर्ज सेतू कार्यालयातच दिले व तेथेच त्यांना सेतूच्या कर्मचाऱ्यांकडून मंजुरी मिळून ते अंतिम झाले व त्यांच्या बँक खात्यात पैसे जमा होणे सुरू झाले, असे म्हणणे प्रा. बेरड यांचे आहे. तालुकास्तरीय समितीने गांभीर्याने काम केले नसल्याने हा घोळ झाला आहे व गरीब शेतकऱ्यांसाठीची ही योजना नाहक बदनाम झाली आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.
  • अपात्र लाभार्थ्यांकडून आता वसुली करताना तालुकास्तरीय समितीने ग्रामस्तरीय समितीला अपात्र व्यक्तींची नावे देणे, त्यानंतर या समितीने या अपात्र व्यक्तींची भेट घेऊन त्यांच्याकडून वसुल करावयाची रक्कम व त्याची पद्धत त्यांना समजून सांगणे, त्यानंतर ही रक्कम तहसीलदारांनी स्वतंत्र सुरू केलेल्या बँक खात्यात ही रक्कम संबंधितांकडून धनादेशाद्वारे वा रोखीने जमा करवून घेणे व अशी रक्कम मिळाल्यावर तहसील कार्यालयाकडून त्यांना तशी पावती देणे बंधनकारक आहे. पण आता संबंधितांच्या बँक खात्यातून पैसे परस्पर कापून घेऊन पीएम किसान राँग क्रेडिट असा शेरा मारला जात आहे व संबंधितांना त्याची पावतीही दिली जात नाही. त्यामुळे अशी वसुलीही बेकायदेशीरच आहे, असा दावाही प्रा. बेरड यांनी केला आहे.
  • पीएम किसान योजनेबाबत जिल्हा, तालुका व गावपातळीवरील कोणताही शासकीय अधिकारी माहिती देत नाहीत, वरिष्ठांच्या चुकीच्या आदेशांचे पालन केल्याने बहुतांशजण कारवाईच्या भीतीने घाबरलेले आहेत, त्यामुळे या योजनेची माहितीच दिली जात नाही. जिल्ह्यात ही योजना राबवताना झालेल्या घोळामुळे आळीमिळी गुपचिळी सुरू आहे. त्यामुळेच या योजनेच्या जिल्ह्यातील अंमलबजावणीची चौकशी होऊन दोषींविरुद्ध गुन्हे दाखल होण्यासाठी पाठपुरावा करणार आहे, असेही प्रा. बेरड यांनी सांगितले.

Post a Comment

Previous Post Next Post